निरर्थक आरोप

    दिनांक  21-Jul-2021 22:36:34
|

oxygen_1  H x W
 
 
 
प्रियांका गांधी, राहुल गांधी आणि खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला नव्हे, तर राज्य सरकारांना धारेवर धरले पाहिजे, अशी कोणतीही आकडेवारी का दिली नाही व केंद्राने निधी देऊनही ‘ऑक्सिजन’निर्मिती केंद्र उभारून त्याची सोय का केली नाही, याचा जाब विचारला पाहिजे. पण, ती गांधी भावंडं असो, वा संजय राऊत यांना जमणार नाही.
 
 
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत ऑक्सिजनअभावी झालेल्या मृत्यूंबाबत राज्यांनी कोणतीही विशेष आकडेवारी दिलेली नाही, असे उत्तर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी मंगळवारी राज्यसभेत दिले आणि काँग्रेससह तमाम विरोधकांकडून एकच गदारोळ सुरू झाला. कारण, त्यांना केंद्र सरकारने दिलेल्या उत्तराचा नीटसा अर्थबोधच झाला नाही, उलट त्यांनी त्याला केंद्र सरकारवर टीका करण्यासाठीची संधी समजले. वस्तुतः केंद्र सरकारने दिलेल्या उत्तरात, ‘ऑक्सिजन’अभावी मृत्यू झाला नाही, असे सांगितलेले नाही तर ‘ऑक्सिजन’अभावी झालेल्या मृत्यूंची निराळी आकडेवारी राज्यांनी दिलेली नाही, असे म्हटलेले आहे. पण, बौद्धिक क्षमता यथातथा असलेल्या प्रियांका गांधी, राहुल गांधी आणि संजय राऊत यांसारख्या नेत्यांनी तसेच बहुतांश प्रसारमाध्यमांनीदेखील केंद्र सरकारच्या उत्तराचा सरळ सरळ विपर्यास केला. दोन्ही गांधी भावंडं, संजय राऊत आणि विशेषतः मोदींविरोधी प्रसारमाध्यमांच्या मते, देशात ‘ऑक्सिजन’अभावी रुग्णांचे मृत्यू झाले. पण, केंद्र सरकारने त्याची माहिती दडवून ठेवली. मात्र, केंद्र सरकारने ‘ऑक्सिजन’अभावी झालेल्या रुग्णमृत्यूंची संख्या लपवावी, अशी आपल्या देशातील व्यवस्था नाही. कारण, आरोग्य विषय प्रामुख्याने राज्यांच्या अखत्यारित येतो, आरोग्य विषयात राज्यांचे नियंत्रण असते आणि त्यात केंद्र सरकारला थेट हस्तक्षेप करता येत नाही किंवा तशी परवानगी संविधान देत नाही. कोरोनाच्या भीषण संकटकाळातही आरोग्याची जबाबदारी देशभरातील विविध राज्य सरकारांच्याच हाती होती. त्यात महाराष्ट्रासारख्या राज्याने आपल्या कर्तव्यात कसूरही केली. पण, तेवढ्याने आरोग्य विषय केंद्र सरकारच्या ताब्यात जात नाही, गेला नाही. कोरोना रुग्णांची संख्या, कोरोनातून मुक्त होणार्‍या रुग्णांची संख्या आणि कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्या, अशी सर्वच प्रकारची आकडेवारी यादरम्यान राज्य सरकारेच गोळा करत होती व ती केंद्रीय संकेतस्थळावर अपलोड केली जात असे.
 
 
 
आताचा ‘ऑक्सिजन’अभावी मृत्यू झाले नाही, हा केंद्र सरकारच्या उत्तराचा चुकीचा अर्थ घेऊन जो वाद सुरू करण्यात आला आहे, त्याचा दोषही राज्यांचाच आहे. कारण, ‘ऑक्सिजन’अभावी मृत्यू झाले असतील, तर त्यांची आकडेवारी राज्य सरकारांनीच केंद्र सरकारकडे सादर केलेली नाही. राज्यांनी तशी काही माहितीच दिली नसेल किंवा खोटी माहिती दिली असेल, तर केंद्र सरकारला कोणत्या राज्यांत आणि पर्यायाने देशात ‘ऑक्सिजन’अभावी मृत्यू झाले, हे समजणार कसे?तसेच राज्यांनी अशी माहिती का दिली नसेल, याचाही विचार व्हायला हवा. तर त्याचे उत्तर केंद्राने राज्य सरकारांना ‘ऑक्सिजन’ची व्यवस्था करण्याच्या सूचना कितीतरी महिने आधीच दिल्या होत्या, तसेच ‘ऑक्सिजन’निर्मिती केंद्र उभारण्यासाठी निधीही दिला होता. पण, त्याचे पालन न करता बहुतांश राज्यांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. पुढे मात्र राज्यांच्या नाकर्तेपणाने कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत ‘ऑक्सिजन’चा तुटवडा निर्माण झाला. पण, आपला नाकर्तेपणा चव्हाट्यावर येऊ नये म्हणून राज्यांनी ‘ऑक्सिजन’अभावी झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारीच दिली नाही. आकडेवारी दिली तर त्याची जबाबदारीही स्वीकारावी लागेल, ही भीती त्यामागे होती, हे नि:संशय. अशा परिस्थितीत प्रियांका गांधी, राहुल गांधी आणि खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला नव्हे, तर राज्य सरकारांना धारेवर धरले पाहिजे, अशी कोणतीही आकडेवारी का दिली नाही व केंद्राने निधी देऊनही ‘ऑक्सिजन’निर्मिती केंद्र उभारून त्याची सोय का केली नाही, याचा जाब विचारला पाहिजे. पण, ती गांधी भावंडं असो, वा संजय राऊत यांना जमणार नाही. उत्तर केंद्र सरकारने दिले आहे ना, मग नक्कीच त्याची जबाबदारी आणि दोषही केंद्र सरकारचाच असणार, असा बिनडोक विचार या नेत्यांनी केल्याचाच हा दाखला. म्हणजे, प्रियांका गांधी काँग्रेसच्या महासचिव आहेत. राहुल गांधी वायनाडचे लोकसभा खासदार आहेत, तर संजय राऊत शिवसेनेचे राज्यसभेतले खासदार आहेत. पण, त्यांचे देशातील व्यवस्थेविषयीचे ज्ञान एखाद्या बालवाडीतील बालकाइतकेच. अशी माणसे संसदेत जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात, स्वतःला सर्वज्ञानी समजतात आणि त्यांच्या निरर्थक विधानांचा कार्यकर्ते वा प्रसारमाध्यमांतून उदो उदो केला जातो, हे दुर्दैव.
 
