ठाकरे सरकारला ‘सर्वोच्च’ दणका

 

 

 

 

 

 

भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ठाकरे सरकारला चांगलाच दणका दिला. गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधवांनी आपल्या अविवेकी स्वभावानुसार भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन केले होते. ओबीसी आरक्षणाची मागणी भाजप आमदार पोटतिडकीने लावून धरत होते, तर ओबीसीविरोधी ठाकरे सरकारला त्या मागणीशी काहीही घेणेदेणे नव्हते. ठाकरे सरकारचा ओबीसीविरोध इतका टोकाचा होता की, त्यांनी ओबीसींच्या हक्क-अधिकारांसाठी झगडणारा भाजप आमदारांचा आवाजच दाबण्याचे काम केले. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एकाच सुनावणीत ठाकरे सरकारचे बेकायदेशीर, असंवैधानिक कृत्य उघडे पाडले. “भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन बडतर्फीपेक्षाही वाईट आहे. कारण, या काळात त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्वच शिल्लक राहाणार नाही. उपलब्ध कायद्यानुसार विधिमंडळाला ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याचा अधिकार नाही,” असे ठणकावतानाच, “संविधानातील कलम १९० (४) नुसार एखाद्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी कोणत्याही परवानगीशिवाय विधिमंडळात ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित राहात असेल, तर ती जागा रिक्त असल्याचे समजावे,” असेही न्यायालयाने म्हटले. आता त्यावर पुढील सुनावणी येत्या दि. १८ जानेवारीला होईल. पण, ठाकरे सरकारच्या बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक निर्णय प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयानेच शिक्कामोर्तब केले, हे उल्लेखनीय.

 

 

 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले तेच मुळी भाजपविरोधाच्या किमान समान कार्यक्रमावर. जनतेच्या प्रश्नांची, समस्यांची, अडीअडचणींची सोडवणूक करण्यात ठाकरे सरकारला अजिबात रस नव्हता, तर भाजपवर टीका करण्यात, भाजपला चुकीचे ठरवण्यात, भाजपला कमी लेखण्यातच ठाकरे सरकार सदैव मश्गुल होते. त्यानुसार माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यकाळातील एकापेक्षा एक सरस योजना बंद करण्याचा सिलसिला उद्धव ठाकरेंनी चालवला. पण, त्यानेही समाधान न झालेल्या ठाकरे सरकारला भाजपची एकट्याची १०५ आमदारांची संख्याही खुपू लागली. ते संख्याबळ कमी करण्यासाठी नाही नाही ते उपद्व्याप करुनही ठाकरे सरकारच्या हाती काहीच लागले नाही. म्हणून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या तालिका अध्यक्षपदी भास्कर जाधव येताच त्यांनी कसलाही मागचा-पुढचा विचार न करता क्षुल्लक घटनेवरुन भाजप आमदारांच्या निलंबनाची कारवाई केली. जेणेकरुन भाजपची विधानसभेतील आमदारसंख्या कमी होईल व त्याचा फायदा महाविकास आघाडीला घेता येईल. त्यानंतर भाजपने आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी अनेकदा आवाज उठवला. पण, सत्तेच्या नशेत चूर झालेल्या ठाकरे सरकारला आपण केलेल्या बेकायदेशीर, असंवैधानिक कृत्याची जाणीव झाली नाही. उलट त्यांच्या नेते, प्रवक्ते, मंत्र्यांकडून आपल्या कृत्याचे समर्थनच केले गेले.

 

 

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर राज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या विधान परिषदेतील १२ आमदारांची नियुक्ती केल्यास भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करु, या आशयाची अदलाबदलीची भाषाही केली. म्हणजेच, दोन वेगवेगळ्या विषयांचा एकमेकांशी संबंध लावला गेला. आताच्या हिवाळी अधिवेशनातही भाजपने १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा विषय उचलला. पण, सुडाने पेटलेल्या ठाकरे सरकारने तसे केले नाही. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला तोंडघशी पाडल्याचे स्पष्ट होते. हा प्रकार विधानसभा अध्यक्षपदासाठी गुप्त मतदान पद्धती बदलण्यासाठी उचापत्या करणार्‍या ठाकरे सरकारच्या अपयशासारखाच. पण, तो नियम बदलल्यास त्याला कायदेशीर, संवैधानिक अधिष्ठान असणार नाही, हे राज्यपालांच्या भूमिकेवरुन समजल्यानंतर लगोलग ठाकरे सरकारच्या कर्त्याधर्त्यांनी बिळात दडी मारली. परिणामी नवा नियम अस्तित्वात आला नाही, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक झालीच नाही. म्हणजेच भाजपला अपशकुन करण्यासाठी ठाकरे सरकार जे जे करते, त्या त्या प्रत्येक कृतीत त्यांचाच कपाळमोक्ष होत असल्याचे दिसून आले. पण,तरीही ठाकरे सरकारला अक्कल येईल, याची शाश्वती नाही. कारण, तितकी प्रगल्भता आणि विवेक ठाकरे सरकारमध्ये सामील कोणाहीकडे नाही.

 

 

 

दरम्यान, ठाकरे सरकार कायद्याने वा संविधानाने कारभार हाकत नाही तर मनमानी पद्धतीनेच वागत असल्याचे १२ निलंबित आमदारांवरील सर्वोच्चन्यायालयाच्या मतावरुन स्पष्ट होते. कारण, विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाला ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ आमदारांच्या निलंबनाचा अधिकारच नाही. तरीही ठाकरे सरकारने भाजप आमदारांना गेल्या सात महिन्यांपासून निलंबित केले, ते ‘हम करे सो कायद्या’नुसारच, हे ठाकरे सरकारचे जंगलराज, हुकूमशाहीच, संवैधानिक राजवट नव्हे! महत्त्वाचे म्हणजे, या काळात निलंबित आमदार प्रतिनिधित्व करत असलेल्या मतदारसंघातल्या जनतेला ठाकरे सरकारनेच वार्‍यावर सोडले. कारण, आमदार कोणत्याही पक्षाचा असला तरी तो जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असतो आणि जनतेलाच उत्तरदायी असतो. पण, ठाकरे सरकारच्या अहंकाराने ओबीसी आरक्षणासाठी बोलणार्‍यांचेच नव्हे, तर संबंधित आमदारांच्या मतदारसंघातील जनतेचेही ठाकरे सरकारने दमन केले. या आमदारांना जनतेचे मुद्दे विधिमंडळ सभागृहात मांडण्याची, सरकारकडे दाद मागण्याची संधीच ठाकरे सरकारने ठेवली नाही. म्हणजेच, भाजपविरोध, संविधानविरोध करतानाच ठाकरे सरकारने जनताविरोधही केला. अर्थात, जनतेला, जनमताला विरोध करुनच ठाकरे सरकार अस्तित्वात आलेले आहे. पण, सरकार स्थापूनही त्यांची जनविरोधाची मानसिकता बदललेली नाही. मात्र, जनतेला सारे काही कळत आहे, समजत आहे आणि वेळ येताच ती ठाकरे सरकारला जमिनीवर आपटण्यासाठी सज्ज आहे.