गळाभेट तर झाली, दिलजमाईचे काय?

 

 

 

 

एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसला आत्मनाशाचे लागलेले वेध अद्यापही गेलेले दिसत नाही. ज्या मूठभर राज्यांत आजही काँग्रेसचा चांगला प्रभाव आहे, त्या राज्यांपैकी एक राज्य म्हणजे पंजाब. असे असूनही काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचे पंख कापण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. म्हणूनच, काँग्रेसच्या नेतृत्वाने अलीकडेच नवज्योतसिंग सिद्धू यांना पंजाब प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्षपद बहाल केले आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यात विळ्याभोपळ्याचे सख्य आहे. पुढच्या वर्षी म्हणजे २०२२मध्ये ज्या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यातली तीन महत्त्वाची राज्यं म्हणजे उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि पंजाब. या तीन महत्त्वाच्या राज्यांपैकी फक्त पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. आता तिथंसुद्धा पक्षांतर्गत वाद उफाळून आलेला आहे. अलीकडेच नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी ६० आमदारांना घेऊन अमृतसर येथील सुवर्णमंदिरात जाऊन दर्शन घेतले होते. प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यापासून सिद्धू यांनी शक्तिप्रदर्शन करण्याचा सपाटाच लावला आहे. सिद्धूंनी काही काळापूर्वी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्याबद्दल अपमानकारक ट्विट केले होते. त्याबद्दल सिद्धूंनी माफी मागावी, असा आग्रह अमरिंदर सिंगांचा आहे, तर माफी मागण्याची गरज नाही, असे सिद्धूसमर्थकांचे म्हणणे आहे. असा दुभंगलेला संघ घेऊन काँग्रेस अवघ्या आठ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरा जाणार आहे.

 

 

 

पंजाबच्या राजकारणात मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंगांचे महत्त्व वादातीत आहे. २०१४ साली देशात ‘नरेंद्र मोदी’ नावाचा झंझावात होता आणि काँग्रेसच्या हातातून एकामागोमाग एक राज्यं गेली. अशा स्थितीत २०१७ साली झालेल्या विधनसभा निवडणुकांत अमरिंदर सिंगांनी पंजाबचा गड राखला होता. पंजाब विधानसभेतील एकूण ११७ जागांपैकी काँग्रेसने तब्बल ८० जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ साली नवज्योतसिंग सिद्धू भाजपला रामराम ठोकून काँग्रेसमध्ये दाखल झाले आणि पंजाब काँग्रेसमध्ये दुफळी माजायला सुरुवात झाली. आता तर हे वाद चव्हाट्यावर आले आहेत. काँग्रेसच्या बाबतीत सांगायचं झालं, तर सोनिया-राहुल-प्रियांका या त्रिमूर्तीने अमरिंदर सिंग यांच्यावर अन्याय केला आहे. अमरिंदर सिंग यांना भेटीची वेळ न देणार्‍या सोनिया गांधींनी नवज्योतसिंग सिद्धूसारख्या वाचाळवीराला पुढे केलं आहे. सिद्धू कसलेले फलंदाज होते. पण, अपरिपक्व राजकारणी आहेत, असे म्हणावे लागते. ते जेव्हा भाजपात होते, तेव्हा पंजाबमधील भाजपचा मित्रपक्ष म्हणजे अकाली दलाशी त्यांचे कधीही पटले नाही. नंतर त्यांनी केजरीवालांच्या ‘आप’मध्ये प्रवेश करण्याची धमकी देऊन काँग्रेसकडून राज्यसभेची उमेदवारी मिळवली. आज अशा व्यक्तीला काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने पक्षाध्यक्षपद दिले आहे. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि राजस्थानातील सचिन पायलट यांच्याप्रमाणे जरी अमरिंदर सिंग तरुण नेते नसले, तरी त्यांनी पंजाबात काँग्रेसची शक्ती वाढवली आहे. त्यांची प्रशासनावर चांगली पकड आहे. अशा स्थितीत त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला गळ पुरवण्याऐवजी काँग्रेस त्यांचे पंख छाटत आहे.

 

 

 

