अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या ‘ऑईल बॉण्ड्स’मुळेच इंधन दरवाढ

नवी दिल्ली : “अर्थतज्ज्ञ असलेल्या माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात काँग्रेस सरकारने २००९ आणि २०१४ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तेल कंपन्यांकडून १.३१ लाख कोटींचे ‘ऑईल बॉण्ड्स’ खरेदी केले होते. त्याचा वारसा नरेंद्र मोदी सरकारला सोसावा लागत आहे आणि त्यामुळेच सध्या इंधनांच्या किमती वाढत आहेत,” असे प्रतिपादन केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नुकतेच केले.

 

 

पेट्रोल-डिझेलसह इंधनांच्या किमती सध्या वाढलेल्या आहेत, देशातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलने तर शंभरी पार केली आहे. त्यावरून काँग्रेस पक्ष सध्या केंद्र सरकारवर टीका करीत आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात २०१२, २०१३ आणि २०१४ सालीही इंधनांच्या किमती एवढ्या वाढल्या नव्हत्या, असा दावा काँग्रेसकडून केला जात आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी काँग्रेसचा हा दावा खोडून काढला आहे.

 

 

ते म्हणाले की, “काँग्रेस सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात इंधनांचे दर वाढू नयेत, यासाठी तेल कंपन्यांना अनुदान देण्याचे धोरण राबविले होते. त्यासाठी कंपन्यांना तब्बल १.३१ लाख कोटी रुपयांचे ‘ऑईल बॉण्ड्स’ जारी करण्यात आले होते. त्यांचा कालावधी साधारणपणे दहा ते २० वर्षांचा होता आणि आता त्यापैकी अनेक बॉण्ड्सचा कालावधी संपुष्टात आल्याने विद्यमान केंद्र सरकारला आता ती रक्कम कंपन्यांना द्यावी लागत आहे. यंदाच्या वर्षी केंद्र सरकारला केवळ व्याजाच्या रकमेपोटीच २० हजार कोटी रुपये तेल कंपन्यांना द्यावे लागणार आहेत,” असेही प्रधान यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

 

अर्थमंत्रालयातर्फे जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, यंदाच्या वर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांत प्रत्येकी पाच हजार कोटींची रक्कम केंद्र सरकारला चुकती करावी लागणार आहे. त्यानंतर २०२३ साली २२ हजार कोटी, २०२४ साली ४० हजार कोटी आणि २०२६ सालीही नव्या सरकारला ३७ हजार कोटी रुपयांची रक्कम तेल कंपन्यांना चुकती करावी लागणार आहे. त्यामुळे काँग्रेस सरकारच्या अजब धोरणाची किंमत आता सर्वसामान्य नागरिकांना चुकवावी लागत असल्याचे स्पष्ट आहे.

 

 

 

 

यापूर्वी तेल कंपन्यांना दररोज इंधनांच्या किरकोळ किमती वाढविण्याची परवानगी नव्हती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल महागल्यास तेल कंपन्यांना इंधन दरवाढीसाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असे. मात्र, हा मुद्दा अडचणीचा असल्याने पूर्वीची सरकारे तो निर्णय टाळायचा प्रयत्न करीत असत. तरीदेखील निर्णय घ्यायची वेळ आल्यास त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आणि सहकारी पक्षांच्या बैठकीत वादळी चर्चा होत असत.

 

 

त्यानंतर १९९६-९७ नंतर केंद्र सरकारने इंधनांच्या किमती न वाढविल्याप्रकरणी तेल कंपन्यांना नुकसान भरून काढण्यासाठी ‘ऑईल बॉण्ड’ जारी करण्याची योजना आणली होती. नंतर २००४-०५ साली सत्तेत आलेल्या काँग्रेस सरकारने यात आणखी एक नवा फॉर्म्युला आणला. त्यानुसार, इंधन दरवाढीचा काही बोजा सर्वसामान्य जनतेवर टाकला जात असे आणि उर्वरित बोजा तेल कंपन्यांना ‘ऑईल बॉण्ड्स’द्वारे दिला जात असे. त्यामुळे तत्कालीन काँग्रेस सरकारने तेवढ्यापुरते इंधनांचे दर कमी करण्यासाठी बॉण्डवाटप केले. मात्र, आता त्या बॉण्डची रक्कम विद्यमान केंद्र सरकारला चुकती करावी लागत असून, त्याचा बोजा अखेरीस सर्वसामान्य जनतेलाच सोसावा लागत आहे.