पूर्वेची अपूर्वाई...

 

 

 

 

 

 

‘अपूर्वाई’... पुलंनी आपल्या नर्मविनोदी शैलीतील या प्रवासवर्णनपर पुस्तकात इंग्लंड, स्कॉटलंड, फ्रान्स, जर्मनी या देशांमधील त्यांचे पर्यटनानुभव अगदी खुमासदार पद्धतीने मांडले होते. या पुस्तकाची प्रथमावृत्ती प्रकाशित झाली ती १९६० साली. हे इथे मुद्दाम नमूद करण्याचे कारण म्हणजे, साधारण स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनच भारतातले काँग्रेसी सरकार आणि एकूणच पर्यटन उद्योगानेही आपल्या माना अशाच पश्चिमेकडे वळवल्या होत्या. जे जे अनुकरणीय, ते ते पश्चिमेकडचेच अशा पाश्चिमात्त्य भ्रमात भारताच्या कित्येक पिढ्या घडल्या अन् बिघडल्याही. सरकारी पातळीवरही देशाबाहेरचे पूर्वेकडील जग तर सोडाच; पण ईशान्य भारताकडेही कायमच प्रचंड दुर्लक्ष झाले. ही राज्यं सर्वांगीण विकासापासून तर वंचित राहिलीच; पण मूळ भारतीय प्रवाहातही त्यांचा सहभाग अगदी मर्यादित होता. परिणामी, धर्मांतर, फुटीरतावाद, नशाखोरीने पूर्वोत्तर राज्यांना अक्षरश: पोखरून काढले. भारताने ‘खाजाउ’ धोरण स्वीकारल्यानंतर १९९२ साली तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा देशाच्या परराष्ट्र धोरणात ‘लुक ईस्ट’ अर्थात ‘पूर्वेकडे बघा’ धोरणाचा पाया रचला गेला. त्यामुळे विलंबाने का होईना, केंद्र सरकारच्या माना काहीअंशी पूर्वेकडे वळल्या. पुढे अटलजी पंतप्रधान असताना या धोरणाने अधिक व्यापक स्वरूप धारण केले आणि मनमोहन सिंगांच्या काळात या धोरणात फारशी प्रगती संपुआ सरकारला मात्र साधता आली नाही. परंतु, २०१४ साली पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींनी देशाची सूत्रे हाती घेताच ‘लूक ईस्ट’ धोरणाचे केवळ ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’मध्ये रूपांतरच केले नाही, तर त्यादृष्टीने पूर्वाभिमुख विदेशनीतीला गतिमानता प्राप्त करून दिली. मोदींच्या याच धोरणाचा दृश्य परिपाठ ‘मेकाँग-गंगा कोऑपरेशन’ (एमजीसी) संघटनेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीतही प्रकर्षाने दिसून आला.

 

 

 

 

‘एमजीसी’मध्ये भारतासह दक्षिण पूर्व आशियातील एकूण पाच सदस्य देश आहेत. यामध्ये कंबोडिया, म्यानमार, थायलंड, लाओस, व्हिएतनाम या देशांचा समावेश होतो. ज्याप्रमाणे भारतातील गंगा नदी ही येथील संस्कृतीची जननी मानली जाते, त्याचप्रमाणे मेकाँग नदी दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांमधून प्रवाहित होते. तिबेटमध्ये उगम पावणारी ही नदी म्यानमार, लाओस, थायलंड, कंबोडिया आणि व्हिएतनाम असा एकूण ४,९०९ किमीचा प्रवास करून शेवटी दक्षिण चीन समुद्रात विलीन होते. त्यामुळे या संपूर्ण प्रदेशालाही ‘मेकाँग नदीच्या खोर्‍याचा प्रदेश’ म्हणूनच ओळखले जाते. तेव्हा, भारतातील गंगा आणि दक्षिण पूर्व आशियातील देशांना जोडणारा असा हा एक समान दुवा म्हणजे मेकाँग नदी. आणि म्हणूनच सन २००० साली अस्तित्वात आलेल्या या सहा देशांच्या संघटनेला ‘मेकाँग गंगा कोऑपरेशन’ अर्थात ‘एमजीसी’ म्हणून ओळखले जाते. खरंतर दक्षिण आशिया आणि भारताला जोडणार्‍या अनेक संघटनांपैकी ‘एमजीसी’ ही एक संघटना. याव्यतिरिक्त ‘आसियान’, ‘बिमस्टेक’, ‘एआरएफ’, ‘ईएएस’, ‘एसीडी’, ‘आयओआरए’ यांसारख्या विविध देशांचा समावेश असलेल्या इतरही कित्येक संघटना जागतिक पातळीवर सक्रिय आहेत. प्रत्येक संघटनेमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात विविध देशांचा समावेश असला तरी अखेरीस भारताचे दक्षिण पूर्व आशियाई देशांशी सर्वोपरी संबंध आणि सहकार्य विकसित व्हावे, हाच यामागचा उद्देश. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही ‘एमजीसी’च्या बैठकीत संबोधित करताना कोरोनाशी सर्व देशांनी एकत्रित येऊन लढण्याची गरज अधोरेखित केली. या देशांशी केवळ व्यापार्‍यापुरते व्यावहारिक संबंध प्रस्थापित न करता, सांस्कृतिक, पर्यटनपूरक, डिजिटल स्तरावरही सहकार्याची अपेक्षा जयशंकर यांनी बोलून दाखवली. त्यामुळे या दक्षिण आशियाई देशांचे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील महत्त्व आणि आजवरची वाटचाल समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरावे.

