आरक्षणाचा अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाहीतर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल

 पुणे: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा अध्यादेश न्यायालयात टिकावा अशी आपली इच्छा आहे. पण हा अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही तर तो ओबीसींच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार ठरेल, असे मत भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केले.

ते देहू येथे पत्रकारांशी बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते. न्यायालयाने ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करा आणि त्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरवा असे सांगितले होते. महाविकास आघाडीने हे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आतापर्यंत काहीही काम केले नाही. आता ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला आहे. हेच काम करायचे होते तर चार महिन्यांपूर्वीच करायचे होते.

त्यांनी सांगितले की, आघाडी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला तरी तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे अनेक जाणकारांना वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश फेटाळला तर आघाडी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ओबीसींच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार ठरेल.

मराठामार्ग या मराठा सेवा संघाच्या मुखपत्रात संभाजी ब्रिगेडने भारतीय जनता पार्टीसोबत युती करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, त्याविषयी आपली प्रतिक्रिया काय असे विचारले असता प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, अद्याप भाजपासमोर असा काही प्रस्ताव नाही. प्रस्ताव आल्यानंतर पक्षाची कोअर कमिटी त्याविषयी सर्व बाजूंनी साधकबाधक विचार करून निर्णय घेईल.भाजप हा पक्ष कोणा एका व्यक्तीचा नाही. कोणताही निर्णय समूहाने घेतला जातो. पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्याकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. आलाच तर आमची नऊ सदस्यांची कोअर कमिटी यावर चर्चा करेल. संभाजी ब्रिगेडच्या कोणाशी चर्चा झालेली नाही. असा कोणताही विषय राज्यातील कोणत्याही नेत्याकडे आला तर त्यांनी माझ्याशी शेअर करायला हवा. त्यांचं हे असं म्हणणं आहे, आपण काय करूयात. आमचा ऑल इंडिया नव्हे तर ऑल वर्ल्ड पक्ष आहे. त्यामुळे इतक्या सहज आमचा निर्णय होत नाही, त्याची मोठी प्रक्रिया आहे. हे सगळंच हवेतील आहे आणि जर-तर वर मी उत्तर देत नाही.