ही काँग्रेसची अवस्था, तर तिकडे भाजप आणि अकाली दलाची युती तुटलेली आहे. शेतकरी कायद्यांचा विरोध करत अकाली दल भाजपप्रणित रालोआतून बाहेर पडला. अलीकडेच अकाली दल आणि मायावतींच्या बसपाची युती झाल्याचं जाहीर झालं आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानप्रमाणे पंजाबातील राजकारण दोन शक्तींमध्ये फिरत असायचं. एका बाजूला काँग्रेस, तर दुसरीकडे भाजप-अकाली दल युती. या दोन राजकीय शक्तींत सत्तेसाठी संगीत खुर्चीचा खेळ चालायचा. आता मात्र भाजप-अकाली दल युती तुटल्यामुळे आणि अकाली दल-बसपा यांची युती झाल्यामुळे पंजाबात तिरंगी सामने होण्याची शक्यता आहे. खरं तर भाजप-अकाली दल युती तुटल्यामुळे काँग्रेसला पंजाबातील सत्ता राखणे सोपे जायला हवे होते. पण, तेथील पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदी बघता हे आज तरी कठीण दिसते. आज ही स्थिती, तर जेव्हा उमेदवारांची यादी जाहीर होईल, उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख जवळ येईल, तेव्हा किती बंडखोरी होईल, याचा अंदाजसुद्धा बांधता येत नाही. बंडखोरी फक्त काँग्रेसमध्येच होते, असं नाही. आता तर ही लागण भाजपलासुद्धा लागलेली आहे. आपल्या राजकीय जीवनात आलेली ही नवीन वस्तुस्थिती आहे, जेथे जर इच्छुकाला पक्षाने उमेदवारी नाही दिली, तर ती व्यक्ती सरळ बंड करते आणि अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवते. यात अंतिमतः पक्षाचाच तोटा होतो, हे लक्षात घेतले जात नाही. पंजाब प्रांतापुरत्या सीमित असलेल्या अकाली दलासाठी आगामी विधानसभा निवडणूक अतिशय महत्त्वाची ठरेल. २०१७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला अवघ्या १५ जागा जिंकता आल्या होत्या. आता या पक्षाला चमकदार कामगिरी करून दाखवावीच लागेल. म्हणूनच, अकाली दलाने मायावतींच्या बसपाशी निवडणूकपूर्व युती जाहीर केली आहे. ही युती मागच्या म्हणजे जून महिन्यात जाहीर झाली. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून रालोआतून बाहेर पडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने २५ वर्षांनी पुन्हा एकदा बसपाशी युती केली आहे. ‘भारतीय संघराज्यातील दलित समाजाची सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य’ म्हणून दलितांच्या राजकारणात पंजाबचे महत्त्व असायला हवे होते. पण, प्रत्यक्षात तसं नाही. शनिवार, दि. १२ जून रोजी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल आणि बसपाचे सरचिटणीस सतीशचंद्र मिश्रांनी चंदिगढ येथे या युतीची घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर तेव्हाचं जागावाटपसुद्धा जाहीर केले. हे अनोखे पाऊल आहे. राजकीय पक्षांच्या युती होतात. पण, नंतर मात्र तिकीटवाटपांवरून रुसवेफुगवे होतात. ते टाळून अकाली दल-बसपा यांनी जागावाटप जाहीर केले आहे. यावरून एकूण ११७ जागांपैकी अकाली दल ९० जागा, तर बसपा २० जागा लढवणार आहे. शिवाय, या युतीने मतदारसंघसुद्धा निश्चित केले आहेत.

 

 

 

यापूर्वी १९९६ साली अकाली दल आणि बसपा यांनी युती करून पंजाबातील विधानसभा निवडणुका लढवल्या होत्या. तेव्हा आघाडीने १३ पैकी ११ जागा जिंकल्या होत्या. ही युती वर्षभरातच म्हणजे १९९७ साली तुटली आणि अकाली दल-भाजप यांची युती झाली. या युतीत अकाली दल मोठा पक्ष असल्यामुळे भाजपला कमी जागा मिळत होत्या. तेव्हा युतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपला २३ जागा मिळायच्या. आता युती तुटल्यामुळे भाजपला मैदान मोकळं आहे. आज जरी पंजाबमध्ये ‘आप’चं फारसं अस्त्वित्व जाणवत नसलं, तरी ‘आप’ तिथं प्रभाव राखून आहे. या निवडणुकांत ‘आप’ने अद्याप स्वतःचे पत्ते उघड केले नसले तरी ‘आप’ या निवडणुका जोरदार प्रयत्न करून लढवेल, यात शंका नाही. याचाच एक भाग म्हणजे ‘आप’चे ज्येष्ठ नेते तथा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी अलीकडेच आरोप केला आहे की, पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्यात छुपी मैत्री आहे. याचा पुरावा म्हणून त्यांनी शाळांच्या ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स’चा (पी.जी.आय.) उल्लेख केला आहे. त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार मागच्या वर्षी पंजाबमध्ये सुमारे ८०० सरकारी शाळा बंद झाल्या. तसेच अनेक शाळांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थांकडे दिले. असे असूनही ‘पीजीआय’नुसार पंजाबला या यादीत पहिला क्रमांक देण्यात आला. दिल्लीच्या शाळांना मात्र फार खालचा नंबर देण्यात आला. हे सर्व मोदी आणि अमरिंदर सिंग यांची मैत्री आहे म्हणूनच शक्य झाले. हे सर्व तपशील लक्षात घेतले म्हणजे पंजाब विधानसभा निवडणुकांचे वातावरण कसे तापायला लागले आहे, याचा अंदाज येतो. काँग्रेसला निवडणुका जिंकण्याच्या चांगल्या संधी होत्या. पण, अंतर्गत राजकारण आणि गटबाजीमुळे पोखरलेला हा पक्ष कसा काय निवडणुकांच्या आव्हानांना सामोरा जातो, याबद्दल आज तरी शंका वाटतात. काँग्रेसने जरी येनकेन प्रकारे सत्ता राखली, तरी २०१७ साली जसं ११७ जागांपैकी ८० जागा जिंकण्याचा चमत्कार करून दाखवला होता, तसं या खेपेला होणार नाही. पुढच्या वर्षी होणार्‍या पंजाब विधानसभा निवडणुकांवर ‘कोरोना’ आणि ‘शेतकर्‍यांचे आंदोलन’ या दोन घटकाचा प्रभाव असेल. यामुळे भाजप आज तरी जरा साशंक अवस्थेत असल्यासारखा वाटतो. शिवाय, भाजपने युती केलेली नाही आणि युती करावी, अशी राजकीय शक्ती आता पंजाबच्या राजकारणात उरली नाही, अपवाद ‘आप’चा. राजकारणात काहीही शक्य असते, असे म्हटले जाते. कालचे मित्र आज शत्रू होतात, तर कालचे शत्रू आज मित्र होतात. तसं काही पंजाबात बघायला मिळालं तर आश्चर्य वाटणार नाही.

 

 

- प्रा. अविनाश कोल्हे