गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर अफगाणिस्तान

 

 

 

 

 

 

२००१ साली अमेरिकेने ‘९/११’च्या हल्ल्यानंतर ओसामा बिन लादेनला आश्रय दिल्याबद्दल अफगाणिस्तानवर हल्ला केला आणि तालिबानचा पराभव केला. त्यानंतर तालिबान आणि ‘अल कायदा’ या दोघांनी पाकिस्तानात आश्रय घेतला, त्यांना ‘आयएसआय’ या पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेने सुरक्षित ठेवले. त्यानंतर अमेरिकेने त्यांची पाळेमुळे खणून काढणे गरजेचे होते. पण, अमेरिकन फौजांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ही चूक त्यांना फार महागात पडली आहे. २० वर्षे घालवूनसुद्धा अफगाण सरकारी सैन्याला पुरेसे सक्षम करणे अमेरिकन लष्करी अधिकार्‍यांना शक्य झालेले नाही. कारण, त्यांनी तीन मुख्य चुका केल्या.

 

 

 

१. २००१च्या अफगाण सरकारी सैन्यातील बहुतेक अधिकार्‍यांना अमेरिकन अधिकार्‍यांनी बडतर्फ करून टाकले. कारण, ते अधिकारी आधीच्या कम्युनिस्ट सरकारने नेमलेले होते. परंतु, त्या अधिकार्‍यांना अफगाण भूमी, अफगाणी जनता यांचे सखोल ज्ञान होते, ते सर्व जाणते अधिकारी घालवून दिले. त्यातीलच बरेच नंतर तालिबानला सामील झाले असण्याची शक्यता आहे आणि नवीन तयार केलेले अफगाण सैन्य अननुभवी होते. नेमकी अशीच चूक अमेरिकेने इराकमध्ये केली. असेच हाकलून दिलेले इराकी सैनिक आणि अधिकारी ‘इसिस’ला जाऊन मिळाले, त्यामुळेच तर ‘इसिस’चा इराकमध्ये इतका जोर वाढला.

 

 

 

२. अमेरिकन सैन्याने अफगाणी सैनिक वापरत असलेली रशियन शस्त्रसामग्री जसे की, ‘एके-४७’ बंदुका, मशीनगन्स, तोफा, चिलखती मोटारी, ‘एमआय रशियन’ हेलिकॉप्टर्स हे ताबडतोब बदलून त्याजागी अमेरिकन ‘एम १ रायफल्स’, ‘अ‍ॅपॅची चॉपर‘ अशी सगळी अमेरिकन किंवा ‘नाटो’ सैन्य वापरत असलेली शस्त्रास्त्रे वापरणे अनिवार्य केले. अफगाण सैनिकांना जुनी शस्त्रे वापरण्याचा आणि दुरुस्त करण्याचा उत्तम अनुभव होता. त्यांना त्या रशियन शस्त्र आणि इतर साधनांचे सुटे भागदेखील अफगाणिस्तानात उपलब्ध होते. नवीन शस्त्रे, नवीन तंत्रज्ञान या सैनिकांना सहजगत्या शिकता आलेले नाही, त्यामुळे त्यांची परिणामकारकता खूप कमी झालेली आहे.

 

 

 

