महाराष्ट्राची ढासळलेली राजकीय संस्कृती

 

 

 

 

 

जांबुवंतराव धोटे यांनी १९६४ साली तेव्हाचे विधानसभा अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे यांच्या अंगावर पेपरवेट फेकून मारला होता. परिणामी, त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. आज ही घटना आठवण्याचे कारण म्हणजे भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि शिवसेनेत सध्या सुरू असलेला कलगितुरा. राणे-शिवसेना यांच्यातील वादावादीची दृश्यं बघितली की, जांबुवंतरावांचे कृत्य अगदीच किरकोळ होते, असे वाटू लागते. नारायण राणेंचे अटकनाट्य संपल्यानंतर दोन दिवसांनी पुन्हा त्यांची ‘जन आशीर्वाद’ यात्रा सुरू झाली.देशात २०२४ साली तर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी होणार आहेत. एक पक्ष म्हणून भाजप अशा आव्हानांसाठी सर्वात आधी तयारीला लागतो, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातून केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी मिळालेल्या चारही मंत्र्यांना ‘जन आशीर्वाद’ यात्रा काढा, असे भाजपतर्फे सांगण्यात आले होते. त्यानुसारच नारायण राणेंची ही यात्रा सुरू झाली होती. मात्र, एवढं सरळ असेल तर मग ते सत्तेचं राजकारण कसलं? राणेंनी मुंबईतल्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतिस्थळाला वंदन करून आपली ‘जन आशीर्वाद’ यात्रा सुरू केली. तर अपेक्षेनुसार शिवसैनिकांनी लगेचच स्मृतिस्थळाचे शुद्धीकरण करून टाकले. शुद्धीकरणाच्या संदर्भात एक जुनी आठवण आली.

 

 

१९८०च्या दशकात तेव्हा शिवसेनेत असलेल्या छगन भुजबळांनी मुंबईतल्या हुतात्मा चौकाचं असेच शुद्धीकरण केले होते!

मात्र, हे प्रकरण जास्त गंभीर समजलं जात आहे. यात एका केंद्रीय मंत्र्यांना अटक करण्यात आली होती. तसं पाहिलं तर ही घटना आपल्या देशात नवीन नाही. इ. स. २००१ सालच्या जून महिन्यात वाजपेयी सरकारात मंत्री असलेले मुरासोली मारन आणि टी. आर. बालू यांना तामिळनाडूत अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर चेन्नईतील ‘फ्लायओव्हर’प्रकरणी घोटाळे केल्याचे आरोप होते. असं असलं तरी राणेंना अटक ही एक गंभीर घटना होती हे अमान्य करता येणार नाही.नारायण राणे आणि सेना यांच्यातील वादावादी बघितली की, एके काळी अत्यंत सभ्यतेने राजकारण करणार्‍या महाराष्ट्रात आज अशी स्थिती निर्माण का झाली, असा विचार मनात येतो. तसं बघितलं तर एकूण देशाच्या राजकारणात १९९० च्या दशकात आमूलाग्र बदल व्हायला लागले. राष्ट्रीय पातळीवर व्ही. पी. सिंग यांनी स्वपक्षाचे पंतप्रधान राजीव गांधींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत काँगे्रस पक्ष सोडला.नंतर १९८९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर डावे पक्ष आणि भाजपच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.

 

 

त्या काळी महाराष्ट्रात शरद पवार, प्रमोद महाजन आणि बाळासाहेब ठाकरे या तीन नावांभोवती राज्याचे राजकारण फिरत होते. इ. स. १९८९ साली सेना-भाजप युती झाली. तोपर्यंत मुंबई आणि ठाणे या शहरांपुरत्याच सीमित असलेल्या सेनेला राज्यभर विस्तार करण्याची स्वप्नं पडू लागली. १९९० साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत राणे कणकवली मतदारसंघातून निवडून आले. त्याअगोदर कोेकण म्हणजे समाजवाद्यांचा बालेकिल्ला होता. पण, तरुणाई समाजवादी नेत्यांच्या राजकारणाला कंटाळली होती. ती सेनेच्या आक्रमक राजकारणाकडे आकृष्ट झाली. दुसरीकडे काँगे्रसच्या राजकारणात तरुणांना कधीच स्थान नसते. बघताबघता सेना कोकणात लोकप्रिय झाली.१९९५ साली जेव्हा महाराष्ट्रात सेना-भाजप युतीची सत्ता आली, तेव्हा मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. पण, त्यांना १९९९ साली राजीनामा द्यावा लागला आणि बाळासाहेबांनी नारायण राणेंना संधी दिली. राणे १९९९ साली अवघे नऊ महिने राज्याचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा राणेसाहेब वयाच्या पन्नाशीच्या आत होते.

 

 

तसं पाहिलं तर राणे आणि सेना नेतृत्व यांच्यात वादावादीला सुरुवात तेव्हापासूनच झालेली दिसून येते. ऑक्टोबर १९९९ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालानंतर युतीची सत्ता गेली आणि काँगे्रस आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसची सत्ता आली. तेव्हाच्या निकालांचे आकडे समोर ठेवले तर वेगळेच वास्तव समोर येते. तेव्हा काँगे्रसला ७५ तर राष्ट्रवादी काँगे्रसला ५८ जागा मिळाल्या होत्या. सेनेला ६९ तर भाजपला ५६ जागा मिळाल्या होत्या. या जागांची बेरीज केली तर सेना-भाजप युतीच्या १२५ जागा तर काँगे्रस-राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या १३५ जागा झाल्या होत्या. म्हणजे या दोन आघाड्यांत फक्त दहा जागांचा फरक होता. राणेंनी नंतर केलेल्या आरोपानुसार १९९९ साली जाहीर झालेल्या सेनेच्या उमेदवारांच्या यादीत उद्धव ठाकरेंनी ऐनवेळी १५ उमेदवार बदलले. सेनेच्या तिकीट न मिळालेल्या उमेदवारांनी बंड करून एक तर अपक्ष म्हणून किंवा दुसर्‍या पक्षातर्फे निवडणूक लढवली. या १५ बंडखोरांपैकी १३ निवडून आले. राणेंच्या मते त्यांची तिकीटं जर कापली नसती, तर सेना-भाजप युती पुन्हा सत्तेत आली असती. याचा दुसरा अर्थ राणे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले असते.

