येमेनमधील गृहयुद्ध भारताच्या प्रवेशद्वारात!

19 Jan 2022 11:56:36

Yemen
 
 
 
युएईवरील ड्रोन हल्ल्यामुळे येमेनमधील युद्ध भारताच्या प्रवेशद्वारात आले असून, जगाच्या पाठीवर कुठेही स्थायिक झालेल्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेला विशेष महत्त्व देणारे मोदी सरकार या हल्ल्यांबद्दल काय भूमिका घेते, त्याबद्दल सर्वांना कुतूहल आहे.
 
 
 
येमेनमधील हुती बंडखोरांनी दि. १७ जानेवारी रोजी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांद्वारे संयुक्त अरब अमिरातीतील (युएई) अबुधाबी येथील तेल टाक्यांना नुकतेच लक्ष्य केले. या हल्ल्यांत दोन भारतीय आणि एक पाकिस्तानी नागरिक ठार झाला, तर सहा जण जखमी झाले. या हल्ल्यानंतर युएईच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात येईल, अशी भूमिका घेतली आहे. सौदी अरेबियाच्या नेतृत्त्वाखाली लढणार्‍या आघाडीने प्रत्युत्तरादाखल येमेनमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये १२ जण मृत्युमुखी पडले. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलेवान तसेच इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री याइर लापिड यांनीही युएईवरील हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. कतारसह अन्य अरब राष्ट्रांनीही या सुरात सूर मिळवला आहे. सप्टेंबर २०१४ मध्ये हुती बंडखोरांनी येमेनमधील अब्द रब्बु मन्सुर हादी सरकार उलथवून टाकून राजधानी सना आणि आजुबाजूच्या प्रदेशांवर ताबा मिळविला. सौदी अरेबिया आणि येमेन यांच्यामध्ये सुमारे १,३०७ किमीची सीमारेषा आहे. हुती बंडखोर शियापंथीय आहेत. येमेनमध्ये इराण समर्थित सरकार आल्यास आपली सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात येईल, या भीतीपोटी सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी युएई आणि अन्य आखाती अरब राष्ट्रांसह या युद्धात उडी घेतली. अमेरिकेकडून मिळालेली अत्याधुनिक विमानं आणि क्षेपणास्त्रांनी येमेन उद्ध्वस्त करुनही त्यांना हुतींचा पराभव करता आला नाही. २०१७ साली अमेरिकेचे अध्यक्ष झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया आणि युएईला अनुकूल भूमिका घेतली. त्यांच्या दृष्टीने अमेरिकन कंपन्यांची शस्त्रास्त्रं विकली जाऊन रोजगार तयार होणे महत्त्वाचे होते. हुतींची इराणशी जवळीक असली तरी ते इराणची प्यादी म्हणून लढत नव्हते. पण, ट्रम्प सरकारने हुतींना दहशतवादी संघटना घोषित केल्याने ते इराणच्याजवळ ओढले गेले. प्रादेशिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न असलेल्या इराणनेही आफ्रिकेच्या मार्गाने तस्करी करुन हुतींना शस्त्रास्त्रं पुरवण्यास प्रारंभ केला. या सगळ्यात येमेनच्या जनतेची परवड झाली. येमेनचा तीन चतुर्थांश भाग हादी सरकारच्या ताब्यात असला तरी बहुतांश लोकसंख्या हुतींच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशात आहे.
 
 
 
२०१४ पासून चालू असलेल्या या युद्धामध्ये १ लाख, ३० हजार लोक मारले गेल्याचा अंदाज आहे. हवाई हल्ले, दुष्काळ, आंतरराष्ट्रीय मदतीवरील निर्बंध आणि ‘कोविड’ यामुळे लाखो निरपराध लोकांना, मुलांना कुपोषण आणि आजारपणामुळे जीव गमवावा लागला. दोन्ही बाजूंकडून या युद्धात युद्धनियमांचे तसेच मानवाधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर हनन झाले आहे. हुतींकडे आधुनिक शस्त्रे नसली तरी इराणकडून ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रं तंत्रज्ञान मिळवून त्यांनी शेकडो किमी अंतरावरील सौदी तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. दि. १४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सौदी अरेबियाच्या मुख्य तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर सोडलेल्या १७ ड्रोनपैकी दहा आपल्या लक्ष्यांवर आदळण्यात यशस्वी झाले. या प्रकल्पात दररोज ८४.५ लाख बॅरल तेल शुद्ध करण्यात येत होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीमध्ये एका दिवसात १५ टक्क्यांनी वाढ झाली. हुती बंडखोर हल्ल्यांसाठी इराणकडून मिळालेले ‘समद-१’ ड्रोनचा वापर करतात. त्याची रेंज सुमारे ५०० किमी आहे. ‘समद-३’ ड्रोनला इंधनाची टाकी असल्यामुळे तो १,५०० किमीपर्यंत जाऊ शकतो, असे असले तरी या ड्रोनची स्फोटकं वाहून नेण्याची क्षमता फारशी नाही, तसेच ते ड्रोनविरोधी रडार यंत्रणेला चकवा देऊ शकत नाहीत. युएईवर यापूर्वीही हल्ले केले असल्याचा दावा हुतींकडून करण्यात येत असला तरी युएईने ते अमान्य केले आहे. हुतींच्या ताब्यातील प्रदेश ते अबुधाबी यांच्यात सुमारे १,२५० किमी अंतर आहे. अमेरिकेतील २०२० सालच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जो बायडन विजयी झाल्यानंतर त्यांनी ट्रम्प सरकारची पश्चिम आशियाबद्दलच्या धोरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल केले. हुतींना दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून वगळले. अमेरिकन कंपन्यांवर सौदी अरेबियाला येमेनमध्ये वापरण्यासाठी शस्त्रास्त्रं विकण्यावर बंदी घातली. युएईने वार्‍याची दिशा ओळखून येमेनमधून आपले सैन्य माघारी बोलावले असले, तरी हादी सरकारला आणि सुन्नी सशस्त्र गटांना मदत करणे चालून ठेवले. अमेरिकेच्या या धोरणामुळे येमेनमधील हादी सरकार आणि हुती बंडखोर यांच्यात युद्धविराम होऊन दोन्ही बाजू एकमेकांशी चर्चेद्वारे मार्ग काढतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण, प्रत्यक्षात मात्र अमेरिकेच्या बोटचेप्या धोरणाचा फायदा उठवण्यासाठी हुतींनी शांतता प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी अधिकाधिक प्रदेश आपल्या ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न चालवले. गेले वर्षभर येमेनमधील प्रतिस्पर्धी गटांत तेल आणि नैसर्गिक वायूने समृद्ध मारिब प्रांतावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी लढाई चालू आहे.
 
