मुख्यमंत्री योगी : एक आगळावेगळा संन्यासी

 

 

 

 

 

उत्तर प्रदेश भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. २२ कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या युरोपमधील बर्‍याच देशांच्या लोकसंख्येइतकीच आहे. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या अमेरिकेच्या दोन तृतीयांश, महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपेक्षा दुप्पट, केरळच्या लोकसंख्येच्या सहा पट आणि पश्चिम बंगालच्या लोकसंख्येच्या २.३ पट आहे. एवढ्या मोठ्या राज्यात अनेक आव्हानांना सामोरे जाणे सोपे काम नाही. एकेकाळच्या बिमारू राज्याचे सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या प्रगतिशील राज्यात कसे रुपांतर झाले? योगी सरकारच्या नेतृत्वात गेल्या चार वर्षांत कोणते बदल झालेत, ते पाहूया. २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मोठा विजय मिळविला, तेव्हा योगी आदित्यनाथ यांना एवढी मोठी जबाबदारी देण्यात येईल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. अनेक विरोधी नेते आणि पत्रकारांनी संन्यासी योगी यांची खिल्ली उडविली. बर्‍याच भारतीयांची ही मानसिकता वर्षानुवर्षे चालू आहे की, भिक्षू/संन्यासी शासक किंवा नेता होऊ शकत नाही. त्याचे काम फक्त मंदिरात बसून पूजा करणे आहे. उत्तर प्रदेशात कमकुवत अर्थव्यवस्था, सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न, सर्वात वाईट कायदा व सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, ‘डॉन’ (माफिया) यांनी गरीब व व्यापार्‍यांचे शोषण, जमीन हडपणे, हप्तावसुली, कमकुवत औद्योगिक विकास, शेतकर्‍यांचे हाल विशेषत: ऊस उत्पादक अशा अनेक सामाजिक-आर्थिक समस्यांना योगींना सामोरे जावे लागले. वीज, आरोग्य आणि शिक्षणातही राज्य खूप मागासलेले होते.

 

 

 

संन्यासी योगी आदित्यनाथ यांना अनेक वर्षांच्या आपल्या अनुभव व जमिनीवरील कार्यामुळे राज्यातील सर्व प्रश्नांची जाणीव होती. त्यांनी प्रत्येक मंत्रालय/विभाग यांच्याकडे दृढ नियंत्रण व नियोजन करून कार्यवाही सुरू केली. रजा न घेता आणि थोडीशी विश्रांती घेत जास्तीत जास्त वेळ त्यांनी २२ कोटींहून अधिक लोकांच्या विकासासाठी आत्मसमर्पण केले. माध्यम आणि विरोधी नेते त्यांच्यावर अन्यायकारक टीका नेहमीच करतात, तरी त्यांनी ‘रिफॉर्म’, ‘परफॉर्म’, ‘ट्रान्सफॉर्म’ या त्यांच्या घोषणांवर काम करण्याचा विश्वास ठेवला आहे व काम करत आहेत, म्हणून पूर्ण जिद्दीने व मेहनतीने ते सामाजिक आणि आर्थिक बाबींवर राज्याला सर्वोच्च स्थानी आणण्याचे काम करत आहेत.

 

 

 

राज्याचे ‘जीएसडीपी’ गेल्या चार वर्षांत १०.९ लाख कोटी रुपयांवरून २१.७३ लाख कोटी डॉलरवर पोहोचले आहे. हे राज्य ‘बिमारू’ राज्यांच्या यादीतून देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरले आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’ (सीएमआयई) च्या अहवालानुसार, राज्यातील बेरोजगारीचा दर यंदाच्या फेब्रुवारीच्या अखेरीस ४.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे, जो २०१७ मध्ये १७.५ टक्के होता. ८४ विकास योजना राबविताना उत्तर प्रदेश देशातील इतर राज्यांपेक्षा पुढे आहे, जेव्हा जग कोरोना संकटाशी झगडत आहे, तेव्हा विकासाचा हा विक्रम पूर्ण झाला आहे. राज्यात नवीन २१ गुंतवणुकीला अनुकूल योजना राबविल्या जात आहेत, मैत्रीपूर्ण योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या असून त्यामध्ये नवीन ‘मित्र पोर्टल’ची उभारणी आहे, ज्यामध्ये २२७ सुविधा आहेत, ज्यायोगे उत्तर प्रदेश ‘बीपी ऑफ डुईंग बिझनेस’मध्ये १४व्या स्थानावर आला आहे. उत्तर प्रदेश हे देशातील गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम स्थान बनले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांनंतर आरोग्य विभागाची परिस्थिती पाहून आम्हाला आश्चर्य वाटते. राज्यात केवळ १२ वैद्यकीय महाविद्यालये अस्तित्वात होती. योगी सरकारने अवघ्या तीन वर्षांत सात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली आणि त्यामध्ये ‘एमबीबीएस’ अभ्यासक्रम सुरू केला. त्यांनी आठ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची पायाभरणीही केली. यासह त्यांना १३ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मोदी सरकारची मान्यता मिळाली. उत्तर प्रदेशात लवकरच २८ वैद्यकीय महाविद्यालयांतर्फे सेवा मिळणार आहे. गोरखपूर आणि रायबरेली येथेही ‘एम्स’ सुरू होत आहे.

