कायदेशीर कारवाईसाठी तयार राहावे

 

गेल्या आठवड्यात माणुसकीला काळीमा फासणारी बलात्काराची संतापजनक घटना मुंबईतल्या साकीनाक्यात घडली. त्यानंतर या प्रकरणात मोहन चौहान नावाच्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली, तर दरम्यान रुग्णालयात उपचार सुरू असताना बलात्कार पीडितेचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा बैठकीचे आयोजन केले व साकीनाका बलात्कार प्रकरणातील आरोपी अन्य राज्यातील असल्याने मुंबई-महाराष्ट्रात अन्य राज्यातून कोण येतो, कुठून येतो, कुठे जातो, काय करतो, या बाबींची नोंद ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. अर्थात, उद्धव ठाकरेंनी सदरच्या बैठकीत मुख्यमंत्रिपदाचा त्याग करून शिवसेनापक्षप्रमुखपदाची भूमिका वठवली व एक राज्य विरुद्ध दुसरे राज्य, एक समाज विरुद्ध दुसरा समाज, एक भाषिक विरुद्ध दुसरा भाषिक असे समाजात तेढ निर्माण करणारे विधान केल्याचे इथे स्पष्ट होते. कारण, मराठी आणि महाराष्ट्राचा कथित अभिमान बाळगणाऱ्या शिवसेनेचा इतिहास अन्य राज्यातील नागरिकांविरोधात राडा करण्याचा, त्यांच्याविषयी द्वेष पसरवण्याचाच आहे. म्हणूनच आताही मुंबईसह राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था ढेपाळलेली असताना, मुंबई पोलीस दलातील अनेक अधिकारी १०० कोटींच्या खंडणी वसुलीप्रकरणी गजाआड गेलेले असताना व मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि राज्याचे माजी गृहमंत्रीही बेपत्ता असताना त्याकडे दुर्लक्ष करत उद्धव ठाकरेंनी ‘मुंबई-महाराष्ट्रात बलात्कार, अत्याचार करणारे अन्य राज्यातीलच असतात,’ अशाप्रकारच्या कथ्याला-नॅरेटिव्हला चालना दिली. मात्र, उद्धव ठाकरे आता केवळ शिवसेनापक्षप्रमुख नाहीत तर राज्याचे मुख्यमंत्री-घटनात्मक पदावर आहेत आणि घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने अन्य राज्यातील नागरिकांना गुन्हेगारी कृत्यांतील सहभागाबाबत सरसकट गृहित धरणे, अजिबात योग्य नाही. पण, उद्धव ठाकरेंना आपण घटनात्मक पदावर असल्याचे भान नसावे वा त्याची जाणीव नसावी, त्यांना आपण फक्त शिवसेनेच्या पक्षप्रमुख पदावर असल्याचेच वाटत असावे. म्हणूनच त्यांच्याकडून घटनाविरोधी, एका समाजाला दुसऱ्या समाजापुढे उभे करणारे, राज्याचे सामाजिक वातावरण कलुषित करणारे वक्तव्य केले गेले. त्यांच्या भडकाऊ विधानामुळे मुंबईसह राज्यात यदाकदाचित अनुचित घटना घडली, तर त्याला जबाबदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच असतील व कांदिवली पूर्वचे भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी या सगळ्याचा विचार करूनच त्यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली. आता त्यावर ठाकरे सरकारच्या हाताखाली काम करणारे मुंबई पोलीस गुन्हा दाखल करतात अथवा करत नाहीत, हे लवकरच पाहायला मिळेल.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पोलिसांना अन्य राज्यांतून मुंबई-महाराष्ट्रात येणाऱ्या नागरिकांची नोंद ठेवण्याचे आदेश दिले, पण ते व्यवहारात येणार कसे? त्यांची ओळख पटवणार कशी? त्यांच्यावर पाळत ठेवणार कशी? यासाठी महाराष्ट्रात आता अन्य राज्यातील नागरिकांच्या कपाळावर वा हातावर तसा शिक्का मारला जाणार आहे का? की अन्य राज्यातील नागरिकांसाठी विशिष्ट वेशभूषा ठरवून दिली जाईल वा त्यांनी अमूक एका रंगाचीच पादत्राणे परिधान करावी, असे निश्चित करण्यात येणार आहे? तसेच, असे काही केलेच तर ते घटनेला अभिप्रेत असलेल्या समानतेच्या व स्वातंत्र्याच्या तत्त्वानुसार असेल का? अशा प्रकारांविरोधात न्यायालयात दाद मागितल्यास ठाकरे सरकारचा दावा मान्य केला जाईल का? अशा अनेक प्रश्नांसह सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या नागरिकांवर पाळत ठेवणार कशी, हा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण, मुंबईसह महाराष्ट्रात अन्य राज्यातील नागरिकांची संख्या काही लाखांच्या घरात आहे आणि त्या सर्वांवर पाळत ठेवण्याइतके किंवा दहशतवाद्यांची खबर ठेवण्याइतकेही पोलीस बल सरकारकडे नाही. म्हणूनच मुंबईत दहशतवादी सक्रिय असल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांना मिळते व दिल्ली पोलिसांचे पथक मुंबईत येऊन दहशतवाद्याला पकडून नेते तरी मुंबई पोलिसांना, ‘एटीएस’ पथकाला त्याचा थांगपत्ताही लागत नाही, अशी भयावह स्थिती ठाकरे सरकारच्या काळात मुंबई-महाराष्ट्राची आहे. दरम्यान, मुंबईसह अवघा महाराष्ट्रही संपूर्णपणे ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरायुक्त झालेला नाही, त्यामुळे अन्य राज्यातील नागरिकांवर पाळत ठेवणे शक्य होऊ शकत नाही. सोबतच कथित ‘पेगॅसस’ हेरगिरी प्रकरणावरून इतरांबरोबर शिवसेनेनेही उरबडवेगिरी करत केंद्र सरकारवर टीका केली होती. त्याच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अन्य राज्यातील नागरिकांची नोंद ठेवण्याचे, त्यांची ओळख पटवण्याचे, त्यांच्यावर पाळत ठेवण्याचे आदेश देत असतील तर ‘पेगॅसस’वरुन घसा फाडण्याचा नैतिक अधिकार त्या पक्षाला व त्यांच्या नेतृत्वाला राहत नाही.

