हिंद-प्रशांत क्षेत्रात हवामान बदल

 

 

हिंद-प्रशांत महासागर प्रदेशामध्ये वर्चस्वाची लढाई सध्याच्या काळात तीव्र झाली आहे. जगातील व्यापाराची सर्वांत जास्त वाहतूक या क्षेत्रातून होते. या क्षेत्रावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यास चीन अतिशय आतुर आहे. त्यासाठी या प्रदेशातील लहान लहान देशांना आपले मांडलिक बनविण्याचे राजकारण चीनने सुरू केले आहे. त्याविरोधातच भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या प्रमुख देशांनी चीनला समर्थ आव्हान दिले आहे.

 

या वर्चस्वाच्या लढाईमध्ये हवामान बदलाचाही अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा समाविष्ट झाला आहे. या दोन्ही लढाया जिंकण्यासाठी, विविध कौशल्याच्या अपारंपरिक संसाधनांमध्ये प्रवेश असणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकारचा आंतरविद्याशाखीय समन्वय आणि सहयोग आपोआप तयार होत नाही. त्यासाठी मुत्सद्देगिरीचे राजकारण आवश्यक आहे. हिंद-प्रशांत महासागर देशांमध्ये असा समन्वय आणि राजनैतिक नेतृत्व भूमिका देण्यासाठी भारत अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

 

हवामान बदलाची समस्या लक्षात घेऊन प्रादेशिक संघर्षाची तयारी करावी लागण्याची मानवी इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे, असे म्हणावे लागेल. मात्र, त्याची योग्य ती दखल घेणे सर्व हिंद-प्रशांत महासागर देशांच्या हिताचे आहे. कारण, या प्रदेशातील देश वारंवार भयानक हवामान संकट किंवा जलमग्न धोके सहन करत असतात आणि त्यामुळे होणारे नुकसान हे अतिशय गंभीर असते. त्यामुळे अशी लष्करी तयारी करावी लागेल, जेणेकरून पुढील नैसर्गिक आपत्तींना चालना मिळू नये. हिंद-प्रशांत महासागर प्रदेशातील देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे हित जोपासण्यासाठी काहीही झाले तरी, ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’विरुद्धच्या लढ्यात ‘कॉप’ वचनबद्धता धोक्यात आणण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. भारत वगळता सर्व प्रमुख देशांतील लष्करी अधिकारी आणि परराष्ट्र मंत्रालय अशा अतिरिक्त जबाबदाऱ्या टाळण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मात्र, या प्रदेशातील सर्वच देशांनी ‘हवामान बदल’ हा मुद्दा अतिशय गांभीर्याने हाताळण्याची गरज आहे.

 

हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’विरुद्धची लढाई सुरू आहे. धोकादायक हवामानामुळे या क्षेत्राला अनेकदा नुकसान होते, परिणामी अनेक लोकांचा मृत्यू होतो. ‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस’आणि ‘रेड क्रेसेंट’च्या मते, केवळ २०२० सालामध्ये आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील ५७ दशलक्ष लोक पर्यावरणीय संकटामुळे प्रभावित झाले. ज्याप्रमाणे पारंपरिक संघर्षामध्ये बॉम्बफेकीमध्ये काही क्षणांमध्येच खूप मोठे नुकसान होते, त्याचप्रमाणे हवामान बदलाचे संकट नागरिकांचा उपजीविका, निवारा, साधनसंपत्तीचे नुकसान करीत असते. त्यामुळे हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये हवामान बदलाच्या समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थात, ती जबाबदारी भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया या देशांची आहे. त्यामुळे सध्या या क्षेत्रामध्ये प्रभावी भूमिका बजावू पाहणाऱ्या ‘क्वाड’च्या अजेंड्यातही हवामान बदलाच्या समस्येमध्ये प्राधान्याने समावेश करण्याची गरज आहे.

 

या पार्श्वभूमीवरच भारताची भूमिका या क्षेत्रासाठी अतिशय महत्त्वाची ठरू शकते. दहशतवाद, हिंसक अतिरेकी, संसाधने आणि प्रदेशांसाठी संघर्ष आपल्या काळातील प्रमुख समस्या आहेत. सागरी क्षेत्रांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियमांवर आता मोठ्या प्रमाणावर दबाव वाढण्यास प्रारंभ झाला आहे. कारण, प्रत्येक देशाला आपल्या सोयीनुसार त्यामध्ये बदल करून हवा आहे.

 

मात्र, हवामान बदलासाठी भारताने दाखविलेली भूमिका ही आदर्श अशी म्हणाली लागेल. शाश्वत विकास, पर्यावरण आणि सागरी पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सर्व देशांसाठी मुक्त, निष्पक्ष आणि परस्पर फायदेशीर व्यापार आणि गुंतवणूक प्रणाली हे भारताचे प्राधान्य असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. ४ नोव्हेंबर, २०२० रोजी पूर्व आशियाई देशांच्या परिषदेमध्ये बोलताना स्पष्ट केले होते. भारत हिंद-प्रशांत महासागर प्रदेशात ‘कार्बन शून्य’ वचनबद्धतेसह निर्णायक भूमिका बजावत आहे. आपल्या भूमिकेचा स्वीकार अन्य देशांनीही करावा, यासाठी आग्रह धरणे भारताला आता शक्य आहे. भारताने कार्बन उत्सर्जनाचे आपले लक्ष्य हे जगासमोर जाहीर केले आहे. त्यामुळे भारत हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील हवामान बदलाच्या संदर्भात महत्त्वाच्या भूमिकेमध्ये आहे.