दिल्ली : माओवाद्यांशी संबंध ठेवल्याप्रकारानी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या प्राध्यापक जी एन साईबाबाची रवानगी पुन्हा एकदा कारागृहातच करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. तांत्रिक कारणांचा हवाला देत साईबाबाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जाहीर केला होता.
खंडपीठाच्या निर्णयाचा विरोध करत महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने शनिवारी सकाळी ११ वाजता झालेल्या विशेष बैठकीत हा आदेश दिला आहे.
महाराष्ट्र सरकारला मोठे यश
"या न्यायालयाचे प्रथमदर्शनी मत आहे की उच्च न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध आरोप केलेल्या गुन्ह्याच्या गंभीरतेसह खटल्याच्या गुणवत्तेचा विचार केला नसल्यामुळे, चुकीच्या निकालाच्या संदर्भात तपशीलवार छाननी आवश्यक आहे," असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांना मोठे यश आले आहे.