 

 

 

दक्षिण पूर्व आशियातील देशांना भारताप्रमाणेच समृद्ध सांस्कृतिकतेचा उपजत वारसा लाभला आहे. हिंदुत्व हा तर भारत आणि या देशांना जोडणारा एक समान सांस्कृतिक-धार्मिक धागा. अगदी रामायणापासून ते श्रीगणेशापर्यंत या दक्षिण पूर्व आशियामध्ये हिंदुत्वाचा रुजलेला हा समान भाव आजही तितकाच मजबूत आणि आश्वासक म्हणावा लागेल. याअंतर्गतच गेल्या पाच वर्षांपासून दरवर्षी आयोजित केल्या जाणार्‍या ‘आंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सवा’लाही दक्षिण पूर्व आशियाई देशांचा अगदी उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळतो. तेव्हा आपले देश, शासनव्यवस्था या जरी वरकरणी भिन्न असल्या तरी हिंदुत्वाच्या, संस्कृती-सभ्यतेच्या नाळेने आजही भारत आणि दक्षिण पूर्व आशियाई देश तितकेच घनिष्टपणे जोडलेले आहेत. त्यादृष्टीने भाषा, शिक्षण, पर्यटन, नाट्य, संगीत, साहित्य यांची देवाणघेवाण या देशांमध्ये कशी होईल, यासाठी ‘एमजीसी’सारख्या संघटना कायमच प्रयत्नशील असतात आणि या प्रयत्नांत त्या बहुअंशी यशस्वी झाल्याचेही म्हणता येईल.

 

 

 

व्यापार असो अथवा संस्कृतीची ही देवाणघेवाण अधिकाधिक व्यापक करण्यासाठी आजच्या जागतिक खेडेगावात ‘कनेक्टिव्हिटी’ही तितकीच महत्त्वाची. मग ती वाहतुकीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष स्वरूपात असेल अथवा आजच्या डिजिटलयुगात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधन सहकार्यातून असेल. त्यादृष्टीने भारताने पुढाकार घेतला असून, भारत-म्यानमार-थायलंड असा ट्रान्स एशियन हायवे, आगरताळा-अखुरा (बांगलादेश) रेल्वे लिंक, बांगलादेशमधून जलवाहतूक, कलादान मल्टिमोडल ट्रान्झिट प्रकल्प असेल, अशा अनेकविध प्रकल्पांतून ईशान्य भारत हे विकासाचे नवे प्रवेशद्वार ठरणार आहे. भारतातून थेट रस्तामार्गे मंडाले, यांगून, बँकॉक, क्वालालम्पूर असा कोणे एकेकाळी स्वप्नवत वाटणारा प्रवास आज आकार घेताना दिसतो. तसेच या सर्व देशांबरोबर हवाई, जलमार्गाच्या माध्यमातूनही ‘कनेक्टिव्हिटी’ विकसित आणि विस्तारित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भारताला यश आले आहे. ‘कल्चर’, ‘कॉमर्स’, ‘कनेक्टिव्हिटी’, ‘कॅपेसिटी बिल्डिंग’ अशा या चतु:सूत्रीवर दक्षिण आशियाई देशांशी मिळतेजुळते घेण्याचे धोरण भारताने अंगीकारले असून, त्यादृष्टीने विविध विकासप्रकल्पांची मुहूर्तमेढही रोवली आहे. तसेच भारताचे ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरण आर्थिक-व्यापारी कसोटीवरही तितकेच फलदायी ठरल्याचेही स्पष्ट होते. १९९२ साली भारताचा ‘आसियान’ देशांशी व्यापार हा केवळ दोन अब्ज डॉलर इतका होता, जो २०१७-१८ साली ७२ अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचला आहे. तरीही भारताच्या एकूण व्यापारात हे प्रमाण जवळपास दहा टक्के असून, आगामी काळात पायाभूत सोयी-सुविधांच्या विकासापश्चात यात निश्चितच भर पडेल, याबाबत दुमत नसावे.

 

 

 

तसेच दक्षिण पूर्व आशियामधील चीनचा एकूणच प्रभाव आणि भविष्यातील हस्तक्षेप काबूत ठेवण्यासाठीही ‘एमजीसी’सारख्या संघटनांचे विशेष महत्त्व म्हणावे लागेल. खरंतर दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या दादागिरीमुळे हे सर्व देशही तितकेच त्रस्त असून, चीनची ही मुजोरी सहन करण्यापेक्षा चीनला गेल्या काही काळात उघडपणे हे देश विरोधच करताना दिसतात. तेव्हा, या देशांच्या पाठीशी आणि गरज पडल्यास सोबत उभे राहणे हेदेखील या देशांबरोबरच भारतालाही सुरक्षेच्या दृष्टीने तितकेच फायदेशीर आणि नितांत गरजेचे आहे. तसेच ईशान्य भारताची चीनला लागून असलेली भारतीय सीमा जर सुरक्षित ठेवायची असेल, तर दक्षिण आशियातील या देशांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची!

 

 

एकूणच काय तर पूर्वेची ही अपूर्वाई ईशान्य भारताच्या विकासाला चालना देण्याबरोबरच, भारताच्या दक्षिण पूर्व आशियातील पुरातन सांस्कृतिक वारशाला पुनरुज्जीवित करणारीच ठरणार आहे, यात शंका नाही.