देशभक्तीचा काँग्रेसी दिखावा...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    22-Jan-2022
Total Views |

Congress-Show-Off
 
 
 
दिल्लीतील अमर जवान ज्योतीचा ‘राष्ट्रीय युद्ध स्मारका’त विलय म्हणजे मोदी सरकारतर्फे हुतात्म्यांचा अवमान आणि इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न, असा कितीही कंठशोष करत काँग्रेसने देशभक्तीचा दिखावा उभा केला, तरी काँग्रेसच्या आजवरच्या देशविरोधी कृत्यांना भारतीय जनता कदापि भुलणारी नाही, हे मात्र निश्चित!
 
 
 
नेताजी सुभाषचंद्र बोस म्हणतात की, “जे सैनिक आपल्या राष्ट्राशी सदैव निष्ठावान राहतात, जे आपल्या प्राणांची आहुती देण्यास सदैव तत्पर असतात, ते अजिंक्य होतात.” अशाच राष्ट्ररक्षेसाठी प्राणार्पण करून हौतात्म्य पत्करलेल्या सैनिकांच्या बलिदानाचे जो देश सर्वार्थाने स्मरण करतो, त्या देशाचे वर्तमान आणि भविष्यही उज्ज्वल असते, असे म्हटले जाते. दिल्लीतील ‘इंडिया गेट मेमोरियल’ हे १९१४ ते १९२१ या काळात ब्रिटिश सैन्याविरुद्ध विविध युद्धांमध्ये लढलेल्या हुतात्मा भारतीय सैनिकांच्या स्मरणार्थ ब्रिटिशांनी बांधले. पण, स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र काँग्रेस सरकारला आपल्याच देशातील हुतात्म्यांच्या शौर्याचा उचित सन्मान करण्याचा विसर पडला. पुढे १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात ‘पूर्व पाकिस्तान’ नकाशावरुन हद्दपार होऊन स्वतंत्र बांगलादेश अस्तित्वात आला. या युद्धातही हुतात्मा झालेल्या भारतीय सैनिकांच्या शौर्याप्रीत्यर्थ ‘इंडिया गेट मेमोरियल’मध्येच केवळ अमर जवान ज्योत प्रज्वलित करण्यात आली. पण, तिथेही या हुतात्म्यांच्या नावांचा साधा नामोल्लेख करण्याचे सौजन्य तत्कालीन काँग्रेस सरकारला दाखविता आले नाही. त्यामुळे इतर देशांप्रमाणे आपल्या देशातही या भारतमातेच्या वीरपुत्रांच्या स्मरणार्थ भव्यदिव्य असे ‘राष्ट्रीय युद्ध स्मारक’ व्हावे, ही मागणी सैनिकांसह विविध वर्गांतून गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित होती. पण, गेली सात दशके या राष्ट्रीय अस्मितेशी निगडित महत्त्वाच्या मागणीकडे काँग्रेस आणि गांधी घराण्याने केवळ डोळेझाकच केली. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मात्र या मागणीची गांभीर्याने दखल घेतली गेली व २०१९ साली प्रशस्त असे ‘राष्ट्रीय युद्ध स्मारक’ उभे राहिले. या स्मारकात स्वातंत्र्योत्तर काळापासून ते अलीकडच्या गलवानच्या संघर्षापर्यंत तब्बल २५ हजारांहून अधिक हुतात्मा सैनिकांची नावे कायमस्वरुपी कोरली गेली. त्यामुळे ज्या ठिकाणी देशातील आजवरच्या सर्व हुतात्म्यांचे एकत्रित स्मरणस्थळ आहे, त्याच ठिकाणी कालच्या शुक्रवारी ‘अमर जवान’ ज्योतीचा विलय सोहळाही सैनिकी इतमामात संपन्न झाला.
 
