वनविभागाला कांदळवन क्षेत्र हस्तांतरित करण्यासाठी ठाकरेंचे 'जेएनपीटी', 'सिडको'ला अल्टिमेटम

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी 'जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट' (जेएनपीटी) ( jnpt mangrove ) आणि 'शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ'ला (सिडको) त्यांच्या ताब्यातील कांदळवन आच्छादित जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करण्याबद्दल अल्टिमेटम दिले आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीत यासंदर्भातील सूचना या दोन्ही विभागांना देण्यात आल्या. ( jnpt mangrove )

  

मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी कांदळवन आच्छादित सरकारी जमिनींवरील वाढते अतिक्रमण लक्षात घेता एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार कांदळवन आच्छादित सर्व सरकारी जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. त्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता. मात्र, या आदेशाला चार वर्ष उलटूनही आजतागायत अनेक सरकारी संस्थांच्या अधिपत्याखालील कांदळवन जमिनी 'कांदळवन कक्षा'च्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. यापार्श्वभूमीवर मंगळवारी, ११ जानेवारी रोजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'जेएनपीटी', 'सिडको', वन विभाग आणि कोकण विभागीय आयुक्तांची बैठक पार पडली. या बैठकीत ठाकरे यांनी 'जेएनपीटी'ला त्यांच्या ताब्यातील कांदळवन आच्छादित जमिनींचे घोषणा करण्याबाबत तीन महिन्यांचे अल्टिमेटम दिले आहे. ( jnpt mangrove )

बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 'जेएनपीटी'च्या अधिकाऱ्यांनी ठाकरे यांना आपल्या ताब्यातील कांदळवन जमिनीची माहिती दिली. तसेच या कादंळवन जमिनीचे हाय-रिझोल्यूशन मापनाचे काम 'महाराष्ट्र रिमोटे सेन्सिंग अॅपलिकेशन सेंटर'कडून (एमआरएसएसी) सुरू असल्याचे सांगितले. त्यावेळी ठाकरे यांनी मॅपिंगचे हे काम १५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करुन आपल्याकडील कांदळवन क्षेत्राची घोषणा करण्याची सूचना त्यांना केली. या बैठकीत 'सिडको'च्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या ताब्यातील कांदळवन क्षेत्राबाबत रडीचा डाव सुरू करण्यात आला. आपल्या ताब्यात अंदाजे १,८०० हेक्टर कांदळवन आच्छादित क्षेत्र असल्याचे 'सिडको'ने सांगितले. हे क्षेत्र पूर्वी आम्ही विकत घेतले असून त्यावर काही प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचे सांगून या जमिनींच्या हस्तांतराबाबत टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न 'सिडको'कडून केला गेला. मात्र, या जमिनी तुम्हाला अधिसूचित करुन वन विभागाच्या ताब्यात द्यावा लागतील, असे ठाकरे म्हणाले. 'सिडको' आणि 'जेएनपीटी'कडून सातत्याने कांदळवन क्षेत्राबाबत दिशाभूल केली जात असल्याने सरकारने उचलेल्या या पावलाचे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते नंदकुमार पवार यांनी स्वागत केले. ( jnpt mangrove )

 

 

 

याशिवाय या बैठकीमध्ये कोकण विभागीय आयुक्तांकडून वन विभागाच्या ताब्यात येणाऱ्या कांदळवन क्षेत्राबाबतही चर्चा झाली. यावेळी विरार-वसई महानगर पालिकेच्या मालिकेच्या १,४०० हेक्टर कांदळवन क्षेत्र लवकरच वन विभागाच्या ताब्यात येणारी असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यापैकी ६२२ हेक्टर क्षेत्राची अधिसूचना पुढल्या आठवड्यामध्येच प्रसिद्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले.