मानवताविरोधी चर्चचा लोकसंख्यावाढीसाठी ‘इन्सेंटिव्ह’

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    28-Jul-2021
Total Views |

Church_1  H x W
 
 
एखादी कंपनी आपल्या कामगारांना ‘इन्सेंटिव्ह’ देऊन उत्पादन वाढवते, फायदा मिळवते व प्रतिस्पर्धी कंपनीवर मात करते, तसे षड्यंत्र चर्चने योजल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. इथे प्रतिस्पर्धी नक्कीच, ख्रिश्चन धर्मीयांव्यतिरिक्त इतर सर्वधर्मीय आहेत आणि चर्चचा मनसुबा ख्रिश्चनांची लोकसंख्या वाढवून इतरांवर वर्चस्व गाजवण्याचाच आहे.
 
 
प्रामुख्याने एकविसाव्या शतकात एखाद्या कंपनीत काम करणार्‍या कामगाराने सामान्यापेक्षा असामान्य कामगिरी केली तर त्याला प्रोत्साहन म्हणून ‘इन्सेंटिव्ह’ दिला जातो. कारण, संबंधित कामगाराच्या असामान्य कामगिरीने कंपनीच्या उत्पादन व फायद्यात वाढ होतानाच प्रतिस्पर्धींच्या तुलनेत संबंधित कंपनी सरस ठरत असते आणि ते सातत्याने व्हावे, अशी कंपनीची इच्छा असते. तसेच असामान्य कामगिरी करणार्‍या कामगारांना ‘इन्सेंटिव्ह’ दिल्यास आपली इच्छा पूर्णत्वास जाईल, याचीही कंपनीला जाणीव असते. म्हणूनच अलीकडच्या काळात बहुतांश कंपन्यांत कामगारांना ‘इन्सेंटिव्ह’ देण्याची पद्धती रुढ झाल्याचे दिसते. आता तसाच प्रकार केरळमधील ‘सायरो मलबार कॅथलिक चर्च’ने सुरू केला असून फक्त इथे कामगार किंवा समुदायाच्या सदस्यांना अधिकाधिक संततीच्या पैदाशीचा-उत्पादनाचा आदेश देण्यात आला आहे. चर्चने ख्रिश्चन धर्मीय दाम्पत्यांना पाच वा पाचपेक्षा अधिक संतती जन्माला घालायला सांगितले असून त्यांच्यासाठी विशेष प्रोत्साहन व कल्याणकारी योजना जाहीर केली आहे. मात्र, चर्चची योजना कोणत्याही ख्रिश्चन दाम्पत्यासाठी हितकारक नसून संपूर्णपणे मानवताविरोधी आहे, हे त्याच्या परिणामांच्या शक्यतेवरुन दिसून येते.
 
 
 
दरम्यान, सदर योजना सन २००० नंतर विवाह झालेल्या दाम्पत्यांसाठी असून त्यानुसार, पाचव्या संततीच्या जन्मानंतर ख्रिश्चन धर्मीय कुटुंबाला दर महिना १५०० रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले जाईल, तसेच चौथ्या आणि त्यानंतर होणार्‍या संततीला सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजीमध्ये मोफत शिक्षण दिले जाईल व सोबतच अशाप्रकारची कामगिरी करणार्‍या मातांवर मार स्लीवा मेडिसिटी हॉस्पिटलमध्ये विनामूल्य औषधोपचारही केले जातील. चर्चने इतक्या सुनियोजितपणे आपली योजना सुरू केली आहे की, त्यातून कंपन्यांच्या कार्यप्रणालीची व ‘इन्सेंटिव्ह’ पद्धतीची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. विशेष म्हणजे, बहुसंख्य ख्रिश्चन धर्मीय आपल्या धर्मप्रमुखाने दिलेल्या आदेशानुसारच दैनंदिन जीवन जगत असतात आणि कंपन्यांतही प्रमुखाने दिलेल्या आदेशानुसारच कामगार काम करत असतात. म्हणूनच आताचा आदेश पाहता, एखादी कंपनी आपल्या कामगारांना ‘इन्सेंटिव्ह’ देऊन उत्पादन वाढवते, फायदा मिळवते व प्रतिस्पर्धी कंपनीवर मात करते, तसे षड्यंत्र चर्चने योजल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. इथे प्रतिस्पर्धी नक्कीच, ख्रिश्चन धर्मीयांव्यतिरिक्त इतर सर्वधर्मीय आहेत आणि चर्चचा मनसुबा ख्रिश्चनांची लोकसंख्या वाढवून इतरांवर वर्चस्व गाजवण्याचाच आहे.
 
