‘पेगॅसस’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश राखीव; राष्ट्रीय सुरक्षेचा दाखला देत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास केंद्र सरकारचा नकार

 

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : ‘पेगॅसस’ हेरगिरीप्रकरणाची चौकसी करण्याचे देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकांवरील अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला आहे. याप्रकरणी येत्या दोन ते तीन दिवसात न्यायालय आदेश देईल. दरम्यान, हा विषय राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याने त्याला सनसनाटी वळण लागू नये; यासाठी केंद्र सरकार प्रतित्रापत्र दाखल करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

 

‘पेगॅसस’ सॉफ्टवेअरचा वापर करून केंद्र सरकारने विविध क्षेत्रातील व्यक्तींवर हेरगिरी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणाची न्यायालयीन, सीबीआय आणि एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी न्यायालयाने आपला अंतरिम आदेश राखून ठेवला असून येत्या दोन ते तीन दिवसात आदेश देण्यात येणार आहे. यादरम्यान, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याविषयी असमर्थता दर्शविणाऱ्या केंद्र सरकारचे मत बदलल्यास ते त्याविषयी न्यायालयास सांगू शकतात, असेही सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रामण्णा यांनी म्हटले आहे.

 

 

सुनावणीवेळी, हा विषय राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याने त्यास सनसनाटी वळण लागू नये यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास केंद्र सरकारने असमर्थतता व्यक्त केली. सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, नागरिकांच्या खासगीपणाचे रक्षण करणेदेखील सरकारची प्राथमिकता आहे, मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेसदेखील बाधित करू शकत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सरकार असमर्थ आहे. मात्र, या प्रकरणाची तज्ज्ञांमार्फत चौकशी करण्याची सरकारची तयारी आहे. चौकशी समितीमध्ये संबंधित विषयांतील सरकारशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसणाऱ्या तज्ज्ञांचा समावेश असेल आणि समितीचा अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर करण्यात येईल.

 

 

दरम्यान, सरकारच्या या भूमिकेविषयी न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित माहिती जाणून घेण्यास न्यायालयास रस नाही. केवळ, संबंधित सॉफ्टवेअरचा वापर हेरगिरीसाठी करण्यात आला की नाही, हे न्यायालयास जाणून घ्यायचे असल्याचे न्यायालयाने सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.