 

 

 

‘स्वच्छ भारत अभियाना’अंतर्गत आरोग्यसेवा आणि उपक्रमांत झालेल्या वाढीमुळे महामारी, ‘एन्सफ्लायटिस’ रुग्णांची संख्या ५६ टक्क्यांनी घटली आहे आणि गेल्या चार दशकांत मृत्यूच्या संख्येत ९० टक्के घट झाली आहे. ‘एन्सफ्लायटिस’ ही एक मोठी चिंतेची बाब होती. कारण, दरवर्षी हजारो मुले जीवाला मुकत होती. मी म्हणेन, योगी सरकारची ही सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या ६४ पानांच्या दस्तावेजानुसार, ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना’, साखर व ऊस उत्पादन, खेड्यांसाठी शौचालयांचे बांधकाम (२.६१ कोटी) यासह अनेक महत्त्वाच्या बाबींमध्ये राज्याने देशाला प्रथम स्थान दिले आहे. वृक्षारोपण, ‘एमएसएमई’ स्थापन करणे, सरकारी नोकरी व रोजगार उपलब्ध करणे, पोलीस ठाण्यांवर ‘महिला मदत डेस्क’ उभारणे, ‘एक्सप्रेस-वे’ तयार करणे, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये बांधणे, ‘मेट्रो’, ‘कोविड-१९’ चाचणी व लसीकरण, ‘कोविड’ काळात रेशनचे विनामूल्य वितरण आणि अजून बरेच... ‘पूर्वांचल एक्स्प्रेस-वे’ (३४०.८२ किमी), ‘बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे’ (२९६ किमी) आणि ‘गंगा एक्सप्रेस-वे’ (५९६ किमी) या पायाभूत सुविधा व त्यामुळे होणारा सर्वांगिण विकास अविकसित भागात करण्यात आला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, २०१७ पूर्वी राज्यातील दोनच शहरे ‘एअर ग्रीड’शी जोडली गेली होती. योगी सरकारने गेल्या तीन वर्षांत सात शहरांना ‘एअर ग्रीड’शी जोडले असून १२ नवीन विमानतळे उभारण्याचे काम करीत आहे.

 

 

 

मोदी सरकारने २०१८ मध्ये ‘एमएसपी’ लागू केले. उत्तर प्रदेश सरकारने ‘एमएसपी’वर शेतमालाची विक्रमी खरेदी करत ६६ हजार कोटी रुपये ‘डीबीटी’ने शेतकर्‍यांना हस्तांतरित केले आहेत. उत्तर प्रदेश साखर उत्पादनात सलग दुसर्‍यांदा दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. नवीन ‘युनिट्स’ समाविष्ट केली गेली, ज्यामुळे मुंडेरवा, पिपराईच आणि रामला साखर कारखान्यांची क्षमता वाढली. मागील चार वर्षांत ऊस उत्पादकांना १.२७ लाख कोटी रुपये देण्यात आले. राज्यातील लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्येचे उत्पन्न शेतीवर आधारित आहे. २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक योजना राबविल्या आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, राज्यात १४ नवीन कृषी विज्ञान केंद्रे स्थापन केली गेली आहेत. सहा नवीन विज्ञान केंद्रांची योजना आहे. मागील सरकारांच्या काळात अशक्य वाटणारा किमान हमी भाव लागू केला गेला आणि गहू, भात तसेच डाळी व तेलबिया यासाठी तळागाळातील शेतकर्‍यांना लाभ देण्यात आला. ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी’अंतर्गत १२ हजार रुपये थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पाठविण्यात आले आहेत.

