ओबीसी आरक्षण अध्यादेश नेमकं काय सांगतो?

मुंबई : मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करणार असल्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

 

 

या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा ग्राम विकास विभागाने प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होऊन मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या अध्यादेशात करण्यात येणारी सुधारणा पुढीलप्रमाणे, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १०, पोटकलम (२) चा खंड (ग) आणि कलम ३०, पोटकलम (४) चा खंड (ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम १२, पोटकलम (२) चा खंड (ग), कलम ४२, पोटकलम (४)चा खंड (ब), कलम ५८, पोटकलम (१ब) चा खंड (क) आणि कलम ६७, पोटकलम (५) चा खंड (ब) मध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्के पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती + अनुसूचित जमाती + ओबीसीं (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही” अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्राम विकास विभागातर्फे काढण्यात येईल.