३. अमेरिकन आणि ‘नाटो’ सैन्याने अफगाण सैन्याच्या तुकड्यांना फक्त दहशतवादविरोधी कारवायांतच सामील करून घेतले होते. त्यामुळे इतर युद्ध करण्याचे कुठलेही प्रशिक्षण त्यांना दिलेलेच नाही. जसे की, आपले ठाणे मजबूत करणे, शत्रूच्या वेढ्यातून ठाण्याचे रक्षण करणे, शत्रूच्या पिछाडीला जाऊन त्यांना चकित करणे, या आणि इतर अशाच डावपेचांचे प्रशिक्षण त्या अफगाण सरकारी सैन्याला दिले गेलेले नाही. म्हणूनच, अनेकदा तालिबानच्या हल्ल्यासमोर हे सैनिक गांगरून पळून जाताना दिसतात. थोड्या प्रमाणात त्याला अपवाद आहे ते उत्तरेला असलेले जनरल दोस्तूम यांचे ‘उझबेगी नॉर्दन अलायन्स‘चे सैनिक, त्यांचे प्रशिक्षण जरा चांगले झालेले आहे. पण, त्यांची संख्या तुलनेने मर्यादित आहे. उत्तर सीमेवर उझबेगिस्तान आणि ताजिकिस्तान हे दोन देश आहेत, तिथे ताजीक आणि उझबेग अफगाणी नागरिक पळून आश्रय घेऊ शकतात.

 

 

 

वरील कारणास्तव सध्याचे अफगाण सरकारी सैन्य अजून तालिबानच्या हल्ल्याला समर्थपणे प्रत्युत्तर देऊ शकत नसल्याचे दिसते. त्यातून अफगाण भूमीवर डोंगराळ भागात लढाईसाठी हेलिकॉप्टर्सचा खूप प्रभावी वापर करता येतो आणि अफगाण एअर फोर्स तो थोडाफार करतदेखील आहे. पण, हे लक्षात घेऊन तालिबानी घातपाती हल्लेखोर हेलिकॉप्टर्सच्या पायलट आणि दुरुस्ती करणारे तंत्रज्ञ यांचे वेचून वेचून खून पाडत आहेत. याशिवाय सध्याच्या अफगाण सरकारी सैन्याचे मनोबलदेखील खच्ची झालेले आहे. अनेक ठिकाणी, विशेषतः सीमावर्ती भागात हे सैनिक आपली हत्यारे, जी अत्याधुनिक अमेरिकन शस्त्रे आहेत, ती खुशाल तालिबानी आक्रमकांना विकून पळ काढल्याच्या घटना उजेडात येत आहेत. त्याही पलीकडे पाकिस्तानच्या सीमेवर तालिबानी हल्लेखोरांना पाकिस्तानचे वायुदल संरक्षण देत आहे, असा आरोप खुद्द अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अशरफ घनी यांनी नुकताच केला आहे.

 

 

 

पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानच्या तालिबानी आक्रमकांना असलेला सक्रिय पाठिंबा हे एक उघड गुपित आहे. २०१४ साली एका जाहीर दूरदर्शन कार्यक्रमात पाकिस्तानी ‘आयएसआय’चे माजी प्रमुख जनरल हमीद गुल यांनी असे म्हटले होते की, “इतिहासात असे नमूद केले जाईल, पाकिस्तान आणि अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि रशियाचा पराभव केला आणि नंतर पाकिस्तान आणि अमेरिकेने अमेरिकेचाच पराभव केला!“ याचा अर्थ पाकिस्तानने एका बाजूला अमेरिकेशी मैत्री दाखवत असताना दुटप्पीपणे तालिबानला आश्रय आणि इतर सारी मदत करून, त्यांना अफगाण सैन्यावर हल्ला करण्यास उद्युक्त केले. हे सगळे अमेरिकेच्या डोळ्यात धूळ फेकून केले गेले. शेवटी अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याच्या लक्षात आले की, तालिबान आणि ‘आयएसआय’ने तयार केलेले ‘हक्कानी नेटवर्क’ हे दहशतवादी संघटन हे दोन्ही पाकिस्तानच्या खैबरपख्तुनख्वा (म्हणजे, पठाण प्रदेश) या प्रांतात एकमेकांच्या हातात हात घेऊन अमेरिकेच्या विरुद्ध कारस्थाने करत आहेत. अमेरिकेच्या उपपरराष्ट्रमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांनी नुकतेच सांगितले की, “असेच जर चालू राहिले तर येत्या दोन वर्षांत अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या दिशेने पुन्हा दहशतवादी हल्ले सुरू होतील.“ अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी जाहीर केले की, “अमेरिकेची अफगाणिस्तानमधील उद्दिष्टे पूर्ण झाली आहेत, यास्तव अमेरिका आपले आणि ‘नाटो’ देशांचे सैन्य अफगाणिस्तानातून लवकरात लवकर काढून ते मायदेशी माघारी नेत आहे.“

