‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांसाठी ४० हजार कोटींपर्यंत कर्ज देण्याची भारतीय वित्तीय संस्थांची क्षमता

नवी दिल्ली : भारतातील बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांमध्ये (एनबीएफसी) २०२५पर्यंत ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांसाठी ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्यामध्ये २०३०पर्यंत ३.७ लाख कोटी रुपयांचा ‘इलेक्ट्रिक’ वाहन वित्तपुरवठा बाजार तयार करण्याची क्षमता आहे, असे नीति आयोग आणि ‘रॉकी माऊंटन इन्स्टिट्यूट’च्या संयुक्त अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

भारतातील ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांवर ‘बँकिंग’ अहवाल नीति आयोगातर्फे नुकताच प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम’मध्ये किरकोळ कर्जासाठी प्राधान्य-क्षेत्र ओळखीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. अहवालामध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या प्राधान्य क्षेत्र कर्ज मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (पीएसएल) ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांच्या समावेशाविषयी शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

अहवालात नवीकरणक्षम ऊर्जा आणि ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांना रिझर्व्ह बँकेने पायाभूत सुविधा-उपक्षेत्र असा दर्जा प्रदान करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेअंतर्गत स्वतंत्र श्रेणी निर्माण करण्यासही सुचविण्यात आले आहे. अशाप्रकारे बहुस्तरीय उपाय ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांमधील गुंतवणूक आणि व्यवसायवृद्धीसह भारताची पर्यावरणविषयक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्याचप्रमाणे दुचाकी, तीनचाकी आणि व्यावसायिक चारचाकी ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांचा समावेश प्राधान्याने द्यावयाच्या कर्ज क्षेत्रामध्ये झाल्यास उत्पादनात वाढ होण्यासह किमतीदेखील कमी होतील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.