‘व्हिजन इंडिया – २०४७’साठी अहवाल तयार करा - पंतप्रधानांचा मंत्रालयांना आदेश

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांना "व्हिजन इंडिया अॅट २०४७" साठी दस्तऐवज तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामध्ये येत्या दशकातील दीर्घकालीन उद्दिष्टे आणि त्याविषयी भारताचे धोरण, याविषयी अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

 

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (डिएआरपीजी) विभागीय तज्ज्ञ, शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक समुदायासह आज, शनिवारी एक बैठक आयोजित केली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भुषविणार असल्याची माहिती कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने सांगितले आहे.

 

 

बैठकीमध्ये, केंद्रीय सचिवालयांतील निर्णय घेण्याची कार्यक्षमता सुधारणे, प्रलंबितता कमी करणे, मंत्रालये आणि विभागांचे कार्य तर्कसंगत करणे, नैतिकता, सार्वजनिक सेवेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व, प्रभावी कार्यकारी संस्थांची निर्मिती, सरकारमधील सुधारणांची मुख्य तत्त्वे, बेंचमार्किंग गव्हर्नन्सशी संबंधित प्रमुख मुद्दे, 21व्या शतकातील प्रशासनातील व्यवस्थापन पद्धती, नागरिक-केंद्रित प्रशासन, राज्य सचिवालये, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुधारणा, प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उत्कृष्ट संस्थांची निर्मिती आदी विषयांवर सखोल चर्चा केली जाणार आहे.

  

 

 

बैठकीमध्ये माजी कॅबिनेट सचिव, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे माजी सचिव, निवडक आयआयटी आणि आयआयएमचे संचालक, एएससीआय आणि क्षमता निर्माण आयोगाचे सचिव, डिएपीआरजीचे सचिव व्ही. श्रिनिवास आणि आयआयपीएचे महासंचालक डॉ. एस. एन. त्रिपाठी उपस्थित राहणार आहेत.