अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरून केंद्र-राज्य संघर्ष

 

 

राज्यघटनेच्या ‘कलम ३१२’ मध्ये अखिल भारतीय सेवा योजनेची तरतूद करण्यामागे केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय राहावा आणि प्रशासनाच्या मानकांमध्ये एक विशिष्ट एकसमानता असावी, असा घटनाकारांचा व्यापक दृष्टिकोन होता. ज्यावेळी राज्यघटना अमलात आली, त्यावेळी ‘भारतीय प्रशासकीय सेवा’ आणि ‘भारतीय पोलीस सेवा’ या सेवा, या कलमांतर्गत संसदेने निर्माण केलेल्या सेवा मानल्या जात होत्या. या सेवांमधील अधिकाऱ्यांची भरती भारत सरकारकडून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्यामार्फत केली जाते. निवडीनंतर या अधिकाऱ्यांना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील केडरमध्ये रिक्त पदांनुसार नियुक्त केले जाते. प्रत्येक राज्यात एक केंद्रीय प्रतिनियुक्ती राखीव असून ती राज्यातील वरिष्ठ पदांच्या ४० टक्के असते. या राखीव पदांमधील अधिकारी भारत सरकारच्या केंद्रीय पोलीस संघटनांसहित विविध संस्थांचे परिचालन करण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जातात.

सध्या प्रचलित असलेल्या पद्धतीनुसार केंद्र सरकार दरवर्षी राज्यांकडे अखिल भारतीय सेवांमधील त्या अधिकाऱ्यांच्या ‘ऑफर लिस्ट’ची मागणी करते, जे अधिकारी केंद्रीय नियुक्तीवर जाण्यासाठी इच्छुक असतात. या यादीमधून केंद्र सरकार आपल्या गरजेनुसार योग्य असलेल्या अधिकाऱ्यांची निवड करते. दुदैवाने ‘ऑफर लिस्ट’मधील अधिकाऱ्यांची संख्या घटत चालली आहे. अशी देखील उदाहरणे आहेत की, ज्यावेळी एखाद्या अधिकाऱ्याने स्वतःहून या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव दिला होता. मात्र, काही कारणास्तव राज्य सरकारकडून त्याला पदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले नाही. याचा एकंदर परिणाम असा झाला की, केंद्र सरकारला बऱ्याच काळापासून केंद्रीय प्रतिनियुक्तीच्या राखीव जागांचा संपूर्ण कोटा मिळालेला नाही, ज्यामुळे विविध विभागात मोठ्या संख्येने पदे रिक्त आहेत.

याची काही उदाहरणे द्यायची झाली तर संयुक्त सचिव पातळीवर केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवरील ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांची संख्या २०११ मधील ३०९ वरून २०२१ मध्ये २२३ पर्यंत कमी झाली असून, गेल्या दशकात वापराचा दर २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. उपसचिव आणि संचालक पातळीवर देशातील अधिकाऱ्यांची संख्या २०१४ मधील ६२१ वरून सध्या १,१३० इतकी वाढली आहे. मात्र, तरीही प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची संख्या ११७ वरून ११४ पर्यंत खाली घसरली आहे. ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात परिस्थिती जवळपास तितकीच वाईट आहे. देशात ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळालेली ४,९८४ पदे आहेत. यापैकी ४,०७४ पदांवर नियुक्ती आहे. वरिष्ठ कर्तव्याची पदे (पोलीस अधीक्षक ते महासंचालक) २,७२० आहेत. ज्यापैकी १,०७५ पदे केंद्रीय प्रतिनियुक्ती राखीवमधील आहेत. या तुलनेत केवळ ४४२ अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर आहेत, तर ६३३ अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती, राज्य सरकारांनी हे अधिकारी केंद्राला उपलब्ध करून दिले नसल्याने बाकी आहे. यामध्ये पश्चिम बंगालचे प्रमाण सर्वात वाईट असून, ‘सीडीआर’ वापराचे त्यांचे प्रमाण १६ टक्के आहे, हरियाणा १६.१३ टक्के, तेलंगण २० टक्के आणि कर्नाटक २१.७४ टक्के असे आहे. परिणामी, केंद्रीय पोलीस संघटनांमध्ये अधिकाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर टंचाई भासत आहे. त्याचप्रकारे ‘बीएसएफ’ अर्थात सीमा सुरक्षा दलामध्ये ‘डीआयजी’ अर्थात उपमहानिरीक्षकांच्या २६ पदांच्या तुलनेत २४ पदे रिक्त आहेत, केंद्रीय राखीव पोलीस दलामध्ये उपमहानिरीक्षकांच्या ३८ पदांच्या तुलनेत ३६ जागा रिक्त आहेत, ‘सीबीआय’मध्ये पोलीस अधीक्षकांची ६३ पदे असून त्यातील ४० जागा रिक्त आहेत आणि ‘आयबी’मध्ये उपमहानिरीक्षकांच्या ६३ पदांच्या तुलनेत ४५ पदे रिक्त आहेत आणि बाकी ठिकाणी अशीच स्थिती आहे.

केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने दि. २० डिसेंबर, २०२१ रोजी राज्य सरकारांना पत्र लिहून येत त्यांना होत असलेल्या अडचणींची माहिती दिली होती आणि खाली दिल्याप्रमाणे असलेल्या प्रस्तावित सुधारणांबाबत आपली मते कळविण्यास सांगितले होते.

