देशपातळीवर दखलपात्रतेसाठी चौकशी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Jul-2021
Total Views |

Mamata Banerjee _1 &
 
 
 
कथित ‘पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणा’च्या निराधार व निरर्थक चौकशीतून ममता बॅनर्जींच्या हाती मोदी व भाजपविरोधात काहीही लागणार नाही. पण, त्यांचा राष्ट्रीय राजकारणात दखलपात्र ठरण्याचा मनसुबा मात्र साध्य होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
 
 
 
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्ष कथित ‘पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणा’वरून धुमाकूळ घालत असताना तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी राज्य स्तरावर चौकशीचा निर्णय घेऊन विशेषतः मोदी व भाजपविरोधकांना धक्का दिला. कारण, काँग्रेसची देशातील सहा राज्यांत सत्ता आहे वा तो पक्ष सत्तेतला वाटेकरी आहे. पण, त्या-त्या ठिकाणच्या सरकारांनी कथित ‘पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी’ असा काही निर्णय घेतलेला नाही. काँग्रेस व विरोधी पक्ष त्यावरून संसदेत गोंधळ घालताना वा कुठे कुठे आंदोलन करतानाच दिसले. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी व भाजपविरोधात आपण तमाम विरोधी पक्षांपेक्षा अधिक आक्रमक व एक पाऊल पुढे असल्याचे दाखवून देणे, ममतांची गरज होती. कथित ‘पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणा’ची चौकशी करण्यासाठी द्विसदस्यीय आयोग नेमून ममता बॅनर्जींनी तीच गरज भागवली.
 
 
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भरघोस जागा जिंकून तिसर्‍यांदा सत्ता राखतानाच ममतांना राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागले होते. काँग्रेससारखा पक्ष गलितगात्र झालेला असताना, मोदी व भाजपविरोधातील देशभरातील अवकाश व्यापण्याची संधी ममता बॅनर्जींना हवी होती. तत्पूर्वी केंद्र सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला, योजना वा प्रकल्पाला सातत्याने विरोध करून ममतांनी आपली मोदी व भाजपविरोधी प्रतिमा तयार केली होती. दुसरीकडे राहुल गांधींच्या कर्तृत्वशून्यतेवर विश्वास असल्याने गेल्या दोन वर्षांपासूनच २०२४ साली मोदी व भाजपविरोधात लढू शकणार्‍या पर्यायी आघाडीची व नेत्याची आवश्यकता विरोधी गोटातून व्यक्त केली जात होती. तेव्हा आपली मोदी व भाजपविरोधी प्रतिमा ठळक करत आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रीय नेतृत्वाची दावेदारी अधिक बळकट करण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी कथित ‘पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणा’च्या चौकशीचा निर्णय घेतल्याचे म्हणावे लागते. मात्र, यातून मोदी वा भाजपला फटका बसण्यापेक्षा गांधी घराणे व काँग्रेसचेच नुकसान होईल. कारण, यदाकदाचित ममतांना विरोधी आघाडीचे राष्ट्रीय नेतृत्व मिळालेच, तर त्या गांधी कुटुंब व काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे निर्माण झालेली पोकळीच भरून काढतील आणि तोच त्यांचा उद्देश आहे.
 
 
 
दरम्यान, ममतांनी कथित ‘पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणा’च्या चौकशीसाठी आयोगाची घोषणा केली. पण, या प्रकरणाच्या मूळ स्रोतानेच असे काही झाल्याचे नाकारलेले आहे. जागतिक माध्यमांसह भारतीय माध्यमांनी इस्रायलच्या ‘एनएसओ’ ग्रुपच्या ‘पेगॅसस सॉफ्टवेअर’द्वारे केल्या गेलेल्या देशोदेशीच्या पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते व राजकीय नेत्यांच्या फोन रेकॉर्डिंगचे पुरावे ‘फोरबिडन स्टोरीज’ आणि ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या हाती लागल्याचे व त्यांनी ते आपल्यापर्यंत पोहोचवल्याचा दावा केला होता. माध्यमांतील वृत्तात जगभरातील पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांच्या नावांसह भारतातील नावेही होती व त्यातून या सर्वांवर पाळत ठेवली गेल्याचे म्हटले जात होते. सोबतच ‘एनएसओ’ ग्रुपचे ‘पेगॅसस सॉफ्टवेअर’ केवळ एखाद्या देशातील सरकारलाच विकले जात असल्याने माध्यमांकडून सदर हेरगिरीचा आरोप आपोआप विविध देशांतील विद्यमान सत्ताधीशांनाच चिकटवला गेला. भारतात मोदी सरकार सत्तेत असल्याने तो आरोप त्यांच्यावर केला जाणे स्वाभाविक होते आणि इथेच मोदीविरोधकांना काव काव करण्यासाठी एक मुद्दा मिळाला. त्यावर काँग्रेससह राजकीय पक्ष व तथाकथित उदारमतवादी पत्रकार-संपादकांनी टीकाही केली, तर काही अतिहुशारांनी अग्रलेखांचा रतीबही घातला. मात्र, हेरगिरीचे आरोप इतके बालीश होते की, तसे आरोप करणार्‍यांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या सत्ताकाळात महाराष्ट्रातील माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या इस्रायल दौर्‍याचा संबंधही हेरगिरीशी जोडण्याचे तारेही तोडले. त्यासाठी ऑक्टोबर २०१९ मधले एक पत्रही दाखवण्यात आले. पण, असा आरोप करणार्‍यांकडे हेरगिरीसाठी प्रशिक्षित अधिकारी पाठवले जातात, माहिती जनसंपर्क विभागातील अधिकारी नव्हे व त्यासाठीचे पत्र सार्वजनिक करत नाही किंवा तसे काही लिखित स्वरूपात नसतेच, हे समजण्याएवढीही बुद्धी नव्हती, हे स्पष्ट होते. त्यावरून एकूण हेरगिरीचे प्रकरणच फालतू असल्याचे सिद्ध होते.
 
