चीनकडून ईशान्य भारतात हिंसाचाराचा डाव

२०२१ मध्ये ईशान्य भारतामध्ये ३४ हिंसक घटनांमध्ये २१ सामान्य नागरिक, आठ सैनिक, ४१ बंडखोर मिळून ७० जण ठार झाले. या आधी दरवर्षी हिंसाचारामुळे ७५० ते एक हजार मृत्यू व्हायचे. गेल्या काही वर्षांपासून ईशान्य भारतातला हिंसाचार कमी कमी होत आहे. परंतु, पुन्हा एकदा हिंसाचार वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कारण, चीनला ईशान्य भारतामध्ये हिंसाचार वाढवून भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग कमी करायचा आहे.

 

आधी त्यांचे कॅम्प सीमेपासून सहा ते दहा किलोमीटरच्या आत असायचे. भारताने म्यानमारवर दबाव टाकल्यानंतर तिथे असलेले ईशान्य भारताच्या बंडखोरांचे ‘ट्रेनिंग कॅम्प’ बंद करण्यात आले होते.आता ईशान्य भारतातले बंडखोर गट पुन्हा एकदा म्यानमारमध्ये स्वतःला पुनर्जीवित करत आहे, संघटित होत आहेत. यामध्ये त्यांना म्यानमार सैन्याकडून मदत मिळत आहे. मुख्य कारण हे गट म्यानमार सैन्याला त्यांच्याविरुद्ध निदर्शने करणार्‍या वेगवेगळ्या नागरिक गटांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यामध्ये मदत करत आहेत. आता नागालँड, मणिपूरमधले चार मोठे गट ‘एमएसएनके’, ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ आणि इतर पुन्हा एकदा संघटित होत आहेत. आपापसामध्ये चांगले संबंध ठेवून एकत्रित कारवाई करण्याकरिता ते आता सीमेजवळ पुन्हा एक ‘हेडक्वार्टर’ निर्माण करत आहेत.

थोडक्यात, ईशान्य भारतातील परिस्थिती वेगाने सुधारत होती. त्याला धक्का देण्याकरिता गेल्या महिनाभरात दोन मोठ्या घटना घडल्या. पहिल्या घटनेमध्ये ४६ ‘आसाम रायफल’चे ‘कमांडिंग ऑफिसर’ कर्नल त्रिपाठी, त्यांची पत्नी, मुलगा आणि इतर चार सैनिक यांना घात लावून मारण्यात आले.परंतु, भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये दोष बंडखोर गटांना द्यायच्याऐवजी दोष त्रिपाठी यांनाच दिला जात होता की, तुम्ही या भागात तुमच्या पत्नीला का आणले होते?दुसरी मोठी घटना झाली, त्यामध्ये १३ नागरिक सैन्याच्या गोळीबारामध्ये मारले गेले. परंतु, त्यातही बातमी समोर आणण्यात आली नाही की, यामध्ये केवळ सहा जण चुकीच्या गुप्तहेर माहितीवर लाभलेल्या घातामध्ये मारले गेले. त्यानंतर आसाम रायफल्सच्या स्थानिक मुख्यालयाची जाळपोळ करण्यात आली. सात हिंसक नागरिक सैन्याच्या कॅम्पवर हल्ला करत असताना केवळ आत्मसंरक्षण करण्याकरिता सैनिकांनी गोळीबार केल्यामुळे मारले गेले.हे नागरिक कोनयाक जनजातीचे होते. यात कोनयाक व बर्मातले नागा बहुतांश आहेत व हे म्यानमारमधून ये-जा करीत असतात. जनसंख्या तीन लाखांवर आहे. ‘एनएससीएन’ युन यांगचा विप्लवी गट या भागात सक्रिय आहे. ‘एनएससीएन’ (आयएम) मुख्य प्रभावशाली गट तसेच ‘एनएससीएन’(के), ‘एनएससीएन’ (के-२०), ‘एनएससीएन’ (निकी, सुमी) गट, ‘एनएससीएन (एनके)’, ‘एनएससीएन (केया)’, ‘एनएससीएन (केएन)’ अशा सर्वप्रकारच्या बंडखोर संघटना आहेत. म्यानमारमध्ये लष्करी शासन (चीन समर्थित) आल्याने चीनची या संघटनांना मदत आहे.

