सहकार संस्थांबाबत शरद पवारांच्या काळातील घटनादुरुस्तीचा एक भाग रद्द

नवी दिल्ली : सहकार संस्थांविषयी राज्यांचे अधिकार मर्यादित करणारा ९७ व्या घटनादुरुस्तीचा एक भाग (९ बी) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार, दि. २० जुलै रोजी रद्द ठरविला आहे. घटनादुरुस्तीमध्ये राज्य विधिमंडळांच्या मंजुरीकडे दुर्लक्ष केले गेल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयास न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर याविषयी सुनावणी  करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने आपला निकाल दिला. यावेळी ९७ वी घटनादुरुस्ती कायम ठेवण्यात आली असून त्यातील एक भाग -‘9 बी’ हा रद्द ठरविण्यात आला आहे. न्या. नरिमन आणि न्या. गवई यांनी भाग ‘९ बी’ रद्द ठरविला, तर न्या. जोसेफ यांनी संपूर्ण ९७ वी घटनादुरुस्तीच रद्द ठरविली. घटनादुरुस्ती करताना निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची मंजुरी घेण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. दरम्यान, याविषयी गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

राज्यसभा खासदार शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना ९७ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार देशभरातील सहकारी संस्थांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे निर्णय घेण्यात राज्य सरकारांवर मोठ्या प्रमाणात बंधने लादण्यात आली होती. त्यामुळे राज्य विधीमंडळांचे अधिकार मर्यादित झाले होते. घटनादुरुस्तीमधील ‘९ बी’ या भागानुसार सहकारी संस्थांविषयी कायदे-नियम निर्धारित करण्याच्या अधिकारावर निर्बंध लावण्यात आले होते. सहकारी संस्थांवरील संचालकांची संख्या २१पर्यंत मर्यादित करणे, सदस्य आणि पदाधिकार्‍यांना पाच वर्षांची मुदत, निवडणुका घेण्याचे नियम, लेखापरीक्षणाची कालावधी त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थांच्याविषयी गुन्हा ठरू शकणार्‍या बाबींची निश्चिती करण्यात आली होती. त्यामुळे याविषयी राज्य विधिमंडळांच्या अधिकारांवर गदा आली होती.