 

 

 

शेतकर्‍यांचे ३६ हजार कोटींचे कर्ज माफ केले गेले आहे. बुंदेलखंड भागात, योगी सरकारने या आर्थिक वर्षात १८ लाख हेक्टर अतिरिक्त जागेचे सिंचन करून ५० लाख शेतकर्‍यांच्या फायद्यासाठी अनेक सिंचन प्रकल्प सुरू केले आहेत. अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘बानसागर सिंचन प्रकल्पा’बाबतच्या अडी-अडचणींतून मार्ग काढून त्या भागांतील शेतकर्‍यांना समर्पित करण्यात आला. अर्जुन साहाय्यक, भवानी व बंडई धरण प्रकल्प तसेच ‘सरयू कालवा’, ‘मध्य गंगा कालवा’, उत्तर प्रदेश ‘पाणलोट पुनर्रचना’ इत्यादी प्रकल्पांमुळे या प्रदेशात समृद्धी येईल. बुंदेलखंडमधील ‘खेत तालाब’ योजनेंतर्गत खासगी जमिनीवर आठ हजारांहून अधिक तलाव बांधले गेले आहेत. यावर्षी सहा हजार नवीन स्थानिक तलाव बांधले जातील. गोरखपूरमधील अमी नदी, ललितपूरमधील ओडी नदी, अयोध्येत गोमती नदी आणि पिलीभीतमधील गंदा नदीचे पुनरुज्जीवन झाले आहे.

 

 

 

राज्यात मागील चार वर्षांत कोणतीही दंगल झालेली नाही. म्हणजेच, विरोधकांनी दंगलीबद्दल भासवलेली चिंता खोटी ठरली. कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग करणार्‍यांवर योगी सरकारच्या कारवाईने नवे मापदंड उभे केले आहेत आणि देशभरात त्यास सकारात्मकतेने घेतले गेले आहे. आज राज्याची धारणा बदलली आहे. एकेकाळी ज्या ठिकाणी ‘सेफ झोन’ असायला हवे होते ते म्हणजे, गुन्हेगारांचे ‘सफारी झोन’ होते. योगी सरकारने मात्र, कायदा व सुव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. याचाच परिणाम म्हणजे, आज गुन्हेगार एकतर राज्यातून फरार आहेत किंवा तुरूंगात आहेत. उत्तम ‘पोलिसिंग’साठी राज्यात ४१ नवीन पोलीस ठाणी आणि १३ नवीन चौक्या तयार करण्यात आल्या आणि १.३७ लाख पोलीस कर्मचार्‍यांची भरती करण्यात आली. पोलीस ठाण्यात पायाभूत बदल, ५९ पोलीस ठाणे, चार महिला पोलीस ठाणे, राज्यात १६ ‘सायबर क्राईम स्टेशन’ सुरू करण्यात आली आहेत. योगी सरकार १८ श्रेणीमध्ये ‘फॉरेन्सिक लॅब’ स्थापित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे.

 

 

 

गुन्ह्यांबाबत शून्य सहिष्णुतेचे धोरण योगी सरकारने अवलंबले. त्यातूनच दरोड्याच्या घटनांमध्ये ६६ टक्के घट, बलात्काराच्या घटनांमध्ये ४५ टक्के आणि खून प्रकरणात मोठी घट झाली. महिलांच्या सुरक्षेवर विशेष भर दिला जात आहे. राज्य सरकारने गुन्हेगार आणि माफियांबद्दल शून्य सहिष्णुता स्वीकारली आणि त्यांची सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची बेकायदेशीरपणे जमा केलेली मालमत्ता जमीनदोस्त किंवा जप्त केली. चार लाख तरुणांना न्याय्य, पारदर्शक पद्धतीने सरकारी नोकर्‍या मिळाल्या. योगी सरकारने कोरोना संकटाला तोंड देऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण केला आहे. अगदी जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘टीटीटी’ (ट्रॅकिंग, टेस्टिंग आणि ट्रिटमेंट) फॉर्म्युलाचे कौतुक केले, ज्यामुळे कमी प्रकरणे उद्भवली. ४५ हजार ३८३ शिक्षक भरती झाले असून ६९ हजार शिक्षक अंतिम टप्प्यात आहेत. तसेच माध्यमिक शिक्षणात ५५ नवीन शासकीय आंतर महाविद्यालये मंजूर झाली आहेत. वंचितांच्या आणि मजूर लोकांच्या मुलांच्या जीवनात ज्ञानाचा प्रकाश पसरविण्यासाठी अटल निवासी शाळा सुरू करण्याची प्रक्रिया प्रत्येक झोन मुख्यालयातच वेगवान केली गेली आहे. वर नमूद केलेली ही काही उपलब्धी आहेत, अजून भरपूर गोष्टी यशस्वीरित्या केलेल्या आहेत. मुद्दा असा आहे की, अशा मेहनती, राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रयत्नांचे आणि विकासाभिमुख मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केलेच पाहिजे.