जनजाती समाजाला वनांवर अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारचा पुढाकार

याचा प्रमुख उद्देश हा होता की, वन अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत वन संसाधनांचा अधिकार ग्राम सभेला दिला जावा. वनवासी कल्याण आश्रम आणि जनजाती समाज गेली अनेक वर्षे ही मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारच्या निमंत्रणावरून दिल्लीला आलेले कल्याण आश्रमाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.एच.के.नागू – हैदराबाद, जनजाती हितरक्षा प्रमुख गिरीश कुबेर, देवगिरी-महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष चेतरामजी पवार व गुजरात, छत्तीसगड, म.प्रदेश, झारखंड व आसामचे जनजाती सामाजिक नेता ह्या महत्वपूर्ण समारंभाचे साक्षी होते.

 

 

 

उशीरा का होईना पण योग्य दिशेने घेतलेल्या ह्या पुढाकारासाठी अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, केंद्र सरकार, विशेष करून वन आणि पर्यावरण मंत्री श्री.प्रकाश जावडेकर आणि जनजाती मंत्री श्री. अर्जुन मुंडा यांचे अभिनंदन करत आहे. आशा आहे की पुढेही जेव्हा जेव्हा कोणत्याही राज्यात ह्याची अंमलबजावणी करताना जर काही समस्या निर्माण झाली तर दोन्ही मंत्रालये याच प्रमाणे संयुक्त पत्रकांच्या माध्यमाने त्या समस्येचे निराकरण करतील.

 

 

 

काही महिन्यांपूर्वी अर्जुन मुंडा यांनी ट्वीट केले होते की पुढील दोन वर्षांत वन पर्यावरण मंत्रालयाबरोबर सामुदायिक वनांवर अधिकार देण्याचे कार्य एक अभियान चालवून पूर्ण करू. आजची ही कृती हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी टाकलेले पहिले पाऊल आहे.

 

 

ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम जनजाती विभागाचे आहे जो ह्याचा नोडल विभाग आहे. केंद्रीय जनजाती मंत्रालयातर्फे सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना ह्या संबंधात वेळोवेळी योग्य ते मार्गदर्शक मुद्दे पाठवले आहेत. पण अनेक राज्यांत जनजाती मंत्रालय आणि वनमंत्रालय यांचा योग्य तो ताळमेळ नसल्यामुळे जनजाती समाज आजही वन संसाधनांपासून वंचित आहे.

 

 

 

हा वन अधिकार कायदा २००६, लागू झाल्यावरही वन विभागाचे वेगवेगळे नियम आणि कायदे असल्यामुळे, राज्यांच्या वन नोकरशाहीने, ह्या कायद्यांच्या केलेल्या मनमानी व्याख्येमुळे अनेक राज्यांतील जनजाती समाजाला आपल्या परंपरागत वन क्षेत्राचे पुनर्वसन, संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन ह्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले. ह्यामुळेच २००७ पासून आजपर्यंत या सामुदायिक वन अधिकाराची अंमलबजावणी १० टक्के सुद्धा झाली नाही आहे.

 

 

 

महाराष्ट्र आणि ओरिसा अशा काही राज्यांनी ह्या सामुदायिक वन अधिकार – CFRR (Community Forest Resource Right) ला मान्यता देताना ग्राम सभांना सामुदायिक वन क्षेत्राची सूक्ष्म कार्य योजना बनवण्यासाठी आर्थिक सहयोग प्रदान केला आहे. महाराष्ट्रात ग्राम सभांना सक्षम करण्यासाठी सामुदायिक वन व्यवस्थापनेचा एक डिप्लोमा कोर्स पण सुरु केला आहे. ओरिसा आणि महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर कनव्हर्जन्स कमिटीची स्थापना करून सामुदायिक वन क्षेत्राचे पुनर्निर्माण आणि संवर्धन यासाठी ग्राम सभेला तांत्रिक आणि आर्थिक सहयोग द्यायला पण सुरुवात केली आहे. आजच्या या पुढाकाराने देशांतील बाकी राज्यांत पण आता हा सामुदायिक अधिकार देण्याचे कार्य वेगात चालू होईल.

 

 

 

वनवासी कल्याण आश्रम देशांतील संपूर्ण जनजाती समाजाला, विशेषतः जनजाती समाजाच्या जन प्रतिनिधींना, सामाजिक नेत्यांना आणि जनजाती समाजाच्या सुशिक्षित युवकांना आवाहन करत आहे की, वनक्षेत्रावर अवलंबून जनजाती समाजातील गाव, पाडे, वस्त्या एकत्र करून, त्या त्या ग्रामसभेद्वारे, या कायद्यांतर्गत सामुदायिक वन संसाधनांवर अधिकार मिळवण्यासाठी योग्य प्रकारे अर्ज करावा. गावांत जनजागरण आणि त्यांचे संघटन करून वन संसाधनांचे पुनर्निर्माण, व संवर्धन करून वनांची रक्षा करावी. ह्यामुळे वन पर्यावरण आणि जैव विविधतेचे रक्षण होईल, ग्रामीण जनजातीयांना उपलब्ध असेलेली उपजीविका पण सुरक्षित राहिल, ज्याद्वारे पलायनसुद्धा रोखू शकू.

 

 

 

आम्ही सगळ्या राज्य सरकारांनासुद्धा आवाहन करतो की, आज ह्या संयुक्त मार्गदर्शिकेनुसार राज्यांत पण वन आणि जनजाती विभागाने मिळून या सामुदायिक वनसंसाधनांच्या अधिकारांना राज्याच्या प्रत्येक गावापर्यंत – ग्रामसभे पर्यंत पोहोचवावे. ग्राम सभेला मजबूत करताना त्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक मदत करावी, ज्यामुळे देशांतील संपूर्ण जनजाती समाज स्वावलंबी आणि स्वाभिमानी बनवला जाईल.

 

 

 

महात्मा गांधीजींचा ग्रामस्वराज्याचा विचार, पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजींचे अंत्योदयाचे स्वप्न आणि आजच्या पंतप्रधानांचा आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प, हे सगळे याच प्रकारच्या नीतीचा अवलंब करून साकार होतील. वन मंत्रालय आणि राज्यांच्या वन विभागांना ह्यासाठी अधिक सकारात्मक आणि अधिक सक्रियतेने काम करावे लागेल.