तालिबान आणि भारतीय मुस्लीम मानसिकतेचा शोध

 

 

 

 

 

 

 

गच्या महिन्यात अफगाणिस्तानात तालिबानींचा विजय झाल्यानंतर या घटनेची जगभर, खासकरून मुस्लीमजगतात प्रतिक्रिया उमटणे साहजिकच होते. अशाच प्रतिक्रिया भारतातही उमटल्या आहेत. यावर उलटसुलट चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. अपेक्षेनुसार मागच्या आठवड्यात काही नामवंत मुस्लिमांच्या प्रतिक्रियांवर देशात चर्चा सुरू आहे.यातील एक प्रतिक्रिया आहे अभिनेते नसिरुद्दीन शहा यांची. काही भारतीय मुस्लिमांनी तालिबानींचा विजय साजरा केल्याबद्दल शहांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “अफगाणिस्तानात तालिबानी सत्तेत येणे हा सर्व जगासाठी चिंतेचा विषय असून, इस्लाममध्ये सुधारणा आणि आधुनिक विचार हवा की, काही शतकांपूर्वीची क्रूरता हवी,” असा सवाल त्यांनी केला आहे.अशीच एक प्रतिक्रिया बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन यांची आहे. त्या म्हणाल्या की, “मुस्लीम समाजावर जेव्हा मुस्लीम समाज अन्याय करत असतो, तेव्हा जगभरचे मुसलमान गप्प बसलेले असतात.” यासाठी त्यांनी तालिबानचे उदाहरण दिले. त्या पुढे म्हणाल्या की, “जेव्हा मुस्लीम समाजावर बिगरमुस्लीम समाज अत्याचार करतो, तेव्हा जगभरचे मुसलमान याचा दणदणीत आवाजात निषेध करतात.” यासाठी त्यांनी पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू समाज तेथील मुसलमानांवर करत असलेल्या कथित अन्यायाचे उदाहरण दिले आहे. यातील दुटप्पी भूमिका उघड आहे.

 

 

 

यानिमित्ताने पुन्हा एकदा ‘भारतातील सुमारे २० कोटी मुस्लीम समाज’ हा विषय ऐरणीवर आला आहे. निवडणुकीच्या राजकारणाचा विचार केल्यास, मुस्लीम समाजाच्या हातात देशातील १५ टक्के मतं आहेत. काही वर्षांपूर्वींपर्यंत भाजप वगळता देशातील सर्वच महत्त्वाचे राजकीय पक्ष मुस्लीम मतांसाठी खास प्रयत्न करत असत. यातूनच ‘मुस्लिमांचे तुष्टीकरण’ वगैरे शब्दप्रयोग रूढ झाले. यात काँगे्रससारखा राष्ट्रीय पक्ष, उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष, बिहारमधील लालू प्रसाद यांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि आता ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँगे्रस, हे पक्ष मुस्लीम तुष्टीकरणासाठी (कु)प्रसिद्ध आहेत.‘भारतातील मुस्लीम समाज’ हा एक वेगळ्या प्रकारचा सामाजिक घटक आहे. असा समाज जगात जवळपास कुठेही नाही. ज्या देशांत मुस्लीम समाज जबरदस्त बहुसंख्य असतो ते देश उघडपणे ‘इस्लामी प्रजासत्ताक’ असतात. उदाहारणार्थ सौदी अरेबिया, इराण, कुवेत, पाकिस्तान वगैरे. इतर अनेक देशांत मुस्लीम अल्पसंख्याक असतो आणि त्या देशाच्या घटनेनुसार वागत असतो. मलेशिया हा एकमेव देश आहे, जिथे मुस्लीम समाज ६५ टक्के आहे म्हणजे साधे बहुमत. तिथं २५ टक्के चिनी, तर दहा टक्के भारतीय समाज आहे. परिणामी, तेथील मुस्लीम समाजाला या दोन घटकांना सत्तेत वाटा द्यावा लागतो.

