‘बूस्टर डोस’च्या प्रतीक्षेत ‘हाफकिन’

अपुरे मनुष्यबळ आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाची वानवा; राज्य सरकारने लक्ष देण्याची गरज

    दिनांक  13-Sep-2021 21:15:42
|

Halfkin_1  H x
सुमारे शंभरहून अधिक वर्षांचा इतिहास असलेल्या ‘हाफकिन’ची आजची दुर्दशा केवळ संस्थेसाठी नाही, तर देशासाठीदेखील तितकाच चिंतेचा विषय आहे. कंपनीचा पूर्वेतिहास पाहता, जर संस्थेला मुक्तहस्ते अधिकार वापरण्याची मुभा आणि आवश्यक ते सरकारी पाठबळ, असा दुहेरी ‘बूस्टर डोस’ दिला, तर ‘हाफकिन’ नक्कीच पुन्हा त्याच जोमाने पुनरागमन करेल, हे निश्चित..
 
 
मुंबई (ओम देशमुख) : प्रशासकीय त्रुटी, नियोजनातील हलगर्जीपणा आणि कंपनीतील अनियमितता अशा विविध मानवनिर्मित कारणांमुळे ‘हाफकिन‘ची कशी अधोगती झाली, या वास्तवाचा लेखाजोखा आम्ही या वृत्तमालिकेच्या निमित्ताने दोन भागांमध्ये वाचकांसमोर मांडला. आज तिसऱ्या भागात यासंबंधी फडणवीस सरकारने ‘हाफकिन’च्या पुनरुज्जीवनासाठी केलेले प्रयत्न आणि नंतर ठाकरे सरकारने केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष यांचा थोडक्यात आढावा घेऊया.
 
‘हाफकिन’चा कारभार राज्य सरकारच्या अखत्यारित असल्यामुळे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने ‘हाफकिन‘च्या अधोगतीला आळा घालण्यासाठी विशेष प्रयत्नही केले होते. फडणवीस सरकारच्या आदेशानुसार ‘हाफकिन’मधील या सर्व बाबींची चौकशी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली होती. या समितीने चौकशीअंती काही निष्कर्ष मांडले होते. ते पुढीलप्रमाणे-
 
१) ‘हाफकिन’ने नवनवे प्रकल्प उभारावेत.
२) कंपनीला नव्याने उभारी देण्यासाठी मोठ्या आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता आहे.
३) कंपनीने स्वत:ची उत्पादने विकसित करण्यासोबतच इतर कंपन्यांच्या उत्पादनांचे वितरणही करावे, जेणेकरून संस्थेचे अर्थचक्र सतत सुरू राहून कंपनीला भांडवलाची कमतरता भासू नये.
फडणवीस सरकारने केलेल्या प्रयत्नांविषयी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना ‘हाफकिन’च्या माजी संचालकाने म्हटले होते की, ‘हाफकिन’ची ही अधोगती पाहून तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने याची चौकशी करण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना केली होती. मात्र, निर्ढावलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेपुढे त्याचे ठोस कृतीत मात्र रुपांतर होऊ शकले नाही. समितीने काढलेल्या निष्कर्ष आणि सूचनांकडेही साफ दुर्लक्ष करण्यातच कंपनी प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणेने धन्यता मानली.” समितीने सुचविलेल्या वरील सर्व महत्त्वपूर्ण बाबींचा तत्कालीन सरकारने अभ्यास करुन संस्थेला काही आर्थिक मदतही देऊ केली होती. मात्र, त्यावर पुढे कुठलीही कारवाई होऊ शकली नाही. सद्यस्थितीत संस्थेकडे लसींच्या संशोधनासाठी आवश्यक त्याप्रमाणात सक्षम मनुष्यबळ नाही. संस्थेत सर्वाधिक प्रमाणात फक्त व्यवस्थापन बघणारी मंडळी आहेत. त्यामुळे औषधी किंवा लसींच्या उत्पादनासाठी आवश्यक त्या बाबींची मोठी कमतरता संस्थेला भासत आहे.
‘हाफकिन’चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संदीप राठोड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना लसींच्या उत्पादनासाठी कंपनीकडे पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे लसींचे उत्पादन करण्यापूर्वी संस्थेला सर्व साधनसामग्री ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या इमारतीचीही बांधणी लवकरात लवकर सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र, इमारतीचे बांधकाम सुरू कधी होणार? ते नेमके पूर्ण कधी होणार आणि त्यानंतर लसींचे उत्पादन होऊन लसी कधी पुरविल्या जाणार, असे अनेक प्रश्न यामुळे नव्याने उपस्थित झाले आहेत.
 
