न्यायव्यवस्थेचे 'भारतीयीकरण' होणे ही काळाची गरज - सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : आपली न्यायव्यवस्था अद्यापही वसाहतवादी कालखंडातील आहे, भारतीयांसाठी ती योग्य नाही. त्यामुळे न्याय वितरण प्रणालीचे भारतीयीकरण होणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांनी शनिवारी केले. दिवंगत न्यायमूर्ती एम. एम. शांतनागौडर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ कर्नाटक राज्य बार कौन्सिलतर्फे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

 

 

भारतीय न्यायव्यवस्था अद्यापही वसाहतवादी काळातीलच आहे, त्यामुळे भारतीय लोकसंख्येसाठी अथवा भारतीय जनतेसाठी ती योग्य नाही. त्यामुळे न्याय वितरण प्रणालीचे भारतीयीकरणे होणे ही सध्या काळाची गरज आहे. सध्याच्या न्यायव्यवस्थेतून ग्रामीण भागातील लोक वगळले गेल्यासारखी स्थिती आहे. कारण, त्यांनी इंग्रजी भाषेत चालणारे न्यायालयीन कामकाज समजत नाही. त्यामुळे केवळ भरपूर पैसा खर्च करीत राहणे, एवढेच त्यांच्या हातात उरते. सर्वसामान्य व्यक्तीला न्यायाधीश आणि न्यायालयांची भय वाटू नये, तर न्यायालयाकडून त्याला दिलासा मिळायला हवा. कोणत्याही न्यायव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी पक्षकार असायला हवा आणि न्यायालये पारदर्शक आणि जबाबदार असावीत, असे सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रामण्णा यांनी यावेळी म्हटले.

 

 

न्या. शांतनागौडर यांच्या निधनामुळे देशाने सर्वसामान्य माणसाचा न्यायाधीश गमाविला असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले. वकिली करीत असताना गरिब आणि वंचितांचे खटले घेण्यात त्यांचा विशेष रस होता. त्यांचे निकाल अतिशय सोपे, व्यावहारिक आणि सामान्यज्ञानाचे भरलेले असत. सुनावणीसाठी ते नेहमीच माहिती घेऊन तयार असत, त्यांची प्रकृती बरी नसतानाही ते सुनावणीसाठी येत असत. त्यांची आपली कामाप्रती अढळ निष्ठा होती, अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत ते सुनावणी करीत होते; असेही सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या स्मृतींना उजाळा देताना नमूद केले.