शेतकरी ओक्साबोक्सी रडतो मग तेव्हा सत्ताधार्‍यांची संवेदनशीलता कुठे जाते?

 

 

एका मंत्र्याच्या गळा शेतकरी पडले, याचाच अर्थ मुख्यमंत्र्यांच्या गळा शेतकरी पडले असा होतो. कारण, मराठवाड्यात परिस्थिती अतिवृष्टीने भयानक चित्तविदारक झालेली आहे. पाच लाखांपेक्षा जास्त हेक्टर शेती १०० टक्के नेस्तनाबूत झाली. खरिपाचं १०० टक्के पीक गेलं. मुकी जनावरे मेली. चांगली घरे पडली. सोयाबीन, कापूस, तोंडी आलेला घास हिरावून घेतला. एवढं होऊनही या सरकारला काहीच संवेदना नाहीत. अजून प्रशासन पंचनाम्यातच गुंतलेलं दिसतंय. आर्थिक मदतीचा पत्ता नाही. जगण्याचा फार मोठा प्रश्न डोळ्यासमोर दिसू लागल्याने सामान्य जनता आणि शेतकरी मानसिकदृष्ट्या खचून गेला. संवेदना नसलेलं सरकार त्याच्याकडून काही अपेक्षा न ठेवलेल्या बर्‍या.

 

 

राज्यात सत्तेवर असलेल्या ठाकरे सरकारला आणि मराठवाड्यातील त्यांच्या मंत्र्यांना सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नाचं आणि त्यांच्यावर आलेल्या संकटाचं काहीच देणंघेणं नाही, या आविर्भावात सत्ताधार्‍यांची भूमिका दिसून येते. सतत पडणार्‍या पावसाने विभागातील आठही जिल्ह्यांत मोठे-मोठे जलप्रकल्प तुडुंब भरले. नदी, नाले, ओढे भरून वाहत आहेत. मुसळधार पावसामुळे आणि नद्यांना आलेल्या महापुरामुळे खरीप पिकाचं फार मोठं नुकसान झालं.

 

 

सुरुवातीला उल्लेख केलेले आकडे सरकार दरबारचे आहेत. आभाळ फाटल्यागत शेतकर्‍यांची अवस्था झाली असून शेतीच्या नद्या झाल्यात, असं स्वरूप नांदेड, परभणी, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर जिल्ह्यांत दिसत आहे. नैसर्गिक संकट आलं की, गोरगरीब सामान्य जनता आणि शेतकरी सरकारच्या मदतीवर अवलंबून असतो. मात्र, मागच्या दोन वर्षांत राज्यातील सत्ताधार्‍यांच्या लेखी मराठवाडाच नाही, अशा प्रकारची भूमिका दिसते आहे. ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्याबरोबर त्यांनी ‘वॉटरग्रीड’सारख्या जनहिताच्या योजनेला लाल बस्त्यात गुंडाळून ठेवले.

 

 

जी योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भागातील सामान्य जनतेच्या जीवनातल्या पाणीप्रश्नावर अवलंबून असलेलं अठराविश्व दारिद्य्र कायमचे दूर करण्यासाठी मंजूर केली होती. केवळ राजकीय सुडाचा भाग म्हणून मंजूर असलेली योजनाच दादागिरीने रद्द करून टाकली. औरंगाबादेत क्रीडा विद्यापीठ मंजूर फडणवीस सरकारच्या काळात झालं होतं. ते पुण्याला हलवलं. मागच्या दोन वर्षांपासून या भागातील शेतकर्‍यांना कवडीचा विमा मिळालेला नाही. करोडो रुपये विमा कंपनी आणि सत्ताधार्‍यांनी आपापसात संगनमताने गिळंकृत केल्याचा थेट आरोप आता शेतकरी करू लागले आहेत. राजकीय दुराग्रह ठेवून जनतेच्या भावनेशी मराठवाड्यात हे सरकार खेळत आहे.

 

 

खरं तर सरकारमध्ये सहा मंत्री विभागातून आहेत. अशोकराव चव्हाण, धनंजय मुंडे, अमित देशमुख, राजेश टोपे, संदीपान घुमरे, अब्दुल सत्तार ही सारी मंडळी मराठवाड्याचे अनेक प्रश्न ऐरणीवर आले असताना, दोन वर्षांपासून मूग गिळून गप्प बसलेली दिसत आहेत. विकासाच्या योजना असो किंवा नैसर्गिक संकट असो, कोणताही मंत्री बोलायला तयार होत नाही.कुणी हक्कानं भांडत नाही. खरं तर हे मराठवाड्यातील जनतेचं फार मोठं दुर्दैव म्हणावे लागेल. केवळ आपल्या खुर्च्या टिकवायच्या म्हणून गुमान गप्प बसतात की काय? हा प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. वर्तमान स्थितीत विभागातील सामान्य जनता आणि शेतकरी निसर्गाच्या कचाट्यात सापडला असून, अतिवृष्टीच्या पावसामुळे संसार उद्ध्वस्त झाले म्हणायला हरकत नाही.