 

 

 

 

 

१. ‘अल कायदा’ या संघटनेचा निप्पात, जो बहुतांशी पूर्ण झाला असे वाटले होते. पण, आता तालिबान यांनी ‘अल कायदा’ची जागा घेतली आहे आणि शिवाय ‘इसिस’चे दहशतवादी त्यांच्याबरोबर आहेतच!

 

 

 

२. अफगाणिस्तानच्या भूमीवरून दहशतवाद्यांची अमेरिकेवर हल्ला करण्याची शक्ती राहणार नाही, इतका त्यांचा नाश करायचा. वर सांगितल्याप्रमाणे ऑस्टिन यांनीच ग्वाही दिली आहे की, येत्या दोन वर्षांतच असा हल्ला हे तालिबानी करू शकतील!

 

 

 

मग २० वर्षे, आपल्या ३,८०० सैनिकांचे मृत्यू आणि दोन लाख कोटी डॉलर्स खर्च करून अमेरिकेने साधले काय? तर एक नामुष्कीचा पराभव, अफगाणी जनतेची ससेहोलपट, आपल्या मित्रांना म्हणजेच अफगाणी सरकारला वार्‍यावर सोडण्याची अक्षम्य चूक! इतकी नाचक्की सध्या अमेरिकेची झाली आहे. शेवटी आपले सैनिक जीवंत सुखरूप परत आणण्यासाठी त्यांना फेब्रुवारी २०२० मध्ये कतार देशात तालिबान नेत्यांच्या बरोबर वाटाघाटी करण्यास यावे लागले आणि आपले व ‘नाटो’ देशांचे सैन्य सुरक्षितपणे बाहेर काढून देण्याच्या बदल्यात बाकी सर्व अफगाणिस्तान, तालिबानी लांडग्यांच्या समोर सोडून दिला! हा तालिबानचा निर्विवाद विजय आहे आणि पाकिस्तानने त्यावर जाहीरपणे आनंद व्यक्त केला आहे. पाकिस्तानला वाटते आहे की, तालिबानला त्यांनी इतकी वर्षे पोसले आहे, तर त्यांचे नेते आता पाकिस्तानच्या मुठीत राहतील आणि पाकिस्तान त्यांचा उपयोग भारताच्या विरुद्ध दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी करू शकेल!

 

 

 