 

 

 

आपल्या देशाचा अलीकडचा इतिहासाचा बघता, इथे सुमारे ५०० वर्षं मुसलमानांची सत्ता होती आणि नंतर २०० वर्षं ब्रिटिशांची होती. मुसलमानी सत्ताधारी आणि ब्रिटिश सत्ताधारी यांच्यातील एक अतिशय महत्त्वाचा फरक म्हणजे ब्रिटिशांनी भारताला नेहमीच ‘वसाहत’ मानले. परिणामी, इथे आलेला प्रत्येक इंग्रज अधिकारी नोकरी संपल्यावर मायदेशी परत गेला. याला तुरळक अपवाद आहेत. जसं आपले काका/मामा दुबई, कतार वगैरेला जातात, तिथं १५-२० वर्षं नोकरी करतात. पण, शेवटी परत येतात. तिथं कोणीही कायमचे राहत नाही. तसेच अनेक इंग्रज अधिकार्‍यांनी केले. असे मात्र मुस्लीम सत्ताधार्‍यांबद्दल झाले नाही. याचा आजच्या संदर्भात राजकीय परिणाम म्हणजे मतांचे राजकारण, म्हणूनच मुस्लीम मतांबद्दल, आजच्या मुस्लीम मानसिकेतबद्दल अधूनमधून चर्चा होत असते.तसं पाहिलं तर हा मुद्दा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चर्चेत आहे. अगदी सुरुवातीला हा मुद्दा तीव्र स्वरूपात नव्हता. १८५७च्या पहिल्या स्वातंत्र्यलढ्यात तर हिंदू-मुस्लीम एकतेचे अभूतपूर्व दर्शन झाले होते. इ.स. १८८५ साली स्थापन झालेल्या ‘अखिल भारतीय काँगे्रस’पासून भारतात ‘संस्थात्मक राजकारण’ सुरू झाले. दि. ३० डिसेंबर, १९०६ रोजी ढाका येथे ‘ऑल इंडिया मुस्लीम लीग’ हा पक्ष स्थापन झाला. याची प्रतिक्रिया म्हणून १९१५ साली ‘हिंदू महासभा’ स्थापन झाली. तेव्हापासून या मुद्द्याची तीव्रता वाढायला लागली.

 

 

 

याचा अर्थ असा नाही की, भारतातील प्रत्येक मुसलमान व्यक्तीला पाकिस्तान हवा होता. या मागणीला मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी विरोध केला होता. दुर्दैवाने ‘मुस्लीम लीग’च्या विखारी प्रचारापुढे आझाद यांचे पुरोगामी विचार टिकू शकले नाहीत. मार्च १९४० मध्ये ‘मुस्लीम लीग’ने पाकिस्तानची मागणी करणारा ठराव संमत केल्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याने वेगळे वळण घेतले. मात्र, त्याआधीपासून इथे ‘फुटीरतावादी मुसलमान’ आणि ‘राष्ट्रीय मुसलमान’ असे मुस्लीम समाजाचे दोन गट निर्माण झाले होते. ‘मुस्लीम लीग’च्या मागणीचे दृश्य रूप म्हणजे १४ ऑगस्ट, १९४७ रोजी स्थापन झालेला पाकिस्तान! त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असले तरी आणि भारत स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षं झाली असली, तरीही आजही ‘मुस्लीम प्रश्न’ चर्चेत आहे.

तसेच अजूनही अशा बर्‍याचशा गोष्टी आहेत ज्या मुस्लीम समाजाला पचवता येणे फार अवघड आहे. याचा सर्वात आधी अंदाज सर सैय्यद अहमद खान (१८१७-१८९८) यांना आला होता. त्यांच्या लक्षात आले होते की, आधुनिक काळात जर टिकायचं असेल, प्रगती करायची असेल तर ज्ञानविज्ञानाची कास धरावी लागेल.

