पुनर्रचनेचे सव्य-अपसव्य

 

 

 

 

मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशाने ‘त्या‘ घटकांचे मनसुबेच उधळले. महापालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने करण्यात येणारी प्रभाग पुनर्रचना ही २०११च्या लोकसंख्येच्या आधारावर केली जाणार आहे. हे राज्य निवडणूक आयोगाने नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, येत्या काळात होणारी प्रभाग पुनर्रचना ही २०११च्या लोकसंख्येच्या आधारावरून होणार असल्याने प्रभागांच्या रचनेत फार मोठे बदल होणार नाहीत, हे अधोरेखित होते. राज्यातील आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या इशार्‍यावरून जर कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट आलीच, तर कदाचित महापालिका निवडणुका पुढे ढकलून पालिकेचा कारभार आयुक्तांच्या हाती सोपवला जाऊ शकतो. मात्र, सध्यातरी या सर्व शक्यताच आहेत. मात्र, आजवरचा इतिहास पाहता, अशाप्रकारच्या प्रभाग पुनर्रचना झाल्यानंतर मतदारांनी सर्वाधिक कौल हा भाजपच्याच पारड्यात दिला आहे. कदाचित, इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची भीती बाळगून प्रभाग रचनेविषयी समज-गैरसमज पसरविले जात असतील, ही शक्यताही नाकारता येत नाही. कोरोनाकाळातील गैरसोयींमुळे आणि प्रशासनाच्या एकूणच कारभारावर मुंबईकर सध्या नाराज आहेत. या सर्व बाबींमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या महापालिका प्रशासनाला नवनव्या आरोपांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे चहूबाजूंनी घेरलेल्या सत्ताधारी शिवसेना आणि महापालिका प्रशासनाच्या वतीने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. तेव्हा मुंबईकरांनी सावध राहणे आवश्यक आहे, कारण, प्रभाग पुनर्रचनेचे असे हे सव्य-अपसव्य त्यापैकीच एक प्रकार असू शकतो!

 

 

 

‘मुंबईमध्येही एक प्रवाही नदी आहे, याची जाणीव कदाचित पालिकेसह मुंबईकरांनाही खर्‍या अर्थाने झाली ती दि. २६ जुलै, २००५च्या महापुरानंतर. कारण, या मिठी नावाच्या नदीसदृश महाकाय नाल्याने अर्धी मुंबई पाण्याखाली गेली. त्यानंतर मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनाच्या सत्ताधारी शिवसेना आणि पालिका प्रशासनाकडून लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या. यासाठी कोट्यवधींची तरतूदही करण्यात आली. पण, दुर्दैवाने मिठी नदीची परिस्थिती आजही ‘जैसे थे’च आहे.पवईत उगम पावून माहीम कॉजवेजवळ अरबी समुद्रात विलीन होणार्‍या मिठी नदीच्या किनार्‍यावरील अतिक्रमणाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. परिणामी, आजही मिठी नदीच्या प्रवाहातील कचर्‍याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. त्याशिवाय नदीचे सुशोभीकरण, नदीला मिळणारे प्रदूषित नाले यांची समस्या एक दशकाहून अधिक काळ लोटला तरी रेंगाळलेली. परिणामी, या नाल्याला अद्याप नदीचे रूप प्राप्त न झाल्याने जलवाहतुकीचे स्वप्नही असेच कागदोपत्री राहिले. त्यामुळे पालिका प्रशासनाचे मिठी नदीकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष केवळ मिठी नदीच्याच नाही, तर संपूर्ण मुंबई शहराच्या मुळावरच उठले, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

 

 

 

नुकतेच एका फिनलंडच्या कंपनीमार्फत मिठी नदीला कचरामुक्त करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ठिकठिकाणी बसवण्यात आलेल्या अडथळ्यांच्या माध्यमातून हा कचरा यंत्राच्या साहाय्याने नदीकिनारी असलेल्या ‘रिकव्हरी युनिट’द्वारे विभाजन क्षेत्रात सोडला जाईल आणि तिथे कर्मचार्‍यांच्या हस्ते सगळ्याच कचर्‍याचे विभाजन करण्यात येईल. मिठी नदीमध्ये कचरा टाकण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नदीकाठी राहणार्‍या रहिवाशांना ‘अर्थ ५ आर’ या संस्थेने कचरा वर्गीकरण व विल्हेवाटीचे प्रशिक्षणही दिले आहे. ‘रिव्हर रिसायकल’ या फिनलंडच्या संस्थेने १८ महिन्यांसाठी हा प्रकल्प हाती घेतला असून, या प्रकल्पासाठी ‘हुतामाकी’ या फिनीश कंपनीने पाच कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्यही दिले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प किती गांभीर्याने राबविला जातो, यावरच या प्रकल्पाचे यश अवलंबून आहे. कारण, मिठी नदीबाबतीत पूर्वानुभव लक्षात घेता, यापूर्वीही अशाच नदीसलग्न बर्‍याच प्रकल्पांवर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला. पण, मिठी नदीच्या परिस्थितीत सुधारणा मात्र झाली नाही. तेव्हा, किमान हा प्रकल्प तरी मिठी नदीला कचरामुक्तीकडे घेऊन जाईल, अशी आशा....