अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी !

यवतमाळ : राज्यातील ठाकरे सरकारकडून सर्वसामान्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. ठाकरे सरकारची बदनामी केल्याचे कारण देत एका एसटी कर्मचाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले आहे. यवतमाळ आगारातील प्रविण ज्ञानेश्वर लढी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

'महा‌वसुली‌ ‌खंडणीखोर‌ ‌चोरटोळी‌ ‌अंबानीच्या‌ ‌घरा‌ ‌शेजारी‌ ‌स्फोटके ‌ठेवायला‌ ‌ड्रायव्हर‌ ‌मिळाला.ऑक्सीजन‌ ‌टॅकर‌साठी‌ ‌ड्रायव्हर‌ ‌मिळत‌ ‌नाही‌ ‌१००‌ ‌कोटी‌ ‌वसुली‌ ‌सरकार‌', ‌असा‌ मजकूर प्रविण लढी यांनी आपल्या सोशलमिडीयावर प्रसारित केला होता. हा मजकूर मंत्री अनिल परब आणि महाविकास आघाडीची बदनामी करणारा असल्याचा ठपका ठेवत तसेच तपासणी‌ ‌कार्यात सहकार्य‌ ‌करीत‌ ‌नसल्याचे कारण देत  लढी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

याबाबत महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाने लढी यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी करण्याबाबतच्या पत्रात म्हणले आहे की, प्रवीण लढी यांनी परिवहन मंत्री तथा अध्यक्ष अनिल‌ ‌परब‌ तसेच‌ ‌आघाडी‌ ‌सरकार‌ ‌विरुध्द‌ ‌समाजमाध्यम ‌(व्हॉटस्अप)‌ ‌गृपवर‌ ‌बदनामी‌कारक‌ ‌मजकुर‌ ‌प्रसारीत‌ ‌केला‌ ‌आहे.‌ ‌त्यांचे‌ ‌हे‌ ‌कृत्य‌ ‌गंभीर‌ ‌स्वरुपाचे‌ ‌असल्यामुळे‌ ‌सदर‌ ‌प्रकरणी‌ ‌चौकशी‌ ‌कामात‌ ‌व्यत्यय‌ ‌येऊ‌ ‌नये‌ ‌म्हणुन‌ ‌त्यांना‌ ‌दि.२० जुलैपासून‌ ‌चौकशीसाठी‌ ‌निलंबीत‌ ‌करण्यात‌ ‌येत‌ ‌आहे.‌निलंबन‌ ‌कालावधीत‌ ‌त्यांना‌ ‌नियमाप्रमाणे‌ ‌निर्वाह‌ ‌भत्ता‌ ‌अदा‌ ‌करण्यात‌ ‌येईल.



ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासूनच महाराष्ट्रात आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यापूर्वीही करमुसे मारहाण प्रकरण, सुमित ठक्करची अटक आणि निवृत्त नौदल अधिकार्‍याला शिवसैनिकांनी केलेली अमानुष मारहाण या आणि ऍड प्रदीप गावडेंना झालेली अटक अशाच इतर अनेक प्रकरणांवरून राज्यातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची खुलेआम होणारी गळचेपी निश्चितच चिंताजनक आहे.