 
 
दरम्यान, देशातील पंजाब, छत्तीसगढ, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, तामिळनाडूसारख्या राज्यांत काँग्रेस स्वतः सत्तेवर आहे, अथवा सत्तेतली वाटेकरी. तेव्हा प्रियांका गांधी किंवा राहुल गांधी निदान आपल्या पक्षाच्या ताब्यातील राज्य सरकारांना ‘ऑक्सिजन’अभावी मृत्यू झालेल्या रुग्णांची आकडेवारी सादर करण्याचे आवाहन करतील का? गांधी भावंडात रत्तीभरही प्रामाणिकपणा, इमानदारी असेल तर त्यांनी स्वतःहून किमान काँग्रेसशासित राज्यांकडून तरी ‘ऑक्सिजन’अभावी झालेल्या मृत्यूंची माहिती घेऊन ती जाहीर करावी. पण, ते तसे करणार नाहीत, कारण त्याने ते स्वतःच नेहमीप्रमाणे तोंडावर आपटतील किंवा स्वतःच्या हातातील राज्य सरकारेही जबाबदारी घ्यायला लागू नये व आपल्या नाकर्तेपणाची पोलखोल होऊ नये म्हणून त्यांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावतील. छत्तीसगढचे आरोग्यमंत्री टी. एस. सिंह देव यांनी तर आपल्या राज्यात ‘ऑक्सिजन’ गरजेपेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट केलेले असून, इथे कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत ‘ऑक्सिजन’अभावी एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही, असे म्हटलेले आहे. इतरही राज्यांची परिस्थिती याहून निराळी नाही, त्याचे कारण ‘ऑक्सिजन’निर्मिती न करण्याचा स्वत:चा नाकर्तेपणा दडवून ठेवणे व रुग्णमृत्यूंची जबाबदारी झटकणे हेच होते. पण, हे राहुल गांधी मान्य करणार नाहीत, त्यापेक्षा केंद्र सरकारवर तथ्यहीन आरोप करणे त्यांना सोपे वाटते आणि ते तेच करताना दिसतात.
 
 
 
दरम्यान, ‘ऑक्सिजन’अभावी झालेले मृत्यू नाकारल्याने केंद्र सरकारवर खटला दाखल करण्याचे फालतू विधान संजय राऊत यांनी केले आहे. घराणेशाहीची गुलामी आणि मोदीद्वेषाची कावीळ झालेली व्यक्ती याहून निराळे काही बोलूही शकत नाही म्हणा. पण, राज्यसभा संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे आणि तिथे हा इसम वर्षानुवर्षांपासून प्रतिनिधित्व करतो, त्यांना आरोग्य विषय राज्यांच्या अंतर्गत येतो, राज्यांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे केंद्र सरकारने उत्तर दिले, एवढी साधी बाबही समजत नाही, हा प्रकारच त्यांची कीव करावी असा. तसेच केंद्र सरकारवर खटला भरण्याची भाषा करणार्‍या संजय राऊत यांनी निदान महाराष्ट्र सरकारचे तरी याबाबत काय म्हणणे आहे, याची तरी माहिती घेतली आहे का? कारण, शिवसेना पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारनेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वस्तुस्थिती निराळी असूनही, महाराष्ट्रात ‘ऑक्सिजन’अभावी एकही मृत्यू झाला नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले होते. विशेष म्हणजे, त्यासंबंधीची याचिका मृत कोरोना रुग्णांच्या नातेवाइकांनीच दाखल केली होती. तेव्हा संजय राऊतांना मृत रुग्णांबद्दल खरोखरच कळवळा वाटत असेल, तर खोटी माहिती दिल्यावरून, ‘ऑक्सिजन’निर्मितीची जबाबदारी टाळल्यावरून त्यांनी केंद्र सरकार वा अन्य कोणाहीपेक्षा आधी ठाकरे सरकारवरच खटला दाखल करावा. तेवढा प्रामाणिकपणा संजय राऊतांकडे आहे का? नसेल तर निराधार विधाने करून आपला मोदीद्वेषाचा कंडू शमवण्याचा प्रयत्न करू नये. कारण, ती विधाने उलटून तुमच्याच अंगावर येतील, तेव्हा तुम्हाला पळता भुई थोडी होईल, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.
 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.