 

 

 

याच विचारांनी प्रेरित होऊन त्यांनी इ. स. १८७५ मध्ये अलिगढ येथे ‘मोहमेडन अ‍ॅग्लो-ओरिएंटल कॉलेज’ स्थापन केले होते. याचेच इ. स. १९२० साली ‘अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ’ झाले. त्यांचा मुस्लीम समाजातील अनेक अनिष्ठ रूढींना विरोध होता. त्या काळच्या पद्धतीप्रमाणे त्यांनी स्वमतप्रचारासाठी इ.स. १८७० साली ‘तहजीब-उल-अखलाक’ हे उर्दू नियतकालिक सुरू केले. त्यांच्या स्मरणार्थ भारत सरकारने दि. १७ ऑक्टोबर, १९७३ रोजी पोस्टाचे तिकीट काढले होते. सर सैय्यद अहमद खानांचा जन्म १७ ऑक्टोबर, १८१७ रोजी दिल्ली येथे झाला होता.याचा अर्थ असा की, एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सर सैय्यद अहमद खान यांनी मुस्लीम समाजात पुरोगामी आधुनिक विचारांची मुहूर्तमेढ रोवली. दुर्दैवाने पुढे याचा म्हणावा तसा विस्तार झाला नाही. महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास हमीद दलवाई (१९३२-१९७७) यांनी इ.स. १९७० साली ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ’ स्थापन केले. याद्वारे त्यांना मुस्लीम समाजात आधुनिक शिक्षणाचा, पुरोगामी विचारांचा प्रसार करावयाचा होता.

 

 

 

हमीद दलवाई यांनी १९६६ साली फक्त सात महिलांना घेऊन मुंबईत विधानसभेवर मोर्चा काढला होता. ‘तोंडी तलाक’, ‘बहुपत्नीत्व’ वगैरेंमुळे मुस्लीम समाजातील महिलांवर होणारे अन्याय-अत्याचार वेशीवर टांगावे, असा त्यांचा हेतू होता. हमीद दलवाई जसे उत्तम कार्यकर्ता होते, तसेच ते विचारवंत होते. शेवटच्या आजारपणात त्यांनी ‘राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीयमुसलमान’ हे पुस्तक त्यांनी लिहिले. दलवाईंनी ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’च्या माध्यमातून वैचारिक लढा उभारला. त्यांच्या विचारविश्वात ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘लोकशाही’ या दोन मूल्यांना फार महत्त्वाचे स्थान होते.असे असूनही मुस्लीम समाजात पुरोगामी, ऐहिक विचारांना अढळ स्थान मिळाले नाही, असे खेदाने नमूद करणे भाग आहे.

 

 

 

 

एकविसाव्या शतकात भारतीय मुसलमानांना ओसामा बिन लादेन, आता अफगाणिस्तानात सत्तेत आलेल्या तालिबानींचा विचार करावा लागतो आणि भूमिका ठरवावी लागते. इथे भारतातील मुस्लीम समाजातील वैचारिक फूट समोर येते. नसिरुद्दीन शहासारखे कलावंत तालिबानवर कडक टीका करतात, तर काही मुस्लीम नेते तालिबान सत्तेत आल्यामुळे जल्लोष करतात. जे भारतीय मुसलमान सुधारणावादी आहेत, ते या ना त्या कारणाने शहासारख्यांना उघडपणे पाठिंबा देत नाहीत. या संदर्भात ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ’सारख्या संघटनांच्या कामाचे कौतुक केले पाहिजे. आजही हे मंडळ अथकपणे प्रा. डॉ. शमसुद्दीन तांबोळीसारख्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे. पण, काही मूठभर प्रतिगामी विचारांच्या मुल्ला-मौलवींमुळे भारतातील मुस्लीम समाज बदनाम होत असतो, हे नाकारुन चालणार नाही. त्यामुळे मुस्लीम समाज सुधारणेची त्याकाळीही गरज होती आणि आजही आहेच.