 
 
मात्र, देशातील एक घटक वाढत्या लोकसंख्येने चिंताग्रस्त आहे. कारण, वाईट आरोग्य व्यवस्थेपासून बेरोजगारीपर्यंतच्या अनेक मोठ्या समस्यांचे मूळ लोकसंख्येच्या विस्फोटातच आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देशात राष्ट्रीय स्तरावरील लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची जोरदार मागणी केली जात असून आसाम व उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या अखत्यारित त्यासाठी पुढाकारही घेतला आहे. यातूनच देशाचे राष्ट्रीय लोकसंख्या नियंत्रण धोरणही अधिक आकाराला येण्याची शक्यता आहे. पण, चर्चला वाढत्या लोकसंख्येची फिकीर असल्याचे दिसत नाही. उलट त्यांचा हेतू अधिकाधिक संतती जन्माला घालून ख्रिश्चन लोकसंख्या वाढवण्याचीच आहे व आताच्या योजनेतून ते अधिक ठसठशीतपणे स्पष्ट होते. पण असे का? तर चर्चला वाढत्या ख्रिश्चन लोकसंख्येचा एखाद्या हत्यारासारखा वापर करुन भारतावर सांस्कृतिक विजय मिळवायचा आहे. मेकॉले, मॅक्सम्युलर व अत्याचारी ख्रिश्चन धर्मप्रचारकांनी पाहिलेले देशाच्या ख्रिश्चनीकरणाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणायचे आहे.
 
 
 
दरम्यान, लोकसंख्या रचनेतील फरकाने कोणत्याही देशाच्या सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वगैरे पैलूंवर दुष्प्रभाव पडतो. इराण आणि मध्य-पूर्वेतील अनेक देशांतील हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या प्राचीन संस्कृतींचा नाश बळजोरीने केलेली धर्मांतरे वा आक्रमक धर्मानुयायांच्या धर्मप्रसारामुळे लोकसंख्या रचनेत आलेल्या फरकानेच झालेला आहे. अशाच प्रकारे अमेरिका, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांत ख्रिश्चन धर्मीयांनी पाऊल ठेवल्यानंतर धर्मांतराला सुरुवात केली. परिणामी, लोकसंख्या रचनेतील फरकाने त्या देशांतल्या मूळ रहिवाशांच्या शेकडो वर्षांपासूनच्या संस्कृतीचा र्‍हास झाला. भारतातही तसे प्रयत्न इस्लाम आणि ख्रिश्चन या दोन्ही अब्राहमिक धर्मानुयायांनी केले. त्यातल्या इस्लामच्या धर्मप्रसारावर चर्चा होते, पण ख्रिश्चनांच्या धर्मप्रसारावर अपवाद वगळता बोलले जात नाही. अशा परिस्थितीत सायरो मलबार कॅथलिक चर्चच्या लोकसंख्या वाढीसाठीच्या प्रोत्साहन योजनेकडे गंभीर संकटाच्या दृष्टीनेच पाहिले पाहिजे.
 