पाकिस्तानच्या या समजुतीला पहिला सुरुंग स्वतः तालिबानी नेते मुल्ला बिरादर यांनीच लावला. एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगून टाकले की, “काश्मीरप्रश्नात त्यांना काडीचाही रस नाही.“ त्यांचे उद्दिष्ट केवळ अफगाणिस्तानवर ‘शरिया‘ प्रणित इस्लामी राज्य आणण्याचे आहे. आजूबाजूच्या देशात किंवा काश्मिरात कुठलीही कारवाई करण्याचा त्यांचा मुळीच विचार नाही. ही पाकिस्तानला मारलेली अप्रत्यक्ष चपराकच आहे. तालिबानचे वैशिष्ट्य हे आहे की, ते कुणाचेही काहीही ऐकत नाहीत. शिवाय तालिबानी नेत्यांना पाकिस्तानचा खैबरपख्तुनख्वा या प्रांतावरचा ताबा आणि त्या दोन्ही देशांना विभागणारी ‘ड्युरंड रेषा’, जी २,६७० किलोमीटर्स लांब आहे, अजिबात मान्य नाही. त्यांना हा प्रांत आणि शिवाय शेजारच्या बलुचिस्तानमधील काही प्रदेश ताबडतोब अफगाणिस्तानात विलीन करायचा आहे! कारण, त्यांच्या मते हा ‘ग्रेटर अफगाणिस्तान‘चा भाग आहे. पाकिस्तानला आता ही एक नवीच डोकेदुखी सुरू झाली आहे. त्याचा परिणाम आतापासूनच दिसू लागला आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेजवळील कोहिस्तान प्रांतात सिंधू नदीवर ‘दासू’ नावाचे एक नवे धरण बांधले जात आहे. त्याचे कंत्राट एका चिनी कंपनीला देण्यात आले आहे. नुकताच तिथे एका बसवर दहशतवाद्यांचा हल्ला झाला आणि त्यात नऊ चिनी इंजिनिअर्सचा बळी गेला. हा हल्ला ‘तहरिकी तालिबान’ या पाकिस्तानच्या दहशतवादी गटाने केला आहे, असे बाहेर आले आहे. त्यात पाकिस्तानी सेनेच्या अधिकार्‍याचा पण मृत्यू झाला आहे. चीन यावर अतिशय संतापला आहे आणि त्यांनी या धरणावरचे तसेच ‘सीपेक’ प्रकल्पावरचे सर्व काम थांबवले आहे. यावरून लक्षात येते की, तालिबानवरचे पाकिस्तानी सरकारचे नियंत्रण संपत चालले आहे. जसे जसे तालिबान अफगाणिस्तानचा पूर्ण ताबा मिळवत चालले आहेत, तसे ते पाकिस्तान आणि इतर देशांचे नियंत्रण झुगारून देत आहेत.

 

 

 

 

याचा एक प्रत्यय नुकताच तुर्कस्तानचे राष्ट्रपती रेसिप तय्यब एर्दोगान यांना आला. एर्दोगान यांना आपण जगातील सर्व मुस्लिमांचे नेते व्हावे, अशी स्वप्ने पडत असतात. त्यांना आपण पूर्वीच्या उस्मानी (ओटोमन) साम्राज्याचे खलिफा होण्याची तीव्र इच्छा आहे. त्याला अनुसरून त्यांना असे वाटते की, तालिबान यांनी सुन्नी इस्लामी लढाऊ सैनिकांची भूमिका पार पाडावी आणि मुख्य म्हणजे एर्दोगान यांच्या आज्ञेने चालावे. तुर्कस्तान ‘नाटो’चा सदस्य आहे, त्यामुळे ‘नाटो’च्या फौजांचा एक भाग म्हणून त्यांनी आपले काही सैनिक अफगाणिस्तानात ठेवले आहेत. पण, ते मुख्यत्वेकरून लढणारे नसून देखभाल-दुरुस्ती करणारे बुणगे आहेत. हे सैनिक काबूलच्या विमानतळाची देखरेख आणि संरक्षण करतील, असे एर्दोगान यांनी परस्पर जाहीर केले. त्यावर तालिबान नेत्यांनी फटकळपणे सांगितले की, “काबूलचे विमानतळ आमच्या ताब्यात आल्यावर आम्ही काय ते बघून घेऊ, तुर्की सैनिकांनी आमचा देश ताबडतोब सोडावा, नाहीतर आम्ही त्यांना सोडणार नाही, त्यांच्यावरदेखील हल्ले करू!” थोडक्यात, एर्दोगान याने आपल्या औकातीत राहावे, असा सज्जड इशारा तालिबानने दिला. त्यावर एर्दोगान यांनी तालिबानला बजावले आहे की, “तालिबानने सर्व अफगाणिस्तानवर ‘कब्जा’ करू नये. त्यांनी सध्याच्या सरकारबरोबर शांतिपूर्ण समझोता करावा.” हा आगंतुक सल्ला तालिबानला पटणे शक्यच नाही. त्यांना तर अफगाणिस्तानवर पूर्णपणे फक्त पठाण वंशाचेच राज्य आणि तेही संपूर्ण ‘शरिया’ कायद्यावर आधारित असे हवे आहे. त्यांच्या राज्यात स्त्रियांना दुय्यम, म्हणजे अगदी गुलामांसारखे वागवणार, तसेच बिगरपठाणांची म्हणजे उझबेग, ताजीक, हजारा आणि शिया वंशीयांची कत्तलच होणार! असे झाले तर हे सगळे बिगर पठाण लोक विविध ठिकाणी निर्वासित म्हणून जातील, त्यातील अनेक पाकिस्तानमध्येसुद्धा घुसतील. सध्याच पाकिस्तान कर्जाच्या बोजाखाली दबून गेलेला देश आहे, तो हा निर्वासितांचा लोंढा सांभाळू शकणार नाही. तिथे अन्नावरून आणि पाण्यावरून दंगे सुरू होतील. शिवाय अफगाणिस्तानातून अफू आणि इतर ड्रग्ज यांचा अनिर्बंध पुरवठा होतच राहील, ज्यामुळे फार मोठे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील आणि तो देश विघटित होण्याच्या मार्गावर वेगाने धावू लागेल. म्हणजे खुद्द पाकिस्तानला तालिबानच्या विजयाची फार मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे.

