राज्यघटनेने शोषित-वंचित घटकांसाठी दिलेल्या न्याय्य हक्काचे कोरोनाकाळात तीन-तेरा

मुंबई (योगिता साळवी) : वनवासी समाजबांधवांच्या उत्थानासाठी भारतीय राज्यघटनेने कितीतरी कायदे केले. कितीतरी व्यवस्था निर्माण करण्याचे सूचित केले. पण, आधीच प्रदीर्घ काळात मुख्य समाजप्रवाहापासून दूर असणार्‍या या समाजबांधवांचा प्रश्न कोरोनाकाळात आणखीन जटील बनला. त्यातही महाराष्ट्रातील १,२००च्या आसपास असणार्‍या अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न तेथील विद्यार्थ्यांच्या जगण्याचा प्रश्न अनुत्तरित करून जातो. तो प्रश्न त्या विद्यार्थ्यांच्या केवळ शिक्षणाचा नाही, तर त्यांच्या जडणघडणीसह भविष्यातील क्षमतांचा आहे. सध्या कोरोनाकाळात या आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची परिस्थिती काय आहे? केंद्र सकारकडून संबंधित आश्रमशाळेतील ७० टक्के विद्यार्थ्यांना दोन हजार रुपये आणि दोन हजार रुपयांचे अन्नधान्य मिळाले. ३० टक्के विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. राज्य सरकारनेही आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना दोन हजार रुपये अनुदान जाहीर केले. पण, २०१९पासून हे अनुदान मिळणार्‍या विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षणच अजूनही राज्य सरकार करत आहे. या दोन वर्षांत आश्रमशाळा सोडून पाड्यात परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय झाले?

 

 

काही विद्यार्थी मोलमजुरी करू लागले, काही विद्यार्थी वीटभट्टीवर जाऊ लागले. मुली पाहुण्या म्हणून गेल्या. पाहुणे म्हणून जाणे म्हणजे काही वनवासी सामाजात वयात येताच मुलींना नियोजित पतीच्या घरी पाठवले जाते. तिथे त्यांना मुलंबाळंही होतात. पुढे मग त्यांचे लग्न होते. तर आश्रमशाळेत घरच्यांवर कोणताही भार न पडता राहणारी आणि शिकणारी मुलगी घरी येताच अनेक प्रश्न निर्माण झाले. वयात येणारी मुलगी घरी नुसती बसून राहणे हे पाड्यात घडत नाही. त्यामुळे बहुतेक विद्यार्थिनींना परिस्थितीला सामोरे जात पाहुणे म्हणून जावे लागले. कोरोनामुळे आश्रमशाळा बंद पडल्या. पण, या मुलांचे जगणे तर बंद झाले नाही ना? बंद झाल्या त्या केवळ प्रगतीच्या आणि स्वप्नांच्या वाटा. आता आश्रमशाळा सुरू झाल्या. पण, ज्या शाळेत शेकडो विद्यार्थी शिकायचे, तिथे आता केवळ दहा किंवा १५ विद्यार्थी परतले आहेत.

 

 

कारण, कोरोनाची भीती, बहुसंख्य विद्यार्थी कामधंद्याला लागले, तर विद्यार्थिनींना सक्तीने गृहिणी बनावे लागले. आश्रमशाळेतील विद्यार्थी घरी परतल्यावर त्यांच्याशी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधून त्यांना वेळेवर शैक्षणिक मदत दिली असती, कोरोनाची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न केला असता, तर आज वातावरण वेगळे असते. पण, राज्य सरकार किंवा संबंधित यंत्रणेकडून तसा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. वनवासी क्षेत्रात काम करणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे की, वनवासी कल्याण आश्रम किंवा इतर स्वयंसेवी संस्थांनी आपल्या विद्यार्थ्यांची काळजी घेतली. मात्र, सरकारी स्तरावर सर्वच योजना केवळ कागदी घेाडे नाचवत राहिल्या. हे घोडे नाचवणे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे जगणे बरबाद करून गेले.

 

 

आश्रमशाळेत शिकणारे विद्यार्थी हे शासकीय निकषानुसार वनवासी समाजाचे आणि ज्यांच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचणे गरजेचे आहे तेच असतात. त्यांच्या पूर्ण शिक्षणाचा खर्च आणि निवासासकट सर्व दैनंदिन सुविधा या आश्रमशाळेमार्फत पुरवल्या जातात. पण, फक्त राहणे आणि खाणे, हा काही आश्रमशाळेचा उद्देश नसतो. उद्देश आहे मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी असे वातावरण निर्माण करणे, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहासोबत आणणे. कारण राहणे आणि खाणे, हे सगळे तर पाड्यावरसुद्धा होत होतेच. वानवा होती ती शैक्षणिक वातावरणाची. तसेच पाड्या व्यतिरिक्तच्या जगाशी ओळख होण्याची. पाड्यासोबतच इतर जगाशी संपर्क-संवाद साधण्याची. ते काम करण्याची जबाबदारी आहे आश्रमशाळेची. या आश्रमशाळेत येणार्‍या पूर्ण शिक्षण घेणार्‍या कितीतरी विद्यार्थ्यांनी आयुष्यात पुढे स्वत:ला सिद्धही केले आहे. मग ‘कोविड’च्या काळात या आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे काय झाले असेल?