 
 
दरम्यान, अधिकाधिक संतती जन्माला घालण्यासंबंधी साक्षी महाराज वा अन्य कोण्या हिंदू नेत्याने, धर्मगुरूने केवळ विधान केले तरी मुख्य प्रवाहातील माध्यमे त्यांच्यावर तुटून पडतात. मात्र, इथे चर्चने ख्रिश्चनांच्या लोकसंख्या वाढीसाठी संपूर्ण योजना जाहीर करुनही मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. हिंदू नेत्याने वा धर्मगुरूने केलेल्या विधानाला वादग्रस्त ठरवून त्याविरोधात आरडाओरडा करणार्‍या वृत्तवाहिन्यांनी चर्चच्या लोकसंख्या वृद्धीच्या योजनेनंतरही घसा ताणत चर्चेचे कार्यक्रम घेतलेले नाहीत वा वृत्तपत्रांनी लेख-अग्रलेख लिहिलेले नाहीत. देशातील पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष टोळक्यातही यावरुन शांतताच आहे. त्यातून त्यांची हिंदू व ख्रिश्चन धर्मीयांबाबत दुटप्पीपणा करणारी ढोंगबाजीच दिसून येते. पण, मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची व बुद्धिजीवींची ही भूमिकाच चिंताजनक आहे. कारण, लोकसंख्या वाढ हा राष्ट्रीय प्रश्न असून त्याचे दुष्परिणाम संबंधित कुटुंबाला, समाजाला व पर्यायाने संपूर्ण देशालाच भोगावे लागतात. म्हणूनच अशाप्रकारची ‘इन्सेंटिव्ह’ योजना मानवताविरोधी ठरते.
 
 
 
दरम्यान, चर्चच्या घोषणेप्रमाणे इतरही धर्मगुरू, मशिदींतले मुल्ला-मौलवी आपापल्या समुदायाची, धर्माची लोकसंख्या वाढवण्यासाठी अधिकाधिक संतती जन्माला घालणार्‍या स्वधर्मीयांना ‘इन्सेंटिव्ह’ देण्याची घोषणा करू शकतात, तशी स्पर्धाही लागू शकते. पण, त्यातून जन्माला येणार्‍या त्या संततीच्या भवितव्याचे काय? देशातील सध्याच्याच लोकसंख्येच्या आरोग्याचे, शिक्षणाचे, रोजगाराचे प्रश्न १०० टक्के सुटलेले नाहीत, त्यात वारेमाप संतती जन्माला घालून जगात येणार्‍यांची भर पडेल व त्यांचेही प्रश्न अनुत्तीर्णच राहतील. भारताने स्वातंत्र्योत्तर काळापासून एकविसाव्या शतकापर्यंतची बदलती परिस्थिती पाहिली. देशात विविध पक्षांची सरकारे आली आणि त्यांनी लोकसंख्येच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपायही केले. एकेकाळी पाच, आठ, दहा बालके कुटुंबात असायची आणि बर्‍याचदा पालकांच्या गरिबीमुळे त्यांची अन्नाची गरज भागवण्यातही अनंत अडचणी येत असत. त्या परिस्थितीत आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराचा विषय तर बाजूलाच राहत असे. कुपोषण, उपासमार, रोगराईशी लढण्यासाठी प्रतिकारशक्तीचा अभाव, मृत्यू अशी तेव्हाची परिस्थिती असे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण, ‘हम दो हमारे दो’सारख्या योजना राबवल्या गेल्या. परिणामी, नव्वदच्या दशकानंतर देशातले चित्र पालटले, देश म्हणून आपण विकासमार्गावर वाटचाल केली व कुटुंब नियोजनामुळे पूर्वीच्या तुलनेत जन्माला येणार्‍या संततीचे अन्न, आरोग्य, शिक्षण, रोजगाराचे प्रश्न सुटू लागले. पण, ‘सायरो मलबार चर्च’ला देशाला पुन्हा एकदा त्याच त्या अधिकाधिक संततीमुळे भोगाव्या लागणार्‍या नरक यातनांकडे जनतेला घेऊन जायचे आहे, असे वाटते. यावरूनच, चर्चला केवळ आपली लोकसंख्या वाढवण्याची इच्छा असून लहान मुलांच्या जीवाची आणि भविष्याची अजिबात चिंता नसल्याचे स्पष्ट होते. ती असती तर त्यांनी अशी मानवताविरोधी ‘इन्सेंटिव्ह’ योजनाच चर्चने जाहीर केली नसती.
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@