कुणी शून्य घेत का शून्य?

 

 

 

 

कितनी सीट थी?’‘ “सरकार, नाही नाही आपलं ते साहेब ४०३ सीट हैं.” “४०३ सीट और हमको सिर्फ एक... बहुत नाइन्साफी है...” “नाय नाय सायब, आता तर ती एक सीट बी नाय...” “क्या? ये तो बहुत नाइन्साफी, नाय नाय ई तो गजब बेइज्जती हुई. इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी... बराबर मिलेगी..” “अहो सायब, थांबा तुम्ही कुठं ‘शोले’चे डायलॉग मारत चाललात. आपण काय त्या अखिलेशला सजा देणार? तो तर त्याच्या बापाची गजब बेइज्जती करतो, तर तो काय तुम्हाला इज्ज्त देणार? त्याने आपल्याला शून्य केले. एक पण सीट नाही. शून्य शून्य!!” “असं आहे का? मग जाऊ दे शून्य तर शून्य! आम्ही शून्य सीटवर लढू. आमचा पक्ष राष्ट्रीय आहे. सगळा देश आम्हाला ओळखतो. आता अखिलेशमुळे देशभर आणखीन आमची ओळख झाली.” “साहेब, ‘गिरे तो भी टांग उपर’ असं वागणं भारी जमतं तुम्हाला! तुम्ही इथं राष्ट्रवादीवाल्यांचे आणि सेनावाल्यांचे ‘काका’ आहात, काँग्रेसवाल्यांचे ‘चाचा’ आहात, ते भाजपवाले पण वयोमन पाहून तुम्हाला ‘ज्येष्ठ नेते’ म्हणतात. पण, तिथे उत्तर प्रदेशात तुम्हाला कुणी काही मानत नाही बघा! तरीपण तुम्ही एकदम जोशात आहात.” “मग ती आमची ‘स्पेशालिटी’ आहे.” “हो साहेब खंजीर, पाठ, काड्या, छत्रीसोबत असून पावसात भिजणे आणि मेट्रोत जागा असून उभे राहून प्रवास करणे, ही तुमची स्पेशालिटी!” “मग इतकी वर्षं राजकारणात टिकून आहे ते काय उगीच? इथे पाहिजे जातीचे राजकारण! आपण आल्यापासून मराठा आरक्षण म्हण, ओबीसी आरक्षण म्हण, सगळं कसं बासनात गुंडाळलं गेलं. लोक काहीही म्हणतील, पण आपण आपल्या तोर्‍यात राहायचं समजलं? आपण सगळं करायचं, पण आपण त्यातले नाही हे दाखवायचं समजलं? जाऊ दे बघ, आता अखिलेशनी शून्य सीट दिल्या. आपला बाणा काय? ‘गिरेंगे तो भी टांग उपरच!’ त्यामुळे आपण सांगायचं ‘आम्ही शून्य आहोत’, म्हणजे ज्याच्यापुढे लागू त्याची किंमत वाढवू!” “हो साहेब, समजलं. येणार्‍या २०२४ सालच्या निवडणुकीत आपण बोलणारच आहोत, कुणी शून्य घेता का शून्य?” “हो रे, पण तिथे पण आपले आघाडीतले दोन दोस्त हावरटासारखे येतीलच! तेही २०२४च्या निवडणुकीत शून्य घेता का शून्य म्हणत आपली कॉपी करतीलच! कॉपीकॅट कुठचे!!!”

 

 

 

 

कोरोना काळात, नोकरदार किंवा व्यवसाय-उद्योग करणार्‍या महिलांनाही ‘वर्क फ्रॉर्म होम’ करावे लागले. तिच्या पतीच्या किंवा मुलांचेही ‘वर्क फ्रॉर्म होम’ सुरू होतेच. प्रत्येकाने काम करताना सोईची होईल, अशी घरातली जागा निवडली. पण, घरच्या महिलेला ती जागा पटकावण्याचा अधिकार मिळाला का? ७० टक्के महिलांनी पतीचे ‘वर्क फ्रॉर्म होम’ आणि मुलांचे ‘एज्युकेशन फ्रॉर्म होम’ सुरळीत व्हावे, याला प्राधान्य दिले. इतकेच काय, त्यांच्या कामातही त्यांना मदत केली. आपण ऑफिसला जातो. घरच्यांना सुट्टीच्या दिवशीच वेळ देतो. ही बोच तिच्या मनात कायमच असते. त्यामुळे सगळे घरात आहेत, त्यांना चांगलचुंगलं खायला करून दिलेच पाहिजे, हा तिचा आणि घरच्यांचा अट्टाहास! जेवण, नाश्ता वेळच्या वेळी साग्रसंगीत करण्याची जबाबदारीही गृहिणीचीच. या काळात मोलकरणींना सुट्टीही द्यावी लागली होती. त्यामुळे तिचे काम कुणी केले? आपापल्या अनुभवांतून उत्तर तपासावे. घर, नातेवाईक आणि शेजारीपाजारी ही जबाबदारी कुणी उचलली? क्वचित असे चित्र दिसले की, घरातल्या सगळ्यांनी मिळून हे काम आवरले. नाही तर हे काम करण्याची जबाबदारी घरच्या नेाकरदार गृहिणीवरच आली. त्यात ‘वर्क फ्रॉर्म होम’ म्हणजे साहेब किंवा कार्यालय यांनी ‘ऑनलाईन’ मिटींगचा सपाटा चालवलेला. मुलांच्या खासगी शिकवण्या बंद, शाळा बंद! त्यामुळे आईने मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे, हे ओघानेच आले. २४ तास कसे संपले तिचे तिलाही कळत नसत. तसे पाहायला गेले तर ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे घरातल्या नोकरदार गृहिणीवर कामाचा बोझा किती वाढला असेल, याचे परिमाण कुणीही मोजण्याच्या भानगडीत पडले नाही. तिची तशी अपेक्षाही नाही म्हणा! ‘किती करतेस गं तू आमच्यासाठी...’ हे दोन शब्द उगीचच बोलले तरी तिला आभाळ गवसल्याचा आनंद होतो. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘अराईस द फ्युचर बेकोन्स’ या पत्रात म्हटले आहे की, ‘वर्क फ्रॉर्म होम’मुळे नोकरदार महिलांवार तिप्पट भार पडतो. त्यांना घर सांभाळून पुन्हा आपआपले काम करावे लागतेच. त्यातच मुलांच्या शिक्षणाचा भारही तिच्यावरच पडतो.” राष्ट्रपतींनी देशातल्या माताभगिनींच्या कष्टाचे कौतुक केले, याबद्दल त्यांचे धन्यवाद!