‘कॅप्टन’ आणि ‘कप्तान’

 

 

 

 

 

२०१९ साली पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्याशी खटके उडाल्यानंतर काँग्रेसचे नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी मंत्रिमंडळातून बाहेर राहणेच पसंत केले. सिद्धूंचे खाते कॅप्टन अमरिंदर सिंगांनी बदलल्याने नाराज सिद्धूंनी बंड करत मंत्रिपदाचा तडकाफडकी राजीनामाही दिला. त्यानंतर सातत्याने पंजाब काँग्रेसमध्ये सिंग आणि सिद्धू यांच्यात वाक्युद्ध तर सुरू होतेच, शिवाय काँग्रेसमधील ही गटबाजीही चव्हाट्यावर आली. पण, २०१९ पासून ते आता २०२१ पर्यंत पक्षश्रेष्ठींनी पंजाब काँग्रेसमधील या अंतर्गत वादाला फारसे महत्त्व न देण्याचीच भूमिका घेतलेली दिसते. एवढेच काय तर सिद्धूंनाही काँग्रेसश्रेष्ठींनी भेटी नाकारल्या. पण, पुढील वर्षी होणारी पंजाब विधानसभेची निवडणूक लक्षात घेता, काँग्रेसला या दुफळीची दखल घेणे अखेरीस भाग पडले आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे सिंग यांच्याकडे सरकारची, तर सिद्धूंकडे संघटनेची जबाबदारी अखेरीस सुपूर्द करण्यात आली. पण, यानंतरही काँग्रेसमध्ये पेटलेला हा गृहकलह एवढ्यात शमण्याची चिन्हे नाहीत. खरंतर सिद्धूंना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपद देण्यासही कॅप्टन अमरिंदर सिंगांचा विरोध होता. पण, काँग्रेसश्रेष्ठींनी नेहमीप्रमाणे दोन दगडांवर पाय ठेवण्याचे आपले जुनेच धोरण यंदाही अंगीकारले. मग काय, प्रदेशाध्यक्षपदाची माळ गळ्यात पडताच सिद्धूंच्या काँग्रेस आमदारांसोबतच्या भेटीगाठी, भोजनभेटींनाही एकाएकी वेग आला. सिद्धूंसोबत साधारण ६२ आमदार दिसून आले. त्यामुळे उर्वरित १५ आमदार हे आपसूकच सिंग यांच्या गोटातील असल्याच्या चर्चा रंगल्या. त्यातच सिद्धूंची भेट घेण्यास किंवा त्यांच्याशी चर्चा करायलाही सिंग तयार नाहीत. सिद्धूंनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केलेल्या टीकेचा राग सिंग यांच्या मनात अजूनही कायम असून, जोपर्यंत सिद्धू सार्वजनिक व्यासपीठावरून आपली माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्याशी संवाद साधण्यास कॅप्टन अमरिंदर सिंग फारसे उत्सुक नाहीत. त्यामुळे कप्तान प्रदेशाध्यक्ष आणि कॅप्टन मुख्यमंत्र्यांमधून अजिबात विस्तव जात नसल्याने आगामी पंजाब निवडणुकांपूर्वी मुख्यत्वे तिकीटवाटपावरून दोन्ही गटांत रस्सीखेच रंगणार, हे नक्की. तेव्हा, काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी ‘कॅप्टन’ आणि ‘कप्तान’ यांच्यात केलेले हे जबाबदारी वाटप काँग्रेसची पंजाबमधील सत्ता तारते की बुडवते, ते आगामी काळात पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

 

 

 

 

 

ज्याप्रमाणे नरेंद्र मोदींनी ‘व्हर्च्युअल’ प्रचारतंत्राचा भारतीय निवडणुकीत अगदी कुशलतापूर्वक वापर केला, तसाच काहीसा घाट प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी घातला. औचित्य होते ते २१ जुलैचे. हा दिवस ‘शहीद दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. कारण, १९९३ साली याच दिवशी युवक काँग्रेसच्या नेतृत्वात ममतादीदींनी तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारविरोधात आंदोलन छेडले होते. हे आंदोलन दडपण्यासाठी कोलकाता पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १३ कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता. याच दिनाचे औचित्य साधून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये दीदींच्या ‘व्हर्च्युअल’ सभांचे आयोजन करण्यात आले. पण, बहुतांशी राज्यांमध्ये ममतादीदींचा हा प्रयोग एक ‘फ्लोप शो’च ठरला.

गुजरातमध्ये तर या कार्यक्रमाचे होर्डिंग्जही लावण्यात आले. परंतु, तेही नंतर काढण्यात आले. एवढेच काय, तर मोठ्या स्क्रिनवर जिथे हे भाषण सार्वजनिक ठिकाणी दाखवण्यात येणार होते, त्यासाठीची कुठलीही पूर्वपरवानगी आयोजकांकडून घेण्यात आली नव्हती. पण, प्रत्यक्षात मोठ्या स्क्रिनवर असेल किंवा ‘व्हर्च्युअली’ असेल, गुजरातमध्ये दीदींचे भाषण ऐकण्यासाठी साधे चिटपाखरूही फिरकले नसल्याचे समजते. त्याचे कारण अगदी स्वाभाविक. गुजरातमध्ये दीदींच्या तृणमूल काँग्रेसचे अस्तित्वच नाही की, कार्यकर्त्यांचा फौजफाटाही हाताशी नाही. तसेच दीदींच्या या कार्यक्रमासाठी तृणमूलचा कोणताही नेता गुजरातमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थितही नव्हता. तेव्हा, उगाच मोदी आणि शाहंना गुजरातमध्ये त्यांच्या भूमीवर आव्हान देण्याच्या राजकीय नादात दीदींनीच स्वत:चे एकप्रकारे ‘खेला होबे’ म्हणून हसे करून घेतले.

इतर राज्यांतही दीदींच्या ‘व्हर्च्युअल’ रॅलीला अगदीच तुरळक प्रतिसाद मिळाल्याचे कळते. म्हणजेच काय, एक बंगाल सोडल्यास दीदींची देशभरात ना ताकद ना जोर. पण, तरीही जर दीदींना २०२४ साली पंतप्रधानपदाची स्वप्नं आतापासून पडत असतील, तर सगळेच अवघड आहे. असो. दीदींनी देश जिंकायची महत्त्वाकांक्षा बाळगण्यापेक्षा बंगालमध्ये निवडून येऊन, आपली मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची आधी कशी टिकवता येईल, त्याचा विचार करावा; अन्यथा बंगालही हातचे जाईल आणि पंतप्रधानपदाचे स्वप्नरंजनही स्वप्नभंजन ठरेल एवढेच!