लगेच प्रसारमाध्यमांमध्ये काही तथाकथित तज्ज्ञांनी आरडाओरडा सुरू केला की, नागालँडमध्ये लष्कराला दिलेला ‘स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट’ काढून टाकला पाहिजे. लष्कराला दिलेला ‘स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट’ ((AFSPA ACT)) आणि नागालँडमध्ये झालेल्या हल्ल्याचा काहीही संबंध नाही. याविषयी मी आधीही लिहिलेले आहे. उलटे येणार्‍या काळामध्ये वाढू शकणार्‍या कारवाईला तोंड देण्याकरता आपण सज्ज झाले पाहिजे.अनेक वर्षे रखडत राहिलेला ‘नागा शांती करार’ अजून रखडणार आहे. या घटनेचा वापर नागालँड आणि ईशान्येतील इतर राज्यांतील बंडखोरांकडून भारतविरोधी भावनांना चिथावणी देण्यासाठी, खतपाणी घालण्यासाठी केला जाईल.आज म्यानमारमध्ये काही बंडखोर गट म्यानमार सैन्याच्या विरुद्ध लढत आहेत. त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याकरिता नागालँड आणि मणिपूरमधील गटांना वापरले जात आहे. याचाच फायदा घेऊन हे ईशान्येतील गट पुढच्या काळामध्ये चीनच्या सांगण्यावरून भारताच्या ईशान्य भारतात पुन्हा हिंसाचार वाढवण्याचा प्रयत्न करतील. या गटांकडून ईशान्य भारतातील असंतुष्ट, काम नसलेल्या तरुणांना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांनी दि. २२ ते २३ डिसेंबरला म्यानमारला भेट देऊन, आपले संबंध बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. आपण एकीकडे म्यानमारवर दबाव टाकत आहोत की, त्यांनी लोकशाहीला पुन्हा एकदा पुनर्जीवित केले पाहिजे. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपण जगाला म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध लावण्यापासून थांबवत आहे. म्यानमारमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे अनेक नागरिक भारताच्या मिझोराम राज्यामध्ये आलेले आहेत.म्यानमारचे सैन्य आणि भारतीय सैन्यामध्ये संबंध अतिशय चांगले आहेत. याचा वापर करून आपण म्यानमार सैन्याला भारतीय बंडखोर गटांना मदत देण्यापासून थांबवले पाहिजे. कुठल्याही परिस्थितीत चीनला ईशान्य भारतात ढवळाढवळ करण्यापासून थांबवले पाहिजे.

म्यानमारशी आर्थिक संबंधही मजबूत केले पाहिजे. ‘कलादान प्रकल्प’ लवकरात लवकर कार्यान्वित केला गेला पाहिजे. त्यामुळे केंद्र-राज्य सरकार वसतिगृह, विद्यालय, आरोेग्यसेवांच्या माध्यमातून कार्य करणार्‍या जनजाती सेवा समिती व समस्त भारतीयांना विश्वासाचे व आत्मीयतेचे वातावरण तयार करावे लागेल.‘आसाम रायफल्स दल’ संपूर्णतः भारतीय सैन्याचा भाग नाही. त्याचे प्रशासकीय नियंत्रण गृह मंत्रालयाकडे आहे, तर प्रत्यक्ष कार्यनियोजन भारतीय लष्कराकडे. हे दुहेरी नेतृत्व संपुष्टात आणून सैन्याकडे सोपवले जावे.या घडीस गरज आहे, ती ईशान्येतील जनतेला भरवसा आणि विश्वास देण्याची. भारत सरकार, राज्य सरकार आणि सगळ्यांना त्यासाठी तातडीने विशेष प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी सर्वांत आधी गरज आहे ती परस्पर विश्वासाची. एखाद्या घटनेने तो डळमळीत होता नये.

 

देशाच्या सीमांचे रक्षण करताना सुरक्षादलांना अत्यंत खडतर स्थितीला तोंड द्यावे लागते. काही वेळेस गोष्टी त्यांच्याही प्राणावर बेततात. त्या क्षेत्रात सुरक्षादलांना विशेषाधिकार आहेत, हे कोणाला माहीत नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. देश आणि जवान यांच्या रक्षणासाठी विशेषाधिकार कायम राहणे महत्त्वाचे आहे. स्थानिक लोकांत सुरक्षादलांविषयी तेढ निर्माण होईल, अशी घटना घडवून आणायचा यासाठी कोणत्या शक्ती कार्यरत आहेत का, याचाही कसून शोध घ्यावाच लागेल.आज म्यानमार सीमेवर मुख्य आव्हान आहे, अफू, गांजा, चरस, तस्करी, बेकायदेशीर व्यापार आणि दहशतवादी गट जे तेथील जनतेकडून खंडणी वसूल करतात. येणार्‍या काळात पाकिस्तानची मदत घेऊन चीनकडून ईशान्य भारतात हिंसाचार वाढवण्याचा प्रयत्न अजून तीव्र केला जाईल. त्याला प्रत्युत्तर देण्याकरता आपण सदैव तयार असले पाहिजे. या सगळ्या कठीण परिस्थितीत ईशान्य भारतीय जनता आणि इतर भारतीय यांच्यातील दुरावा कसा घालवायचा, हे भारतीयांसमोरील मोठे आव्हान आव्हान आहे.