 
 
२०१९ पासून सैन्याशी निगडित महत्त्वाचे सोहळेही या ‘राष्ट्रीय युद्ध स्मारका’तच संपन्न होतात. पण, या सर्व बाबींकडे सपशेल कानाडोळा करुन नेहमीप्रमाणे काँग्रेसने या विषयावरही राजकीय पोळी भाजण्याचेच उद्योग केले. यावर रिकामटेकड्या राहुल गांधींनी ट्विटरवरून ‘काही लोकांना देशभक्ती आणि बलिदान यांचा विसर पडला आहे,’ अशी या विषयाची कुठलीही पार्श्वभूमी विचारात न घेता, सरकारच्या या निर्णयावर असंबंद्ध टीका केली, तर काँग्रेसच्या मनीष तिवारींना तर मोदी सरकारने इतिहासाशी छेडछाड केल्याचा अजब साक्षात्कार झाला. पण, ‘रझा अकादमी’च्या शांतिप्रिय समाजातील तरुणांनी २०१२ साली मुंबईतील ‘अमर जवान’ ज्योतीला जेव्हा पायदळी तुडविले होते, तेव्हा राहुल गांधींच्या तोंडून विरोधासाठी ‘ब्र’देखील निघाल्याचे स्मरणात नाही. तेव्हा, खरंतर पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरच काँग्रेसने सैनिकांच्या हौतात्म्यासारख्या संवेदनशील विषयाला राजकीय रंग देण्याचा हा प्रयत्न सर्वस्वी निंदनीयच म्हणावा लागेल. पण, देशाच्या सीमेवर शत्रूशी जीवाची बाजी लावून लढणार्‍या सैनिकांसाठी, त्यांच्या मानसन्मानासाठी, सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी काँग्रेसने त्यांच्या सत्ताकाळात काय केले, यावर नजर टाकली, तर काँग्रेसचा खरा चेहरा समोर येतो.
 
 
 
देशाचे प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंपासून ते अगदी मनमोहन सिंगांपर्यंत काँग्रेसच्या कार्यकाळात राष्ट्रसुरक्षेसारख्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्याकडे कमालीचे दुर्लक्षच झाले. आपण कोणावर हल्ला करणार नाही, तर आपल्यावरही कोणी युद्ध लादणार नाही, यांसारख्या अहिंसेच्या भाबड्या भ्रमातच वावरणार्‍या काँग्रेसच्या ध्येय-धोरणांमुळेच सैन्यशक्तीचे ‘हात’ कायम बांधलेले राहिले. नेहरुंनी काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्यापासून ते ‘हिंदी चिनी, भाई भाई’चे नारे आणि पंचशील तत्त्व उगाळल्यानंतरही १९६२ साली चीनकडून भारताला पत्करावा लागलेला मानहानिकारक पराभव, हा काँग्रेसच्याच कमकुवत धोरणांचाच परिपाक. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वात बांगलादेश युद्धात भारताने पाकिस्तानचा जरी दारुण पराभव केला असला, तरी फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशाँ यांचे खमके नेतृत्वच त्या विजयाचे शिल्पकार ठरले. त्याच माणेकशाँ-इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळातील असाच एक प्रसंग इथे मुद्दाम अधोरेखित करावासा वाटतो. सैनिकांच्या गणवेशाच्या भत्त्यामध्ये कपात करण्याचा निर्णय माणेकशाँ यांच्या कानावर येताच, त्यांनी तत्काळ ‘पे कमिशन’च्या सदस्यांना बोलवून घेतले. माणेकशाँ त्या सदस्यांना म्हणाले, “आता तुम्हीच मला सांगा की, मी सुरकुतलेले धोतर आणि कुर्ता घातला तर मी दिलेली आज्ञा कोणी पाळेल का?” त्यांच्या या प्रश्नानंतर हा विषय तिथे निकाली निघाला.
 
 
 