 

 

तेव्हापासून राणे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातून विस्तव जात नाही. जेव्हा २००३ साली सेनेचे नेतृत्व उद्धव ठाकरेंकडे चालून आले, तेव्हा राणेंच्या महत्त्वाकांक्षांना आपोआपच लगाम बसला. अशा स्थितीत त्यांना सेना सोडण्यावाचून पर्याय उरला नाही. २००४ साली महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांचे बिगूल वाजले होते. त्यावेळी वांद्रे येथील ‘रंगशारदा’ या हॉटेलात सेनेचा निवडणूकपूर्व मेळावा भरला होता. या मेळाव्यात भाषण करताना राणे यांनी ‘सेनेत पदांचा बाजार मांडला जात आहे’ असा खळबळजनक आरोप केला होता. तेव्हा बाळासाहेब जीवंत होते. तेव्हाच स्पष्ट झाले होते की, राणे सेनेत फार दिवस राहणार नाहीत. सरतेशेवटी त्यांनी २००५ साली सेनेला अखेरचा ‘जय महाराष्ट्र’ केला. सेना सोडल्यावर राणेंनी काँगे्रसमध्ये प्रवेश केला. त्या वर्षी झालेल्या पोटनिवडणुकीत राणेंनी सिंधुदुर्गवासीयांना भावनिक आवाहन केले आणि ही जागा काँगे्रसच्या पदरात टाकली.

सेना सोडल्यापासून राणेंनी सेनेवर टीका करण्याची एकही संधी सोडली नाही. राणेंनी सेना सोडल्यावर आधी काँगे्रस, नंतर स्वतःचा पक्ष आणि आता भाजप, असा प्रवास केला. त्यांनी प्रत्येक राजकीय टप्प्यावर सेनेवर टीका केली. सध्या सुरू असलेली ‘जन आशीर्वाद’ यात्रा याला कशी अपवाद असेल? मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या स्वातंत्र्यदिनाचा हिरक महोत्सव की अमृत महोत्सव या गोंधळावर त्यांनी हल्लाबोल केला.

 

 

महाराष्ट्रात गेली दोन वर्षे सेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँगे्रस या तीन पक्षांचं ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’ सरकार सत्तेत आहे. हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्यामुळे भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते यांची चिडचिड समजून घेता येते. याचा भडका राणेंच्या वसर्ई-विरार दौर्‍यादरम्यान उडाला. या भागात ठाकूर कुटुंबीयांच्या ‘बहुजन विकास आघाडी’ची सत्ता आहे. भाजप गेली अनेक वर्षे हे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी जीव तोडून प्रयत्न करत आहे. ‘जन आशीर्वाद’ यात्रेच्या निमित्ताने राणे जेेव्हा वसई-विरारच्या दौर्‍यावर होते, तेव्हा त्यांनी ठाकूर पितापुत्रांची भेट घेतली आणि त्यांच्या हस्ते सत्कार स्वीकारला. यामुळे भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांकडून विरोधी घोषणा देण्यात आल्या.वर उल्लेख केलेली दोन चित्रं बघितली म्हणजे देशाच्या, खास करून फुले, शाहू, आंबेडकर हा वारसा सांगणार्‍या महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पातळी किती खाली आहे, याचा अंदाज येतो. अशा स्थितीत १९६४ साली जांबुवंतरावांनी फेकलेला पेपरवेट गुलाबाच्या फुलासारखा वाटायला लागतो.

 

 

आज आपल्या राजकीय जीवनात सत्तेचं आकर्षण एवढं वाढलं आहे की, ‘सत्तेसाठी सर्व काही क्षम्य’ असं मानण्याची वृत्ती स्थिरावली आहे. याच हेतूने सर्वच पक्ष कोणत्याही पक्षाशी घरोबा करण्यास मागेपुढे बघत नाहीत. आज एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढणारे पक्षनेते उद्या पुन्हा एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून फिरणार नाही, याची खात्री देता येत नाही. ‘राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो’ ही उक्ती महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच पक्षांनी प्रमाण मानलेली दिसते. म्हणून झालेल्या राड्याबद्दल ना शरद पवारांनी नापसंती दर्शवली, ना भाजपचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटलांनी दाखवली. चंद्रकांतदादांनी तर ‘भविष्यात सेनेशी युती होणारच नाही, असं नाही’ असंही सांगून टाकलं.तिकडे काँग्रेसची वेगळीच शोकांतिका सुरू आहे. देशभर पक्षाची एवढी पडझड झाली, तरी सोनिया गांधींना पक्षावरची पकड ढिली होऊ द्यायची नाही. काँगे्रसच्या इतर ज्येष्ठ पुढार्‍यांबद्दल काय बोलावे? त्यांनासुद्धा गांधी-नेहरू घराण्याची व्यक्ती नेतेपदी असल्याशिवाय कसला आत्मविश्वास वाटत नाही. यात देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य काय, हा प्रश्न कोणालाच त्रस्त करत नाही.