पंतप्रधान सुरक्षा त्रुटी – न्यायालयीन समिती करणार चौकशी

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यात घडलेल्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समिती करणार आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सोमवारी हे निर्देश दिले.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यामध्ये सुरक्षेविषयी गंभीर त्रुटी निर्माण झाल्या होत्या. त्याविषयी लॉयर्स व्हॉईस या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासोर सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना प्रवासाच्या नोंदी ताब्यात घेण्याच निर्देश दिले होते. त्याचवेळी केंद्र सरकार व पंजाब सरकारने स्थापन केलेल्या समित्यांनाही चौकशी थांबविण्यास सांगितले होते.

 

 

न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीद्वारे करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. समितीमध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएचे महासंचालक आणि पंजाब पोलिस गुप्तचर विभागाचे अतिरिक्त महासंचालकांचाही समावेश असणार आहे. ही समिती प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल न्यायालयासमोर सादर करणार आहे.

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीविषयी न्यायमूर्तींनी सुनावणी करू नये, तसे केल्यास त्यांच्याविरोधात असंतोष निर्माण होईल. सर्वोच्च न्यायालय १९८४ सालच्या शीखविरोधी दंगलीतील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यात अपयशी ठरले आहे. हा संदेश पंतप्रधानांचा ताफा 'एसएफजे' या आमच्या संघटनेने अडविला होता. हा संदेश सिख फॉर जस्टिस जनरल कॉन्सिल, युएसएद्वारे पाठविण्यात आला आहे. असा रेकॉर्डेड मेसेज आंतरराष्ट्रीय क्रमांकावरून वकिलांना आलेल्या फोनवर वाजविण्यात आल्याची घटना सोमवारी घडली.