पुढचा मुद्दा म्हणजे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी अन्य राज्यातील नागरिकच बलात्कारादी गुन्ह्यात सामील असतात, अशा आशयाचे विधान केले, ते नेमके कशाच्या आधारे? मागील सात महिन्यांत मुंबई शहरात महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या ५५० घटना घडल्या, तर राज्यभरातील घटनांचा आकडा हजारोंच्या संख्येत आहे. त्यातल्या किती गुन्ह्यांत अन्य राज्यातील नागरिकांचा व महाराष्ट्रातील नागरिकांचा सहभाग होता? अन्य राज्यातील नागरिकांचा सहभाग अधिक होता की महाराष्ट्रातील नागरिकांचा? यासंबंधीची सांख्यिकीय माहिती ठाकरे सरकारने गोळा केली आहे का आणि तशी माहिती गोळा केली असेल तर ती तत्काळ जाहीर करावी, केवळ भडक वक्तव्य करू नये. पण, तसे काही होणार नाही. कारण, त्यासंबंधीची सांख्यिकीय माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे नाही. त्यांना फक्त चिथावणीखोर विधाने करून मराठी माणूस व अन्य राज्यातील माणसांत भांडणे लावायची आहेत. येत्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ध्रुवीकरण करायचे आहे व त्यावर आपल्या राजकारणाची पोळी भाजायची आहे.

 

 

 

दरम्यान, उद्धव ठाकरेंच्या दृष्टीने साकीनाक्यातील बलात्कार प्रकरणात अन्य राज्यातील नागरिकांचा सहभाग असल्याने अन्य राज्यांतील सर्वच नागरिक नोंद-पाळत ठेवण्याइतके धोकादायक ठरतात, पण अन्य राज्यांत स्थलांतर केलेल्या मराठी नागरिकांचे काय? एका भाषिकाला दुसऱ्या भाषिकाविरोधात, एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरोधात, एका राज्याला दुसऱ्या राज्याविरोधात उभे करण्याचा खेळ ठाकरे सरकारने सुरू केला, त्याचाच कित्ता गिरवत अन्य राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यातल्या मराठी नागरिकांविरोधात भूमिका घेतल्यास, कारवाई केल्यास ते ठाकरे सरकारला, त्यांच्या पाठीराख्यांना वा शिवसैनिकांना चालेल का? तर नाही, उलट त्यावेळी शिवसेनेला मराठी अस्मिता आठवेल व तो पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व ‘महाराष्ट्राचा अपमान’ म्हणत त्याविरोधात थयथयाट करेल! ते शिवसेनेच्या आक्रस्ताळ्या स्वभावाला साजेसेच, पण अन्य राज्यातील मराठी माणसांचे मात्र यामुळे नुकसान होईल, त्याची जबाबदारी ठाकरे सरकार घेणार का? तर नाही, म्हणूनच उद्धव ठाकरेंनी आपले विधान पुन्हा एकदा तपासावे, मागे घ्यावे वा आ. अतुल भातखळकरांच्या तक्रारीनंतर होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईसाठी तयार राहावे.