‘हाफकिन’चे आरोप-प्रत्यारोप
 
कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या उत्पादनाची परवानगी मिळाल्यानंतर एका इंग्रजी वृत्तसमूहाशी साधलेल्या संवादात कंपनीच्या अधिकाऱ्याने लसींचे उत्पादन आणि ‘हाफकिन’विषयी माध्यमांमध्ये होत असलेल्या चर्चेवर काही आरोप केले होते. ते म्हणाले होते की, “आमचे लक्ष्य लसीच्या सुमारे २२.८ कोटी मात्रा तयार करण्याचे आहे. परंतु, उत्पादन सुरू होण्यास आम्हाला एक वर्ष लागेल. कंपनीविरोधात काही महिन्यांपूर्वी समाजमाध्यमांवर जोरदार एक अभियान चालवले होते.” त्यातून ‘हाफकिन’ला दुर्बल करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी लावला होता. ते म्हणतात, “ ‘हाफकिन’ला जाणीवपूर्वक दुर्बल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून याचा आमच्या व्यावसायिक स्पर्धकांना फायदा व्हावा आणि शेवटी ही संस्था एका खासगी कंपनीकडे सोपविली जाऊ शकेल, यादृष्टीने असे प्रयत्न केले जात आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला होता.
 
राज्य सरकार नेमके काय करते आहे?
 
‘हाफकिन’ला लसींच्या उत्पादनाची परवानगी ही केवळ ठाकरे सरकारच्या हट्टापायी देण्यात आली होती. राज्यातील लसीकरणाची आवश्यकता ओळखून ही परवानगी देण्यात यावी, असे सरकारचे धोरण होते. मात्र, परवानगी मिळाल्यानंतरही लसींच्या उत्पादनाची प्रक्रिया का रखडली, याचा सरकार दरबारी कुणालाही थांगपत्ता नव्हता. त्यामुळे राज्य सरकारनेच या कंपनीला उभारी देऊन काहीतरी विधायक पावले उचलायला हवी होती. लसींचे उत्पादन असो वा आवश्यक त्या बाबींचा पुरवठा, जर राज्य सरकारने ‘फ्रंटफूट’वर येऊन बाजू हाताळली असती, तर कदाचित ‘हाफफिन’मध्ये काहीसे वेगळे चित्र निश्चितच पाहायला मिळाले असते. मात्र, दुर्दैवाने तसा कुठलाही प्रयत्न राज्य सरकारच्यावतीने झाल्याचे दिसत नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागेल.
एकूणच या तीन भागांच्या विशेष वृत्तमालिकेचा उद्देश कुठल्याही संस्था अथवा राजकीय संघटनांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा नक्कीच नाही. मात्र, लसीकरणासारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण विषयांबाबत राज्य सरकारने दाखवलेली अनास्था आणि ‘हाफकिन’चा निर्ढावलेला कारभार निश्चितच चिंताजनक आहे. राज्य सरकारने ‘हाफकिन’कडे केलेल्या दुर्लक्षाचा महाराष्ट्रातील लसीकरणावर झालेला परिणाम अधोरेखित करण्याचाच प्रयत्न या विशेष मालिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
 
समन्वयाचा अभाव म्हणुन केंद्रावर दबाव
 
‘हाफकिन’ संस्था राज्य सरकार अंतर्गत काम करते. त्यामुळे संस्थेला देण्यात आलेल्या कामाविषयी व त्यातील हालचाली आणि प्रगतीविषयी राज्य सरकार आणि ‘हाफकिन’ संस्थेमध्ये समन्वय असणे आवश्यक होते. जर हे दोन्ही घटक एकत्रितरित्या काम करत असते, तर लसींच्या उत्पादनाला विलंब झाला नसता. आवश्यक ते सहकार्य राज्य सरकारतर्फे कंपनीला केले गेले असते, तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती. मात्र, सरकार आणि ‘हाफकिनमधील असमन्वयाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम लसींच्या उत्पादनावर झाला. एकीकडे ही वस्तुस्थिती असली तरीही राज्य सरकार प्रत्येक बाबतीत आलेल्या अपयशाला केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपल्यावरची जबाबदारी नेहमीप्रमाणे झटकून टाकण्याचा प्रयत्न करतानाच दिसले. ‘समन्वयाचा अभाव म्हणून केंद्रावर टाका दबाव’ अशी ही राज्य सरकारची नीती महाराष्ट्राचे आरोग्य धोक्यात टाकणारीच म्हणावी लागेल.
 
 - 9359750822
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.