 
 

Yemen1 
 
 
 
सप्टेंबर २०२१ मध्ये हुतींनी हारिब, अल-अबेदिया आणि जुबा जिल्ह्याचा काही भाग स्वतःच्या ताब्यात घेतला. त्यानंतर त्यांनी अल बायदा आणि शाबवाह प्रांतातही मुसंडी मारली. त्यामुळे सौदी आणि युएईने पुन्हा एकदा येमेनमधील सुन्नी गटांना शस्त्रास्त्रं आणि रसद पुरवठा वाढवला. काही आठवड्यांपूर्वी सुन्नी गटांनी हुतींकडून शाबवाह प्रांत परत मिळवला आणि मारिब शहर लढाईचे केंद्र बनले. या पिछेहाटीमुळे हुतींनी युएईला लक्ष्य केले असावे, असा अंदाज आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला हुतींनी तांबड्या समुद्रामध्ये कारवाई करुन युएईचा झेंडा असलेले ‘रवाबी’ हे जहाज ताब्यात घेतले आणि जहाजावरील ११ कर्मचार्‍यांना बंदी बनवले. या जहाजावर आपातकालीन रुग्णालय उभारण्यासाठी लागणारी सामग्री असल्याचा दावा युएईने केला आहे, तर या नावाखाली युएई येमेनमध्ये शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करत असल्याचे हुतींचे म्हणणे आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून संयुक्त अरब अमिराती हे जणू भारताचे पश्चिमेकडील प्रवेशद्वार बनले असून, सात अमिरातींपैकी अबुधाबी हे शहर आज दुबईला मागे टाकून जगातील महत्त्वाचे आर्थिक, व्यापारी आणि पर्यटनाचे केंद्र बनले आहे. अबुधाबीचे राजपुत्र मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्याशी पंतप्रधान मोदींची व्यक्तिगत मैत्री आहे. युएईमध्ये नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त स्थायिक झालेल्या भारतीयांची संख्या ३५ लाखांच्या घरात आहे, जी तेथील नागरिकांच्या संख्येच्या अनेक पट जास्त आहे. त्यामुळे भविष्यात युएईवर अशा प्रकारचे हल्ले झाल्यास त्यात तेथील नागरिकांपेक्षा भारतीय, पाकिस्तानी किंवा फिलिपिनो लोकांना अपाय होण्याची शक्यता जास्त आहे. मात्र, सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील संघर्षात भारताने अलिप्ततेची भूमिका घेतली आहे. युएईवरील हल्ल्यानंतर येमेनमधील संघर्ष अधिक तीव्र होतो का, युएईला हुतींच्या क्षमतेची चुणूक बघायला मिळाल्याने ड्रोनविरोधी सक्षम यंत्रणा उभारेपर्यंत ते संयम राखतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल. युएईतील महत्त्वाच्या अमिराती समुद्रकिनारी असून टोलेजंग इमारती, विमानतळ तसेच सध्या चालू असलेले ‘दुबई एक्स्पो’ ड्रोन हल्ल्यांची लक्ष्य असू शकतात. युएईवरील ड्रोन हल्ल्यामुळे येमेनमधील युद्ध भारताच्या प्रवेशद्वारात आले असून, जगाच्या पाठीवर कुठेही स्थायिक झालेल्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेला विशेष महत्त्व देणारे मोदी सरकार या हल्ल्यांबद्दल काय भूमिका घेते, त्याबद्दल सर्वांना कुतूहल आहे.
 
 
 
Powered By Sangraha 9.0