काश्मिरी महिलांच्या अन्य प्रांतातील पतीलाही आता अधिवास प्रमाणपत्र

नवी दिल्ली : काश्मिरी महिलांनी बिगरकाश्मिरी व्यक्तीशी लग्न केले असल्यास, त्यांच्या पतीसदेखील आता अधिवास प्रमाणपत्र मिळणार आहे. जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने अधिवास प्रमाणपत्र नियमावलीत सुधारणा केली असून त्यामुळे काश्मिरी महिलांवर होणारा भेदभाव दूर होणार आहे.जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘कलम ३५ अ’ लागू असतानाच्या नियमामुळे काश्मिरी महिलांनी जर बिगरकाश्मिरी व्यक्तीशी लग्न केले, तर त्यांचा काश्मीरमधील संपत्ती आणि नोकरीचा अधिकार रद्द होत असे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या पतीला काश्मीरचे अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्याचीही तरतूद नव्हती. मात्र, आता जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने अधिवास प्रमाणपत्र नियमावलीमध्ये बदल केला आहे. त्यानुसार आता काश्मिरी महिलांच्या बिगरकाश्मिरी पतीसदेखील जम्मू-काश्मीरचे अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त होणार आहे. यापूर्वी हा अधिकार केवळ काश्मिरी पुरुषांना देण्यात आला होता.

जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने अधिवास प्रमाणपत्र (प्रक्रिया) नियम, २०२० अंतर्गत एक नवे सातवे कलम जोडले आहे. त्यानुसार, अधिवास प्रमाणपत्रधारकाच्या जीवनसाथीस आवश्यक ते कागदपत्र जमा करून अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अधिवास प्रमाणपत्रधारक पती अथवा पत्नीस प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचे अधिकार तहसीलदारास देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, प्रमाणपत्रधारकाच्या पती अथवा पत्नीसदेखील प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी त्याच्या निवासाचे आणि विवाहाचे वैध प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे.‘कलम ३७०’ आणि ‘३५अ’ संपुष्टात आल्यानंतरही किचकट नियमांमुळे व्यवस्थेमध्ये अनेक प्रकारच्या अडचणी येत होत्या. त्यात अधिवास प्रमाणपत्राचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा होता. मात्र, अधिवास प्रमाणपत्र नियमावलीमध्ये क्रमाक्रमाने सुधारणा झाल्याने बिगरकाश्मिरी पती असलेल्या काश्मिरी महिला व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.