 

 

 

 

यात आता अमेरिकेने आणखी एक डाव टाकला आहे, त्यांनी अमेरिका, उझबेगिस्तान, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या चार देशांचा एक समूह ‘क्वाड’ (टणअऊ) या नावाने सुचविला आहे, जो समूह अफगाणिस्तानचे प्रश्न सोडवण्यास मदत करेल. त्याबरोबर अफगाण राष्ट्रपती अशरफ घनी यांनी ताबडतोब पाकिस्तानच्या नावाला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे असा काही समूह या समस्येला उत्तर देईल, असे वाटत नाही. भारताने पाकिस्तानविरोधी तालिबानशी बोलणी सुरू केली आहेतच. शिवाय रशिया, उझबेगिस्तान आणि ताजिकिस्तान यांच्याशीदेखील बोलणी करून संयुक्तपणे अफगाणिस्तानात शांती कायम ठेवण्यासाठी एक संयुक्त आघाडी उघडण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे नुकतेच रशियाने अफगाण/ उझबेग आणि ताजीक सीमेवर आपले रणगाडे आणून ठेवले आहेत, त्यांसाठी उझबेग आणि ताजिकी लष्करासोबत संयुक्त युद्धाभ्यास करणे, हे तादृश कारण दिले आहे. आपल्या भारतीय लष्कराचेही तळ या दोन्ही देशांत आहेतच, शिवाय आपले या देशांशी अतिशय मित्रत्वाचे संबंध आहेत. अफगाणी सरकारने भारताला आपले सैन्य पाठवून या गृहयुद्धसदृश परिस्थितीत मदत करण्याची विनंती केलेलीच आहे. असे दोन डिव्हिजन्स सैन्य म्हणजे सुमारे ३५ हजार सैनिक आणि अधिकारी आपण जर अफगाणिस्तानच्या उत्तर सीमेवर ठेवले, तर या होणार्‍या गृहयुद्धाचा नूरच पालटून जाईल आणि त्यानंतर भारताच्या बाजूने अफगाणिस्तानमध्ये सरकार स्थिर होण्याची शक्यता आहे. सध्याची परिस्थिती खूपच अस्थिर आहे. आपले राजकीय नेतृत्व आता पुढे काय भूमिका घेईल, हे पाहणे खूपच महत्त्वाचे ठरणार आहे. या भूराजनैतिक स्थितीकडे आपण बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत! या सगळ्या धामधूमीत पाकिस्तानची शकले होण्याची घडी आता फार दूर नाही, असे मात्र स्पष्ट दिसत आहे.