'दरडी कोसळण्याच्या जागांचा शोध घेण्यासाठी नव्या समितीचे कागदी घोडे नाचवू नका'

मुंबई: राज्यभरातील दरडी कोसळणे आणि भूस्खलनाच्या ठिकाणांचा शोध घेऊन उपाययोजना सुचविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठित करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र दरडी कोसळणे, भूस्खलनाच्या जागांच्या शोधासाठी नवी समिती नेमण्यासारखे कागदी घोडे नाचविण्याऐवजी या संदर्भात आजवर नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालांच्या अंमलबजावणीचे काय झाले? याचा राज्य सरकारने शोध घ्यावा, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.

भांडारी यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, '१९८३ पासून आजवर राज्य शासनाने नेमलेल्या अनेक समित्यांनी दरडी कोसळणे, भूस्खलन या संदर्भात अहवाल दिले आहेत. हे अहवाल शासन दरबारी धूळ खात पडले आहेत. कोकणातील कोणताही जिल्हाधिकारी दरडी कोसळणे व भूस्खलनाच्या जागांची यादी तातडीने देऊ शकेल. असे असताना नवी समिती नेमण्याची नाटके राज्य शासनाने करू नयेत. दरडी कोसळणे आणि भूस्खलनाचा विषय कोकणापुरता मर्यादित नसून तो सह्याद्रीच्या कोल्हापूर, पुणे जिल्ह्यापर्यंत पसरलेल्या डोंगर रांगांमध्येही आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.गेल्या दोन वर्षांत कोकणाला दोनदा चक्रीवादळाने तसेच अतिवृष्टीने फटका दिला. निसर्ग आणि तौक्ते वादळाचा फटका बसलेल्या कोकणवासीयांना राज्य सरकारने अत्यल्प नुकसान भरपाई जाहीर केली. ही भरपाईही अजून कोकणवासीयांना मिळालेली नाही. राज्य सरकारने कोकणासाठी नव्या आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमाकरीता तरतूद करण्याऐवजी चक्रीवादळात नुकसान झालेल्यांसाठी भरीव नुकसान भरपाई द्यावी, असेही भांडारी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

वारंवार येणाऱ्या चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टीच्या संकटात सापडलेल्या कोकणाला दिलासा देण्यासाठी ३२०० कोटी रुपये खर्चाचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तौक्ते चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीवरील जिलह्यात झालेले नुकसान विचारात घेऊन हा आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार असून बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यभरातील दरडी कोसळणे आणि भूस्खलनाच्या ठिकाणांचा शोध घेऊन उपाययोजना सुचविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठित करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे.