ठाणे : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आपलेच आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर मेहेरबान झालेत. ठाकरे सरकारने आ.सरनाईक यांच्या ठाण्यातील विहंग गार्डन या अनधिकृत इमारतीला लावलेला दंड आणि त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज असे एकूण तब्बल २१ कोटी रुपये माफ करून ओ.सी. प्रमाणपत्र देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळे ठाणे महापालिकेला महसुलालाला मुकावे लागणार असुन अशा प्रकारे सरकारने चुकीचा पायंडा पाडल्याचा आरोप होत आहे. याविरोधात गुरुवारी भाजपने ठाणे मनपा मुख्यालयासमोर निषेध आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
ठाकरे सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत छबैय्या विहंग गार्डनच्या बेकायदा बांधकामावरील दंड व व्याज माफ करण्याच्या निर्णयाविरोधात ठाणेकरांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयाला भाजपाकडून तीव्र विरोध केला जात असून, महापालिका मुख्यालयासमोर आज निषेध आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात संजय केळकर, गटनेते मनोहर डुंबरे यांच्याबरोबरच नगरसेवक सुनेश जोशी, मृणाल पेंडसे, अर्चना मणेरा, नम्रता कोळी, प्रतिभा मढवी, दीपा गावंड, परिवहन समितीचे सदस्य सुरेश कोलते,विकास पाटील,स्लम सेल अध्यक्ष कृष्णा भुजबळ आदींनी भाग घेतला. प्रताप सरनाईक तुपाशी ठाणेकर जनता उपाशी, उद्धव ठाकरेंचा अजब प्रताप, ठाकरे सरकार हाय हाय अशा घोषणा देत ठाकरे सरकारचा निषेध करण्यात आला.
ठाण्याच्या दृष्टीकोनातून हा काळा निर्णय आहे.आम्ही सांगू ते धोरण, अशा पद्धतीने ठाकरे सरकार वागत आहे. सामान्य व्यक्ती ओसी घेण्यासाठी महापालिकेत गेल्यावर पैसे भरावे लागतात. मात्र, सरनाईकांच्या अनधिकृत मजल्यांना पाठिशी घातले गेले. अशा प्रकारची दंडमाफी ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिली घटना आहे,हे सरकार गरिबांचे आहे की अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या विकासकांचे आहे, असा प्रश्न आमदार संजय केळकर यांनी उपस्थित केला.शहरात सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांना राज्य सरकार पाठीशी घालत आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असून राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय सर्वसामान्य ठाणेकरांवर अन्याय करणारा आहे, अशी टीका आमदार संजय केळकर यांनी केली.