कथित पर्यावरणवाद्यांच्या विळख्यात विकास

 

 

 

 

 

संपूर्ण जगभरात चिनी कोरोना विषाणूने धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे भारतासह संपूर्ण जगातील अर्थकारणावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला. अर्थात, भारताने या संकटावर मात करून आर्थिक आघाडीवर चमकदार कामगिरी केल्याचे नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘जीडीपी’ वाढीच्या आकडेवारीवरूनही सिद्ध झाले आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन’ आणि नुकतीच ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पॉलिसी’ जाहीर केली आहे. त्याचप्रमाणे देशातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी विविध मार्गाने निधी मिळविण्यासही प्रारंभ केला आहे. मात्र, हे सर्व आगामी पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठीच्या योजना आहेत. केंद्र सरकारच्या यापूर्वी सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांच्या पूर्ततेकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.

 

 

त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट महिन्यात २५ तारखेला कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्यासोबत एक आढावा बैठक घेतली. या बैठकीचे महत्त्व म्हणजे विविध मंत्रालयांच्या पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांमध्ये येणारे अडथळे पंतप्रधानांनी जाणून घेतले. बैठकीमध्ये पर्यावरण, रेल्वे आणि महामार्ग व परिवहन मंत्रालयांच्या अडकलेल्या विविध प्रकल्पांविषयी पंतप्रधानांनी माहिती घेतली. या मंत्रालयांच्या विविध प्रकल्पांना भूमी अधिग्रहण, वन अथवा अन्य मुद्द्यांवरून न्यायालय आणि हरित लवादाकडून देण्यात आलेल्या स्थगितीचा अभ्यास करून त्यावर केंद्रीय विधी मंत्रालयास तोडगा काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्रीय कॅबिनेट सचिव आणि या चारही मंत्रालयांचे सचिव याविषयी पुढील कार्यवाही करणार आहेत. न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयांमुळे ठप्प पडलेल्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांची माहिती आणि त्यामुळे होत असलेल्या आर्थिक नुकसानाचा अंदाज काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी ठप्प पडलेल्या प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीस होत असलेल्या मोठ्या नुकसानाविषयी पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

 

.

  

पंतप्रधानांच्या या महत्त्वाच्या निर्देशांमुळे कथित पर्यावरणवाद्यांच्या विळख्यात अडकलेल्या प्रकल्पांना बाहेर काढणे शक्य होणार आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात असलेल्या कथित पर्यावरणवाद्यांच्या पर्यावरण रक्षणाच्या उद्योगांमुळे केंद्र-राज्य सरकारांच्या जवळपास सर्वच प्रकल्पांमध्ये अडथळे येत असतात. कथित समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी सरदार सरोवर प्रकल्पास पर्यावरणाच्या नावाखाली केलेला विरोध हे तर कथित पर्यावरणवाद्यांच्या विकासविरोधी मानसिकतेचे उत्तम उदाहरण. पं. नेहरू यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेला हा प्रकल्प त्यामुळे पुढील ६० वर्षे रेंगाळत राहिला. अर्थात, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पाटकर आणि अन्य मंडळींना भीक न घातल्याने तो प्रकल्प पूर्णही झाला.

 

 

 

राजकीय फायद्यासाठी कथित पर्यावरणवाद्यांना राजकीय पक्षही साथ देत असतात, त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई ‘मेट्रो’ प्रकल्पाच्या आरे येथील कारशेडला झालेला विरोध. यामध्ये आपल्या फायद्यासाठी प्रथम चर्चने या प्रकल्पास विरोध करण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर समाजमाध्यमांवरून क्रांती घडविण्याचा आव आणणारे यामध्ये सक्रिय झाले आणि अखेरीस शिवसेनेनेही हा प्रकल्प ठप्प करविला. त्यामुळे मुंबई शहराचे झालेले नुकसान हे लवकर भरून येणारे नाही. सध्या मध्य प्रदेशातील कोळसा खाणींच्या प्रकल्पासही विरोध सुरू आहे. त्याचप्रमाणे महामार्ग, रेल्वे आदी अनेक प्रकल्पांना विरोध केला जात आहे. विरोधासाठी पर्यावरण रक्षणाचे कारण दरवेळी पुढे केले जाते. त्यानंतर पहिला जमीन अधिग्रणाचा मुद्दा पुढे आला की, स्थानिकांना भडकविले जाते, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जातो. मग एका बाजूने कथित पर्यावरणवादी त्यात उतरतात आणि न्यायालय-हरित लवाद यांच्यापुढे हे खटले दाखल केले जातात आणि त्यांच्याकडून या प्रकल्पांना स्थगिती मिळविण्यात येते.

