राष्ट्रनिर्माणामध्ये नव्या शिक्षण धोरणाची भूमिका वादातीत : पंतप्रधान

नवी दिल्ली : राष्ट्रनिर्माणामध्ये नव्या शिक्षण धोरणाची भूमिका वादातीत आहे. एकविसाव्या शतकातील तरुणांच्या आकांक्षांना बळ देण्यासाठी आणि त्यांना स्वातंत्र्य देण्यासाठीची नव्या शिक्षण धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी केले.

 

केंद्र सरकारच्या नव्या शिक्षण धोरणास गुरूवारी एक वर्ष पूर्ण झाले. त्याविषयी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयातर्फे आयोजित विशेष कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑनलाईन पद्धतीने मार्गदर्शन केले. यावेळी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षणक्षेत्रातील मंडळी आणि विद्यार्थ्य़ांनी सहभाग घेतला.

नव्या शिक्षण धोरणाची आखणी करताना बदलत्या काळाचे भान ठेवण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रनिर्माणात तसेच नव्या भारताच्या निर्माणामध्ये नव्या शिक्षण धोरणाची मुख्य भूमिका असेल, हे गृहित धरूनच त्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षभरामध्ये करोना संकट असतानाही नव्या धोरणाची अमंलबजावणी यशस्वीपणे करण्यात यश आले आहे.

यादरम्यान नव्या धोरणास केंद्रस्थानी ठेवून अनेक नवे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. येत्या १५ ऑगस्ट रोजी देश स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत आहे. त्याच काळात नव्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होणे हा अभिमानाचा विषय आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. नवे शिक्षण धोरण हे आधुनिक आणि भविष्यवेधी असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, एकविसाव्या शतकातील भारतीय तरुणांच्या आकांक्षाना बळ देण्यासाठी नवे धोरण अतिशय उपयुक्त ठरत आहे.

नव्या पिढीचे तरुण आपल्या पद्धतीने व्यवस्था निर्माण करतात, त्यांना बंधने नको आहेत. त्यामुळे नव्या शिक्षण धोरणात त्यांना स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले आहे. त्यामुळेच आज ग्रामीण भागातील, मध्यमवर्गिय, दलित, गरिब आणि वनवासी विद्यार्थीही चमकदार कामगिरी करण्यास सज्ज झाला आहे. करोनामुळे शिक्षण पद्धतीत झालेले बदल तरूण पिढीने अगदी सहज स्विकारले आहेत. भारतात आज ऑनलाईन शिक्षण हे सर्वमान्य झाले आहे. भारतीय तरूण आज प्रत्ययेक क्षेत्रात आपले योगदान देण्यात सज्ज झाल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.

आरोग्य, संरक्षण, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी कौशल्य विकासाला अनन्यसाधारण महत्व असून नव्या शिक्षण धोरणात त्याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षणास प्रारंभ करून महात्मा गांधी यांच्या स्वप्नपूर्तीकडे एक पाऊल टाकण्यात आले आहे. भारतीय साइन लँग्वेज यास विषयाचा दर्जा देण्यात आला आहे, परदेशी विद्यार्थ्यांचा भारतात शिक्षण घेण्याचा कल वाढत आहे. त्यामुळे भारताच्या नव्या पिढीचा सर्व गरजा पूर्ण करण्याची आणि जागतिक पातळीवर त्यांची क्षमता सिद्ध करण्याची क्षमता नव्या शिक्षण धोरणामुळे प्राप्त होत असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.