भाजपची ‘कट्टा’नीती
24 Sep 2021 22:10:55
भारत हा लोकशाहीप्रधान देश. इथे दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका होत असतातच आणि निवडणुका म्हटलं की प्रचार हा ओघाने आलाच. त्याशिवाय या प्रचाराची विविध तंत्रंही आली आणि जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या आवश्यक त्या सर्व क्लृप्त्याही आल्या. सध्या महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि श्रीमंत अशा मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढील वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये प्रस्तावित आहेत.
त्यामुळे जसजशा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या आहेत, तसतसे सर्वच राजकीय पक्षांच्या वतीने प्रचारासाठी आणि जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक ते सर्व पर्याय तपासले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून येत्या मुंबई महापालिका निवडणुकांसाठी महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या विरोधात रान पेटविण्यासाठी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून ‘मराठी कट्टा‘ ही नवी संकल्पना अस्तित्वात आणली जात आहे. ज्यामुळे मुंबईतील सर्वसामान्य मतदार जो अद्याप या सर्व राजकीय चर्चा आणि चिखलफेकीच्या परिघाबाहेर राहणे पसंत करतो, अशा वर्गापर्यंत भाजप नेते स्वत: पोहोचून संवाद साधणार आहेत.
सत्ताधारी शिवसेनेचे मागील अनेक वर्षांपासून मुंबई महापालिकेवर वर्चस्व आहे. महापालिकेतील अनेक वर्षांच्या सत्तेमुळे सत्ताधारी पक्षाची एक यंत्रणा जरी अस्तित्वात असली, तरी दुसर्‍या बाजूला मात्र शिवसेनेची मूळ शक्ती जी शाखांमध्ये आहे, तिला कुठेतरी आव्हान या माध्यमातून भाजप देण्याचा प्रयत्न करणार, हे स्पष्ट होत आहे. देशात २०१४ साली जे काही अभूतपूर्व राजकीय परिवर्तन झाले, त्यात भाजपच्या वतीने प्रचारतंत्रातील ‘चाय पे चर्चा‘ या घोषवाक्याने जनसामान्यांच्या मनावर गारूड केलं. पंतप्रधानांच्या आयुष्याशी जोडला जाणारा चहा आणि त्यावर सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी केलेली चर्चा या समीकरणाने प्रचारतंत्रात एक नवी रंगत आणली होती. बदललेली राजकीय समीकरणे, प्रचारतंत्राची शैली आणि जनतेशी थेट संवाद साधण्याचे कौशल्य जो आत्मसात करतो, तो निवडणुकीत आघाडी मिळवतो, हे मागील काही वर्षांपासूनचे निकाल सांगतात. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांसाठी भाजपच्या वतीने सुरू करण्यात आलेला ‘मराठी कट्टा‘ पॅटर्नने मुंबईच्या राजकीय वातावरणात काय बदल होतो, हे येणारा काळच सांगेल.
मुंबईचा ‘प्रशांत किशोर’ कोण?
राज्य निवडणूक आयोगातर्फे देण्यात आलेल्या हिरव्या कंदिलामुळे महाराष्ट्रातील दहा महापालिका निवडणुका नियोजित वेळेत होणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या वतीने विविध प्रचारतंत्रांचा वापर करत अघोषितपणे प्रचाराला सुरुवात करण्यात आल्याचे दिसून येते. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या एका आदेशामुळे एक नवी चर्चा मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली असून, त्यामुळे शिवसेनेला मोठ्या टीकेचा ‘सामना‘ करावा लागत आहे. शिवसेनेच्या ताब्यात असलेली आणि देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकांमध्ये वरचा क्रमांक असलेली मुंबई महापालिका मात्र प्रचाराच्या या स्पर्धेत दहा पावलं पुढे गेली की काय, असा प्रश्न विचारला जावा, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून महापालिका प्रशासनाच्या वतीने शहरात करण्यात आलेल्या कामांची (कुठल्या कामांची ते महापालिकाच जाणो!) जाहिरात करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने तब्बल दीड कोटी रुपयांची तरतूद करून पालिकेची (पर्यायाने शिवसेनेची?) प्रसिद्धी करण्यासाठी एका कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे कायम गरम असलेल्या मुंबईच्या राजकीय वातावरणातील गरमी आणखी वाढणार आहे. मुळात मागील दीड वर्षांपासून देशभरात कोरोनाची स्थिती आणि त्यानंतर आलेल्या आर्थिक अडचणींची मोठी शृंखला निर्माण झाली. मुंबईही त्याला अपवाद नाही. पालिकेचेही आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत अनेक महिन्यांपासून मंदावल्याने शहराचे उत्पन्न घटले. मात्र, अशा स्थितीतही महापालिकेच्या कामांची (कोणत्या कामांची ते महापालिकेने स्पष्ट करावे.) प्रसिद्धी करण्यासाठी तब्बल दीड कोटींचा खर्च करून कंत्राट देण्याची संकल्पना पालिका प्रशासनाच्या सुपीक आणि कल्पक डोक्यात आली कुठून, हे अनाकलनीय आहे. प्रसिद्धीसाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागाराला पालिकेतर्फे दालन, निवासस्थान आणि वाहनही उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे कोट्यवधींचा खर्च करून महापालिकेची कामे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी नेमण्यात आलेला ‘मुंबईचा प्रशांत किशोर कोण?‘ हे जणू एक कोडेच शहरवासीयांना पडले आहे.
- ओम देशमुख