 

 

 

त्यानंतर मग प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याऐवजी सरकारची सर्व शक्ती खटल्यांमध्ये वाया जाते. या काळामध्ये प्रकल्पांना विलंब तर होतोच; मात्र अधिक गंभीर बाब म्हणजे त्यांचा खर्चही शेकडो पटींनी वाढतो. त्यामुळे अखेरीस त्याचा भुर्दंड सरकारला आणि पर्यायाने सर्वसामान्य करदात्यांना सोसावा लागतो. त्यात विशिष्ट प्रकल्पास विरोध झाल्यामुळे संबंधित क्षेत्राचे नुकसान होते ते तर भरून न येणारे असते.न्यायालय आणि हरित लवादांसह विरोधामुळे ठप्प पडलेल्या, विलंब होत असलेल्या प्रकल्पांची एक यादी केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाने आपल्या अहवालामध्ये प्रसिद्ध केली आहे. तो अहवाल पाहता विलंबामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला बसलेली खीळ आणि वाढलेला खर्च याची माहिती मिळते. अहवालानुसार, १५० कोटी आणि त्याहून अधिक खर्चाच्या एक हजार ७८१ प्रकल्पांपैकी ४८३ प्रकल्पांच्या खर्चामध्ये वाढ झाली आहे, तर ५०४ प्रकल्पांना निर्धारित कालावधीपेक्षा विलंब झाला आहे. यामुळे ४.४३ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला आहे.

 

 

 

 या एक हजार ७८१ प्रकल्पांचा एकूण खर्च २२,८२,१६०.४० कोटी रुपये होता. मात्र, आता विलंबामुळे होणारा वाढीव खर्च २७,२५,४०८ कोटी रुपये एवढा होणार आहे. त्यामुळे मूळ खर्चामध्ये १९.४२ टक्क्यांची वाढ झाली असल्याचे मंत्रालयाच्या जुलै महिन्याच्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.प्रकल्पांना होणारा विलंब आणि वाढता खर्च यामुळे कोरोना काळामध्येही वाढ होणार्‍या भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे अखेर पंतप्रधानांनी त्याची दखल घेऊन विधी मंत्रालयास अडचणींचा, खटल्यांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे सर्व मंत्रालयांच्या अडकलेल्या प्रकल्पांना योग्य ती कायदेशीर मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात न्यायालये आणि हरित लवादामध्ये अडकलेल्या प्रकल्पांना चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

 

 

मात्र, यासोबतच केंद्र सरकारने प्रत्येक प्रकल्पामध्ये ठरवून अडथळा आणणार्‍या घटकांना आळा घालण्यासाठीही पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे. कारण, कथित पर्यावरणवाद्यांची एक ‘इकोसिस्टीम’ तयार झाली असून, त्यांना देशाबाहेरील घटकांचाही पाठिंबा मिळत असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भारतीय व्यवस्थांचा गैरफायदा घेऊन देशविकासाला खीळ घालण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे. कारण, भारतातील विविध पायाभूत विकास प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय निधी घेणार्‍या अनेक ‘एनजीओ’ देशात कार्यरत आहेत. त्यांच्यासोबत वकिलांची फौज असते, प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यांचे लोक कार्यरत असतात, भाडोत्री आंदोलनकर्तेही या ‘एनजीओं’कडे उपलब्ध असतात. त्यामुळे प्रकल्पांना विरोध करणे, न्यायालयात, हरित लवादाकडे खटले दाखल करणे, आंदोलने करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करून केंद्र आणि राज्य सरकारांना एकप्रकारे ब्लॅकमेल करण्याचे काम त्यांच्यातर्फे सुरू असते. त्यामुळे खुद्द पंतप्रधानांनी या प्रश्नाकडे लक्ष घातल्यामुळे कथित पर्यावरणवाद्यांच्या विळख्यात अडकलेल्या राष्ट्रविकासाच्या प्रकल्पांची सुटका होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.