प्रत्येक राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रतिनियुक्ती उपलब्ध करावी, ‘नियम ४(ख)’ मध्ये संदर्भ दिलेल्या नियामकांतर्गत विहित केलेल्या केंद्रीय प्रतिनियुक्ती राखीवकरीता आवश्यक असलेल्या संख्येनुसार विविध पातळ्यांवरील पात्र अधिकाऱ्यांची संख्या असावी, जी एका विशिष्ट कालावधीत एकूण अधिकृत राज्य केडरच्या अधिकाऱ्यांच्या संख्येच्या अनुपातानुसार राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत समायोजित केलेली असावी. केंद्र सरकारकडे प्रतिनियुक्ती करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वास्तविक संख्येबाबत केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून निर्णय घेईल.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भारत सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही आणि प्रत्येक निर्णयाला विरोध करायचाच असे ठरवल्याचे दिसत आहे, मग तो निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देण्यासंदर्भात असो किंवा केंद्र सरकारने सरकारी यंत्रणा स्वतःहूनचालवण्याचा असो, त्यांनी असा आरोप केला आहे, ही दुरुस्ती सहकारी संघवादाच्या भावनेच्या विरोधात आहे आणि ‘आयएएस’ आणि ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भात केंद्र आणि राज्य यांच्यात अस्तित्वात असलेल्या आणि काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झालेल्या सौहार्दपूर्ण व्यवस्थेला भंग करणारी आहे.

खरेतर भारत सरकारचे आणि ‘आयएएस’ केडरकडून चालवल्या जाणाऱ्या त्याच्या विविध यंत्रणांचे काम अतिशय सुरळीतपणे चालण्यासाठी ही दुरुस्ती अतिशय आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात अशाच प्रकारची दुरुस्ती ‘आयपीएस’ केडर नियमासंदर्भातसुद्धा होणे गरजेचे आहे. अखिल भारतीय सेवेतील खूप मोठ्या संख्येने अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर कधीच जात नाहीत आणि त्यांच्यात एक प्रकारची कूपमंडूक वृत्ती निर्माण होते. केंद्रीय पातळीवर काम केल्यामुळे अधिकाऱ्यांची क्षितिजे विस्तारतात आणि इतर केडरच्या अधिकाऱ्यांसोबतच्या स्पर्धेमुळे त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त उत्तम कामगिरी होऊ लागते.

दि. १२ जानेवारी, २०२२ रोजी कार्मिक विभागाने आणखी एक पत्र पाठवले असून, दुरुस्तीची कक्षा आणखी विस्तारत असे म्हटले आहे, विशिष्ट परिस्थितीमध्ये जिथे सार्वजनिक हितानुसार केंद्र सरकारला केडर अधिकारी/अधिकाऱ्यांच्या सेवांची गरज आहे. त्यामुऴे ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांमध्ये वास्तविक चिंता निर्माण झाली आहे. काही कारणामुळे केंद्र सरकारचा रोष पत्करावा लागला आहे, हा त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी रचलेला डाव आहे, असे त्यांना वाटत आहे. हे कलम काढून टाकावे, असा भारत सरकारला सल्ला आहे.

सरकारीया आयोगाचा केडर व्यवस्थापनाविषयीचा दृष्टिकोन या संदर्भात अतिशय समर्पक आहे. अनेक वापरकर्त्यांसाठी असलेला संसाधनांचा एक साठा, कुणा एका वापरकर्त्याला मिळत असेल, तर या साठ्याचे व्यवस्थापन करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या अधिकारावर गदा येऊन ते संसाधन ‘सामाईक’संसाधन राहात नाही.

 

 

अखिल भारतीय सेवांमधील अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारांना जास्त अधिकार देणारी आणि तरीही या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, करिअर व्यवस्थापन आणि अखिल भारतीय सेवांशी संबंधित कार्मिक प्रशासनासंदर्भात जबाबदारी केंद्राने घ्यावी, अशी अपेक्षा ठेवणारी व्यवस्था असेल तर त्यामुळेच अशी कोणतीही व्यवस्था आपल्याला राबवण्यायोग्य आहे, असा विचार करता येणार नाही. त्यामुळेच या संदर्भात अंतिम निर्णयाचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असला पाहिजे.

 

अखिल भारतीय सेवांमध्ये अनेक क्षेत्रात आणि विविध पातळ्यांवर तातडीने सुधारणांची गरज आहे. केंद्रामध्ये प्रतिनियुक्ती हा अशा प्रकारचा एक उपाय आहे आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी गरजेची आहे. राज्य सरकारांच्या सहकार्याच्या अभावी केंद्र सरकारला अडकून पडून राहता येणार नाही. अखिल भारतीय सेवांमधील अधिकाऱ्यांमध्ये, आपल्या नियुक्तीबाबत राज्यांमधील आपली ‘जमीनदारी’ असा समज निर्माण होण्याची सुरुवात झाली आहे, यातून या अधिकाऱ्यांनी बाहेर पडलेच पाहिजे.

 

(लेखक ‘भारतीय पोलीस फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष आहेत.)