हवामान बदल ते हवामानविषयक न्याय संकल्पनेपर्यंतचे भारताचे स्थित्यंतर

 

‘पॅरीस करार’ पर्यावरण विषयक सकारात्मक परिणामांची खात्री देण्यासाठी हवामानविषयक न्यायावर समानतेने भर देण्याचे वचन देतो. हवामानविषयक न्याय म्हणजे समाजाच्या ज्या गरीब आणि दुर्लक्षित घटकांना हवामान बदलामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता सहन करावी लागते, त्यांचे हक्क आणि कल्याण यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे. हवामान बदलामध्ये न्याय्य परिस्थितीच्या मुद्द्याचा समावेश करण्याचा मार्ग म्हणून हवामानविषयक न्याय ही संज्ञा उदयास आली आहे.हवामानविषयक न्याय हा मुद्दा हवामान बदलामुळे पीडित लोकांना भरपाई देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्यांना नैसर्गिक साधनसंपत्ती, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, समतोल विकास आणि पर्यावरण विषयक हक्क वाजवी पद्धतीने सुलभतेने मिळवून देते. हा घटक राष्ट्रीय संलग्नता लक्षात न घेता संपूर्ण मानवजातीला लाभ करून देण्यासाठी प्रयत्न करतो आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सामायिक आणि भिन्न जबाबदार्‍या तसेच संबंधित क्षमता यांच्यासाठीच्या आराखडा परिषदेच्या पूर्वनिर्धारित धोरणावर आधारित आहे.‘सीओपी २६ ’ अर्थात संयुक्त राष्ट्रांच्या या वर्षीच्या हवामान बदलावरील परिषदेमध्ये विकसनशील देशांनी आर्थिक तंत्रज्ञान हस्तांतर, क्षमता बांधणी या अंमलबजावणीच्या मार्गांचा स्वीकार करून, हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांचा प्रभाव कमी करणे आणि काही प्रमाणात त्यांच्याशी जळवून घेणे, यातले प्रमाण वाढवणे हे लक्ष्य ठेवण्यात आले पाहिजे.

भारताला दारिद्य्र निर्मूलन आणि शाश्वत विकास साधण्याचे दुहेरी आव्हान पेलायचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच हवामान बदलाच्या समस्येशी लढताना हवामानविषयक न्यायाच्या मुद्द्याकडे लक्ष देण्याच्या अपरिहार्यतेवर भर दिला आहे. आजच्या काळात भारत शाश्वत आणि समावेशक आर्थिक विकास घडवून आणण्यात जगाचे नेतृत्व करीत आहे.नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच्या कार्यकाळातदेखील हवामान बदलावरील उपाययोजना करण्यात मोठी रुची दर्शविली होती. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली गुजरातमधील चमका येथे तीन हजार एकरांवर पसरलेल्या, आशियातील सर्वात मोठ्या सौरवाटिका क्षेत्राचे (५०० मेगाव्हॅट) उद्घाटन करून भारताने सौरऊर्जा निर्मितीमध्ये मोठी झेप घेतली. हवामानविषयक न्यायासाठी केलेल्या या उपायांनी सौरऊर्जा किफायतशीरपणे मिळविण्याचे आणि ही ऊर्जा देशातील सर्वात असुरक्षित आणि पददलित वर्गाला उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न केले. कालव्यांवर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीच्या गुजरात नमुन्यामुळे अमूल्य सुपीक शेतकी जमीन वाचविण्यासोबतच पाणीटंचाईची समस्या असणार्‍या राज्यात पाण्याची साठवण करण्यालादेखील मदत झाली.पर्यावरणाच्या बाबतीत सजग आणि जबाबदार देश म्हणून भारत हवामान बदलाच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्याच्या उपाययोजनांमध्ये हवामान विषयक न्यायाचा अत्यावश्यक घटक म्हणून समावेश करणार्‍या प्रमुख देशांपैकी एक ठरला आहे. भारताने स्वयंस्फूर्तपणे काही लक्ष्यांप्रति वचनबद्ध राहण्याचे ठरविले असून, ही लक्ष्ये विकसनशील देशांसाठी ठरवून दिलेल्या लक्ष्यांच्या तुलनेत अभूतपूर्व आहेत. आपण २००५ मध्ये असलेल्या पातळीहून २०३० पर्यंत उत्सर्जनाच्या तीव्रतेची ‘जीडीपी’ पातळी ३३-३५ टक्क्यांनी कमी करण्याप्रति वचनबद्ध आहोत.

ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी पुनर्नवीकरणीय साधनांच्या माध्यमातून ऊर्जानिर्मिती करण्याकडे वळण्यासोबतच जीवनशैलीतील अत्यावश्यक नसलेल्या गोष्टी टाळून ऊर्जेच्या वापराची पद्धत बदलण्यावरदेखील भर देत आहोत.कृषी क्षेत्रातील पारंपरिक पद्धतीच्या जागी ‘प्रत्येक थेंबातून अधिक उत्पन्न’, या ठिबक सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीद्वारे विजेचा वापर, तसेच पाण्याचा वापर कमी करण्याचे दुहेरी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये यापूर्वीच ‘पंतप्रधान शेतकरी ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान अभियान’ (पीएम-कुसुम) राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेतून कृषी सौर पंपांना ९० टक्के अनुदान देण्यात येते.आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी उभारण्याचा भारताचा उपक्रम केवळ जागतिक पातळीवर ऊर्जा स्रोत बिगर-नवीकरणीय प्रकारापासून पुनर्नवीकरणीय प्रकारात रूपांतरित करणे यासाठीच नसून समाजातील सर्वात दुर्लक्षित घटकांना किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध करून देणे हादेखील आहे. या उपक्रमामुळे हरितक्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण होण्यासोबतच अविकसित देशांना ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध करून देईल.

केंद्र सरकारने पाणीसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, औद्योगिक पाणी वापराचे नियमन, पर्जन्य जल संधारण आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर यावर लक्ष केंद्रित करणारी जल संवर्धन योजना सुरू केली आहे. ‘जल जीवन अभियान’-‘हर घर जल योजने’अंतर्गत २०२४ सालापर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजना’ ही सरकारच्या अनेक समावेशक योजनांपैकी एक योजना असून, महिला आणि लहान मुले यांचे आरोग्य लाकूडफाटा, कोळसा, गोवर्‍या इत्यादींच्या ज्वलनामुळे होणार्‍या अनेक श्वसनमार्गांच्या विकारांपासून सुरक्षित ठेवण्यासोबतच गरीब घरांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविते. हवामानविषयक न्याय देण्यासंबंधीच्या उद्दिष्टांमध्ये हवामान बदलाच्या मानववंशविषयक दुष्परिणामांपासून जीवसृष्टीला वाचविण्याचादेखील समावेश आहे. मध्य प्रदेशातील पेंचच्या कान्हा व्याघ्र अभयारण्यात जगातील सर्वात मोठा वन्यजीव कॉरिडोर उभारून भारताने त्याबाबतीत आघाडी घेतली आहे. भारत हा एकमेव असा देश आहे, ज्यात जगातील ६० टक्के वाघ असून, सर्वात मोठा व्याघ्र संवर्धन कार्यक्रम आहे. तसेच भारत हा असा एकच देश आहे, जिथे आशियायी सिंह आहेत, तसेच देशात इतर अनेक जातिविशिष्ट संवर्धन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.