 

 

“कितीही म्हटले तरी वनवासी समाजाचे सगळेच प्रश्न आपण सोडवू शकलो नाही. आपल्या दृष्टीने समस्या आणि प्रश्न असणारे जे काही आहे ते वनवासी समाजासाठी प्रश्न नसतातच. कोरोनामुळे राज्य सरकारच्या आदेशामुळे आश्रमशाळा बंद करण्यात आल्या. सगळे विद्यार्थी त्यांच्या त्यांच्या वाड्या-पाड्यावर परत गेले. कोरोनाचा भर थोडा कमी झाल्यावर या विद्यार्थ्यांच्या पाड्यावर गेलो होतो. काही विद्यार्थी रोजगारासाठी बाहेर गेले होते. काही जंगलात होते. काही शेतमजुरी करत होते. तर काही विद्यार्थिनी पाहुण्या म्हणून गेल्या होत्या. कोरोनामुळे आश्रमशाळा बंद नसत्या झाल्या किंवा काहीतरी योजनेद्वारे या विद्यार्थ्यांचा आश्रमशाळा आणि शैक्षणिक व्यवस्थेशी संबंध राहिला असता तर कदाचित या विद्यार्थिनी पुढेही शिकल्या असत्या,” एका आश्रमशाळेशी संबंधित उत्तम पाटील सांगत होते.

 

 

असो. शहरातही कोरोनामुळे शाळा बंद पडल्या होत्याच. कुणी कितीही ‘ऑनलाईन’ शिक्षणाचा गजर केला तरी शहरातील सेवा वस्ती, गरीब घरात ‘ऑनलाईन’ शिक्षणासाठी मोबाईल किंवा तत्सम सुविधा नव्हती आणि नाही. मग ‘ऑनलाईन’ शिक्षण घेणार कशावर? पालकांचे म्हणणे आमच्याकडे छोटा मोबाईल आहे. त्यामध्ये टिचर दिसत नाहीत. बरं कुणी मोबाईल उपलब्ध जरी केला तरी त्याला नेटवर्क मिळणे दुरापास्त. एका मोबाईलवर दोन-दोन, तीन-तीन मुले कशी शिकणार? या पार्श्वभूमीवर वनवासी क्षेत्रात तर अंधारच अंधार. मोबाईलची सुविधा सहजासहजी नाही. जंगलात पाड्यावर नेटवर्क तर सोडाच, विजेचीही वानवा. इथे ‘ऑनलाईन’ सुविधा शक्यच नाही. मध्यंतरी राज्य सरकारने ‘अनलॉक’च्या अंतर्गत असे ठरवले होते की, आश्रमशाळेतील शिक्षक पाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या घरी जातील आणि त्यांना शालेय साहित्य देतील.

 

 

तसेच ज्या मुलांकडे मोबाईल आहे, त्यांना काही विद्यार्थ्यांना जोडून देतील. तसेच पाड्यातीलच कुणा सुशिक्षित व्यक्तीला तेथील मुलांना शिकवायची जबाबदारी देतील. त्यांना काही मानधन दिले जाईल. आश्रमशाळेतील शिक्षक मग काही दिवसाच्या अंतराने या मुलांचे शिक्षण नीट होते की नाही, हे पाहतील. पण, ‘वनांचल’ संस्थेचे रायगड समन्वयक संतोष थोरात यांचे म्हणणे आहे की, “अशी काही योजना राबवली गेल्याचे आमच्या पाहण्यात नाही. तसे कुठे प्रयत्न झालेत असे दिसलेही नाही. तसेच दोन वर्षांत आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक संपर्क तुटलेलाच आहे. त्यांना पुन्हा प्रवाहात आणण्यासाठी आता प्रयत्न केले नाहीत, तर वनवासी समाजातील विद्यार्थ्यांची ही पिढी शिक्षणाला मुकलीच समजा. सरकारी मदत या विद्यार्थ्यांना मिळावी यासाठी मी खूप प्रयत्न केले. पण, यश आले नाही. या विद्यार्थ्यांसाठी जीव तुटतो.”

 

“राज्य सरकारने आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक, परिस्थितीचा विचार करून त्यांच्यासाठी नियमावली बनवावी. आश्रमशाळेचे शिक्षक मेहनती आणि प्रामाणिकपणे काम करतात, त्यांना काम सुलभतेने करता यावे यासाठीची प्रेरणा आणि विचार सरकारने करावा,” असे मत ‘आसमंत सेवा संस्थे’च्या निशा सावरा यांनी व्यक्त केले. कोरोनाआधी विद्यार्थ्यांनी भरून गेलेल्या आश्रमशाळा सध्या सुरू झाल्यात. पण, आश्रमशाळेची चिमणं पाखरं परतली नाहीत. हे पाहून वाटते राज्य म्हणून सत्ताधार्‍यांनी आणि संबंधित यंत्रणेने या काळात काय केले? आश्रमशाळेचे आणि विद्यार्थ्यांचे वाली कोण?