एसटी कर्मचाऱ्यांनंतर आता राज्याचे 'हे' कर्मचारीही आंदोलनाच्या तयारीत

 

 

मुंबई : सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र समविचारी सर्वसेवा कामगार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष बाबा ढोल्ये, महासचिव श्रीनिवास दळवी, सरचिटणीस संजय पुनसकर, महासचिव राज्य निमंत्रक मनोहर गुरव आणि रणजीत गद्रे आदींनी एका निवेदना आधारे मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, कामगार मंत्री यांच्याकडे केली आहे.

 

 

सदर निवेदनात महागाईने प्रचंड कहर केला आहे. राज्यात नोकर भरती नाही. परीक्षा पद्धतीत उघड होणारा भ्रष्टाचार हे सर्व विचारात घेता सद्यस्थितीत जे कर्मचारी कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम करीत आहेत त्यांना देण्यात येणारे मानधन अपुरे आहे. कायम कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेने हे मानधन फारच अपुरे असून त्यांना कुटुंब चालविणे अवघड झाले आहे. तेव्हा राज्यातील तमाम सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनाला अनुसरून मानधन देण्यात यावे.

 

 

नुकत्याच शासनाने काही सवलती जाहीर केल्या त्याचा पाठपुरावा समविचारीने केला. पण, पायाभूत मागण्या प्रलंबित आहेत. मानधना सोबतच राज्यात विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात विविध आस्थापनेवरील कंत्राटी, बाह्यस्त्रोत कंत्राटी, मानधनावरील कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम सेवेत घेण्यासाठी आम्ही समविचारीच्या माध्यमातून सतत पत्रव्यवहार करीत असूनही शासन पातळीवर लक्ष दिले जात नाही ही खेदाची बाब आहे.

 

 

संपूर्ण राज्यात तीन लाखापेक्षा अधिक कंत्राटी कर्मचारी आज मंत्रालय ते ग्रामपंचायती पर्यंत सर्व विभागात गेली वीस वर्षापासून काम करीत आहेत. 'समान काम समान वेतन' हा शासनाचाच नियम आहे. त्याला अनुसरून सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सर्व सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात यावे अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यभरात शासकीय नोंदणीकृत महाराष्ट्र समविचारी सर्वसेवा कामगार संघटनेने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे संघटन सुरू केले असून सदस्य नोंदणी प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे सरचिटणीस पुनसकर यांनी सांगितले.