नवाब-ए-राष्ट्रवादी

  

 

आपल्या पक्षाने, राज्याने एखादे लहानसहान उद्दिष्ट जरी साध्य केले, तरी सोशल मीडियापासून ते पत्रकार परिषदा घेत ढोल बडवायला आघाडीवर असणारे महाविकास आघाडी सरकारमधील एक नाव म्हणजे राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक. त्यांची ही पाठथोपटणी त्यांनाच लखलाभ. परंतु, जेव्हा जेव्हा विषय केंद्र सरकारच्या मैलाचा दगड ठरणार्‍या उद्दिष्टपूर्तीचा येतो, तेव्हा मात्र मलिकांसह महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक नेत्यांची एकाएकी भाषाच बदलते. लसीकरण प्रक्रियेच्या प्रारंभी महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवर होता. ही निश्चितच कौतुकास्पद बाब. असे असूनसुद्धा महाविकास आघाडीमधील विविध नेत्यांनी लस, औषधे आणि ‘ऑक्सिजन’ वितरणासह कित्येक बाबींमध्ये महाराष्ट्रासोबत केंद्र सरकार दुजाभाव करत असल्याचा आरोपही केला. पण, जर खरंच केंद्राने असा दुजाभाव केला असता, तर महाराष्ट्र लसीकरणात आघाडीवर कसा गेला, याचे उत्तर मात्र या नेत्यांपैकी कोणाकडेही नाही. असो. देशभरात ३१ ऑगस्ट रोजी एक कोटींहून लसींची मात्र देण्यात आली. तेव्हा मात्र याच नवाब मलिकांना पोटशूळ उठला. विक्रमी लसीकरणाविषयी बोलताना मलिक म्हणतात, “देशात दरदिवशी एक कोटी कोरोनावरील लसी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, तर महाराष्ट्रात दरदिवशी २०-२५ लाख लोक लसीच्या दुसर्‍या डोससाठी प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे देशात एका दिवसात एक कोटी लसींचा टप्पा पूर्ण करण्यात आला, हा मोठेपणाचा विषय नाही.” म्हणजेच काही लाख लोकांचे दरदिवशी लसीकरण महाराष्ट्र सरकार करत असेल, तर तो महाविकास आघाडी सरकारचा महापराक्रम; पण १३० कोटींहून अधिकच्या देशात दिवसाला जर एक कोटींहून अधिक लसी देशभर टोचल्या जात असतील, तर मलिक साहेबांना त्याचे यत्किंचितही अप्रूप का बरं नसावे? या विक्रमी लसीकरणात महाराष्ट्राचाही वाटा आहेच की, पण या राष्ट्रवादीच्या नवाबांना केंद्राचे जे-जे त्या-त्या सगळ्याचेच वावडेच! राज्यातील लसीकरणाचा आजवर उडालेला सावळा गोंधळ वेगळा सांगण्याची गरज नाहीच. मोफत लसीकरणापासून ते आपल्या मर्जीतल्या लोकांची लसीकरणासाठी वर्णी लावण्यापर्यंत या महाभकास आघाडीचा कारभार महाराष्ट्राच्या जनतेने जवळून अनुभवला आहे. त्यामुळे मलिकांसारख्या अशा या नामधारी राष्ट्रवाद्यांची जळजळ आगामी काळात शमणार नाही, हे नक्की!

 

ठाणे महानगरपालिकेच्या साहाय्यक आयुक्त कल्पिता पिंपळेंवर अनधिकृत फेरीवाल्याने कोयत्याने केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यामुळे त्या आज रुग्णालयात आहेत. सुदैवाने त्यांचा जीव बचावला असला तरी हाताची बोटे तोडल्यामुळे त्यांना झालेल्या असहनीय वेदनांची कल्पनाही करवत नाही. त्यांचा दोष तो काय... एवढाच की, एका अनधिकृत फेरीवाल्याला त्यांनी हटविण्याचा प्रयत्न केला. पण, या घटनेवरून एका फेरीवाल्याची सरकारी अधिकार्‍यावर हल्ला करेपर्यंत मजलच कशी जाते, हाच प्रश्न उपस्थित होतो. फेरीवाले आणि स्थानिक पालिकांचे अधिकारी यांचे साटेलोटे तसे नवीन नाहीच. बरेचदा पालिकेचे फेरीवाल्यांवर कारवाई करणारे पथक कधी निघाले, कुठल्या मार्गावरून ते येणार आहे, किती वाजता अंदाजे या भागात पोहोचू शकते इत्यादी बाबींची अगदी इत्थंभूत माहिती या फेरीवाल्यांना आधीच मुखोद्गत असते. त्यामुळे पालिकेची कारवाई टाळण्यासाठी वेळीच हे फेरीवाले सावध होतात आणि आपला बोरियाबिस्तरा गुंडाळून पसार होतात. पण, साहजिकच हा कुठल्याही सुसंबंधांचा नाही, तर ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांचा परिणाम असतो, हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे या फेरीवाल्यांच्या मुजोरीला आळा घालायचा असेल तर सर्वप्रथम पालिकेच्या संबंधित विभागातच फेरीवाल्यांना पाठीशी घालणार्‍या अधिकारी-कर्मचारीवर्गाला प्रशासनाने तंबी द्यायला हवी. एवढेच नाही तर अधूनमधून कारवाईची उघडझाप न करता, जिथे या अनधिकृत फेरीवाल्यांचा वावर आहे, त्या भागात पोलीस संरक्षणासह कायमस्वरूपी यंत्रणाच पालिकेने कार्यान्वित करायला हवी. तसे केल्यास या फेरीवाल्यांचा ग्राहकांपासून ते वाहनचालकांपर्यंत सर्वांनाच होणारा मनःस्ताप कमी होऊ शकतो. तसेच पालिका प्रशासनाबरोबरच या फेरीवाल्यांना अभय देणार्‍या राजकीय हप्तेखोरीला कसा चाप लावायचा, याचाही विचार राजकीय पक्षांना गांभीर्याने करावा लागेल. कारण, या फेरीवाल्यांनाही आपण राजकीय पक्षकार्यकर्त्यांची हप्त्याची हौस पुरवल्यामुळे आपल्याला या जागेवरून कोणीच उठवू शकत नाही, हा माजोरडेपणा आपसूकच अंगी भिनतो. अखेरीस जेव्हा पिंपळेंसारखे प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष अधिकारी कारवाईसाठी पुढे सरसावतात, तेव्हा या फेरीवाल्यांच्या पायाखालची (त्यांची नसलेली!) जमीन एकाएकी सरकते आणि ते कायदा हातात घेतात. म्हणूनच ज्यांच्या हातात कायदा आहे, त्यांनी त्यांच्या कामात कुठलीही कसूर न करता, कर्तव्यपालन केल्यास आणखीन कोणा पिंपळेंच्या जीवावर ते बेतणार नाही, एवढेच!