 

 

एकूण पाच लाख हेक्टर खरिपाची पिके १०० टक्के नष्ट झाली. शेतकर्‍यांच्या समोर भयानक दु:ख उभे राहिलेलं दिसत असून ते सैरावैर झालेले आहेत. पाच दिवसांपूर्वी अब्दुल सत्तार जे सरकारमध्ये मंत्री आहेत, त्यांच्या गळ्यात शेतकरी पडले आणि ओक्साबोक्सी रडल्याचं चित्र स्वत: मंत्री महोदयांनी ऐकलं. पण, एवढं दु:ख ऐकूनसुद्धा काही पान्हा फुटला नाही. खरं तर लेकरू रडू लागलं, तर आईला पान्हा फुटतो आणि त्या विरहाने कळवळून लेकराला घेते. आज त्यापेक्षा अधिक शेतकर्‍यांचे दु:ख आहे. एका मंत्र्याच्या गळा पडून शेतकरी रडले. उद्या मुख्यमंत्र्यांच्याही गळा पडले तर नवल काय?

 

 

कारण तेवढं भयानक संकट त्यांच्यासमोर उभे राहिलेलं आहे. वास्तविक पाहता अशा संकटात मायबाप सरकारने तत्काळ मदत जाहीर करणं गरजेचं असतं. पण, प्रशासनाने अद्याप काही जिल्ह्यांत पंचनामेसुद्धा चालू केलेले नाहीत. असं वाटलं होतं जे आज राज्याचे मुख्यमंत्री तेच २०१९ला मराठवाड्याच्या दौर्‍यावर अतिवृष्टीची पाहणी करायला आले होते. ५० हजार रुपये हेक्टरी देण्याची मागणीही केली होती. कदाचित, हे स्वत: सत्तासिंहासनावर असल्याने अशा कठीण प्रसंगात हेक्टरी ५० हजार रुपये मिळतील, अशी प्रत्येकाची अपेक्षा आहे. अजून सरकारने कवडीची मदत जाहीर केलेली नाही. पंचनाम्याला गती नाही. कारण, सरकारची नियत चांगली नाही. अगोदरच दोन वर्षांपासून शेतकर्‍यांना विमा मिळत नाही.

 

 

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सतत पाच वर्षे विमा मिळायचा. ती प्रक्रिया सरकार बदलली की थांबली. यावरूनच ठाकरे सरकार मराठवाड्याच्या सर्वसामान्य जनतेच्या आणि शेतकर्‍यांच्या भावनेशी खेळत आहे. कुठल्याही संवेदना त्यांच्यात नसून कोत्या मनाचं सरकार असल्याचा अनुभव जनतेला येऊ लागलेला आहे. शुक्रवार, १७ सप्टेंबर रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुक्तिसंग्राम दिन ध्वजारोहण कार्यक्रमासाठी औरंगाबादेत येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विभागात निसर्गामुळे झालेली दुर्दशा आणि संकटात सापडलेला शेतकरी हे दु:ख अब्दुल सत्तारांच्या गळ्यात पडलेल्या प्रसंगावरून जरी सरकारच्या लक्षात आलं, तर किमान येण्याअगोदर शेतकर्‍यांना सरसकट ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी, अशी मागणी आता जनतेमधून येत आहे.

 

 

कारण मंत्र्यांचा गळा हाच राज्याच्या प्रमुखाचा गळा हे राजकारणात सर्वश्रुत असतं. दु:ख जर दिसत असेल आणि काही संवेदना राज्यकर्त्याच्या मनात असतील, तर मदतीचा निर्णय सन्माननीय मुख्यमंत्री औरंगाबादला येण्यापूर्वीच व्हायला हवा; अन्यथा पुन्हा बघू आणि मग ‘येरे माझ्या मागल्या’. मागच्या वर्षीच्या अतिवृष्टीचे हप्ते अजूनही शेतकर्‍यांच्या पदरात पडलेले नाहीत. मुळात सरकारवर आता सामान्य जनता आणि शेतकर्‍यांचाही विश्वास राहिलेला नाही तो भाग वेगळा. राज्यमंत्री अब्दुल सत्तारांच्या गळ्यात शेतकरी पडले. पण, खरंच हा विषय त्यांनी दु:ख-वेदना गृहीत धरून मनात घेतला असेल, तर मुख्यमंत्र्यांच्या गळ्यात त्यांना पडायला काय हरकत आहे? असा खोचक सवाल एका प्रगत शेतकर्‍याने केला आहे. मराठवाड्यातील विद्यमान मंत्र्यांच्या अकार्यक्षमतेवरही आता सर्वत्र नाराजी पुढे येताना दिसत आहे.