 
 
दरम्यानच्या काळात, भारतात मोदी सरकारने हेरगिरी करत आणीबाणीपेक्षाही भयंकर कृत्य केल्याचा आरोप विरोधक करत होते, तर मोदी सरकार माध्यमांतील दाव्यांना व विरोधकांच्या आरोपांना फेटाळत होते. अशाप्रकारे कथित हेरगिरी प्रकरणाने व त्यावरील चर्चेने देशातील राजकीय व माध्यमी वातावरणात धुरळा उडवला होता. मात्र, आरोप-प्रत्यारोपांच्या या गदारोळातच ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने आपण ‘पेगॅसस सॉफ्टवेअर’द्वारे कोणाच्याही हेरगिरीचा दावाच केला नसल्याचे जाहीर केले आणि या प्रकरणाला निराळे वळण मिळाले. आतापर्यंत माध्यमांतील वृत्तांवर विसंबून मोदी सरकारला दोष देणारे विरोधक आणि स्वतः माध्यमेही ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या भूमिकेने उघडी पडली. तथापि, मोबाईल फोनला बाहेरुन प्लॅस्टर करून आतल्या यंत्रणेचा बचाव करण्याचा सुमारपणा अंगी असलेल्या ममता बॅनर्जींना अजूनही ‘पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणा’त तथ्य असल्याचे वाटत असावे, म्हणूनच त्यांनी ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या कबुलीकडे व या प्रकरणात भारतासह जगभरातील निवडक माध्यमांची अब्रू धुळीस मिळाल्याकडे लक्ष न देता चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कथित हेरगिरी प्रकरणाचा मूळ स्रोत म्हणून ज्याकडे बोट दाखवले जात होते, त्यांनीच त्याचा इन्कार केल्याने ममतांच्या वा त्यांच्या चौकशी आयोगाच्या हाती भल्या मोठ्या भोपळ्याशिवाय काहीही लागणार नाही, हे नक्की.
 
 
 
दरम्यान, ममता बॅनर्जींनी कथित ‘पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणा’त चौकशी आयोग नेमण्याची चपळाई दाखवली, त्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकोत्तर हिंसाचाराकडे त्यांनी लक्षही दिलेले नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ममतांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या गुंड कार्यकर्त्यांनी भाजपसह विरोधी पक्षांच्या कार्यालयांवर, कार्यकर्त्यांवर, त्यांच्या घरादारांवर, दुकानांवर हल्लाबोल केला होता. निवडणुकीआधीपासून तृणमूल काँग्रेसच्या गुंड कार्यकर्त्यांकरवी भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या होत होत्या, तर नंतरच्या हिंसाचारातही अनेकांवर अत्याचार केले गेले, अनेक जण देशोधडीला लागले. त्यामागे तृणमूल काँग्रेसला मिळालेल्या बहुमताची धुंदी, ममतांच्या नंदिग्राममधील पराभवाचा वचपा आणि विरोधकांना चिरडून टाकण्याची हिंसाचारी मानसिकताच होती. मात्र, ममता बॅनर्जींनी हिंसाचार माजवणार्‍या आपल्या गुंड कार्यकर्त्यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही ममतांवर हिंसाराविरोधात कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवला, तरी त्यांना त्याचे गांभीर्य समजले नाही. त्या ममता बॅनर्जींनी कथित ‘पेगॅसस’प्रकरणी मात्र लगोलग चौकशी आयोग नेमला. इथेच, ममतांना राज्यातील नागरिकांच्या जीवाचे मोल नसून फक्त मोदी व भाजपविरोधी राजकारणातच रस असल्याचे दिसून येते. आताचा चौकशी आयोगही सत्य वगैरे शोधण्यासाठीचा नसून स्वतःचे मोदी व भाजपविरोधी राजकारण देशपातळीवर पुढे रेटण्यासाठीचाच आहे. तथापि, कथित ‘पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणा’च्या निराधार व निरर्थक चौकशीतून ममता बॅनर्जींच्या हाती मोदी व भाजपविरोधात काहीही लागणार नाही. पण, त्यांचा राष्ट्रीय राजकारणात दखलपात्र ठरण्याचा मनसुबा मात्र साध्य होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@