इथे सांगायचा मुद्दा हाच की, एकीकडे काँग्रेसचे सरकार सैनिकांचा गणवेश भत्ता कमी करायले निघाले होते, तर विद्यमान मोदी सरकारने मात्र भारतीय सैन्याच्या गणवेशामध्ये नुकतेच दर्जात्मक आणि रणनीतिकदृष्ट्या केलेले बदल, हे सैन्यासंदर्भातील दोन्ही सरकारांची भूमिका अधोरेखित करणारे ठरावेत. तसेच राहुल गांधी यांचे पिताश्री आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळातील ‘बोफोर्स’ घोटाळा आणि या प्रकरणातील मध्यस्थ क्वात्रोचीला भारताबाहेर पळवण्यातही कोणाचा ‘हात’ होता, याची जरा राहुल गांधींनी खरी माहिती मिळवावी. त्यामुळे केवळ ‘जय जवान...’चा नारा देऊन सैन्य सक्षम आणि सीमा सुरक्षित होत नाहीत, तर त्यासाठी गरज असते ती कणखर आणि निर्णयक्षम नेतृत्वाची! त्यामुळे आज जे मनीष तिवारी ज्योतविलयाच्या निर्णयावरुन मोदी सरकारवर तोंडसुख घेत आहेत, त्यांनाच कदाचित काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्याच प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातील ‘मनमोहन सिंग सरकारने ‘२६/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले नाही,’ या दाव्याचे विस्मरण झालेले दिसते. तेव्हा एकूणच काय, तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून काँग्रेसच्या सत्ताकाळात सैन्य सशक्तीकरण आणि त्यांच्या शौर्यसन्मानाला वाटाण्याच्या अक्षताच दाखविण्यात आल्या. एवढेच नाही, तर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘एअर स्ट्राईक’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यातही आघाडीवर होते ते हेच देशभक्तीचा बुरखा पांघरलेले राहुल गांधी! ‘राफेल’च्या मुद्द्यावरुन पंतप्रधानांना ‘चोर’ ठरविल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागणे असो ते चीनचा प्रत्येक भारतविरोधी ‘प्रपोगंडा’ पुढे रेटण्यातही काँग्रेसच्या युवराजांनी कुठलीही कसूर सोडली नाही. तेव्हा काँग्रेस आणि राहुल गांधींनी मोदी सरकारला देशभक्ती शिकवण्याच्या भानगडीत न पडलेलेच बरे!
 
 
 
‘राष्ट्र प्रथम’ आणि राष्ट्रवादी विचारांच्या बांधिलकीनेच २०१४ पासून ते आजतागायत मोदी सरकारची यशस्वी घोडदौड सुरू असून ‘मॉर्निंग कन्सल्ट’च्या एका सर्वेक्षणाने कालच नरेंद्र मोदींना जागतिक नेतृत्वात प्रथम स्थान दिले. त्याचे कारण म्हणजे परराष्ट्र संबंधांपासून ते अगदी तळागाळातील भारतीयांसाठी मोदी सरकारने राबविलेल्या विकासात्मक योजना. त्याचबरोबर मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून सैन्याच्या गोठलेल्या आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेलाही गती प्राप्त झाली. ‘राफेल’सारखी लढाऊ विमाने, ‘एस-३००’ सारखी मजबूत सुरक्षा यंत्रणा, देशाअंतर्गत शस्त्रास्त्रांची निर्मिती, सीमावर्ती भागांचा सर्वांगीण विकास याला मोदी सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले. ‘वन रँक, वन पेन्शन’, सैन्य समन्वयासाठी ‘सीडीएस’ या पदाची निर्मिती, अधिकारी स्तरावरील महिलांबरोबरच लष्करी जवान म्हणून महिलांची सैन्यात तैनाती यांसारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन मोदी सरकारने वेळोवेळी देशाच्या सैन्याप्रति असलेले सर्वोच्च प्राधान्यच दाखवून दिले. इतकेच नाही, तर सैनिकांसोबत पंतप्रधानांनी दिवाळी साजरा करण्याचा कौतुकास्पद पायंडाही मोदींनी पाडला. पाकिस्तान, चीन या देशांच्या कुरापतींना ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याची सैन्याला मोकळीक देत शत्रूंच्या मनात मोदींच्या ‘नव्या भारता’ने एकप्रकारचा धाक उत्पन्न केला. त्यामुळे ‘मी, माझे, माझ्या कुटुंबाचे’ असाच संकुचित विचार करणार्‍या राहुल गांधींनी देशभक्ती म्हणजे नेमके काय, हेच मुळी मोदी सरकारच्या धोरणांतून त्यांच्या बौद्धिक कुवतीनुसार समजून घेता येते का, ते बघावे. कारण, ‘ट्विटर’वर नुसती पोपटपंची करणे म्हणजे देशभक्ती नसून मातृभूमीच्या संरक्षणार्थ सर्वस्व अर्पण करुन, देशासाठी लढणार्‍या योद्ध्यांचा, त्यांच्या हौतात्म्याचा गौरव करणे यातच खरा नेतृत्वाचा पुरुषार्थ!
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@