राजस्थानात कब्रीस्तान- मदरशांसाठी ५ कोटी ; गहलोत सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली : राजस्थानमधील अशोक गेहलोत सरकारने अल्पसंख्याकांसाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा विकास निधीस मान्यता दिली. विकास निधीच्या विविध योजनांसाठी ९८ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च करण्याच्या सुधारित प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी, १७ जानेवारीला मंजुरी दिली.

 

 

प्रस्तावात मांडलेल्या माहितीनुसार, या निधीतून अल्पसंख्याक समाजातील लोकांच्या पारंपारिक कौशल्यांच्या विकासासाठी ५० लाख देण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक लोकांना रोजगार देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भाषांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी २० लाख देण्यात येणार आहेत. एवढंच नव्हे तर, वक्फ जमिनीवर किंवा सार्वजनिक जमिनीवर कब्रीस्तान बांधण्यात येणार आहेत. मदरसे आणि शाळांमध्ये भिंती बांधण्यासाठी ५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे यात म्हंटले आहे.

 

 

पुढे यामध्ये म्हंटले आहे की, १५ सरकारी अल्पसंख्याक वसतिगृहांमध्ये ई-अभ्यास कक्षाच्या विकासासाठी राज्य सरकारच्या निधीतून ५८ लाखांची तरतूद करण्यात येणार आहे. गेहलोत सरकारने अल्पसंख्याक बहुल भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ४४ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत कर्जावरील व्याज अनुदानासाठी ५ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.

 

 

अल्पसंख्याकांसाठी संशोधन खंडपीठ स्थापन करण्यात येणार असून त्यासाठी २ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. गेहलोत प्रशासनाने अल्पसंख्याक शेतकऱ्यांसाठी १५.४२ कोटी रुपये खर्चून सौर पंप अनुदान योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की अल्पसंख्याक गुणवंत युवा प्रोत्साहन योजनेसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.