समुहाच्या दबावाखाली झुकणे अतिशय दु:खद; सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला झापले

 

 

नवी दिल्ली, २० जुलै, (विशेष प्रतिनिधी) : राज्यातील व्यापाऱ्यांनी मागणी केली म्हणून टाळेबंदीतून सूट देण्याचा निर्णय घेणे अतिशय आश्चर्यजनक आहे. समुहाच्या दबावाखाली झुकून सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात घालणे हे अतिशय दुःखद आहे, अशा शब्दात बकरी ईदसाठी टाळेबंदीतून सूट देणाऱ्या केरळ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी झापले आहे. त्याचप्रमाणे कावड यात्रा स्थगित करण्याविषयी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने केरळला दिले.

 

 

देशातील करोना रुग्णवाढीचा हॉटस्पॉट असलेल्या केरळमध्ये बकरी ईदसाठी टाळेबंदीतून ३ दिवसांची सूट देण्याचा निर्णय डाव्या आघाडीचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी घेतला होता. त्याविरोधात दिल्लीचे रहिवासी पीकेडी नांबियार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिकेवर सोमवारी सुनावणी करून केरळ सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार केरळ सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून व्यापाऱ्यांच्या दबावामुळे टाळेबंदीतून सूट दिल्याचे म्हटले होते.

 

 

याप्रकरणावर न्यायमूर्ती रोहिंग्टन नरिमन आणि न्या. भुषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केरळ सरकारला तीव्र शब्दात झापले. “केरळ सरकारतर्फे सादर करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र अतिशय खेदजनक परिस्थितीचे निर्दशक आहे. त्यावरून भारतीय नागरिकांना जीवन जगण्याचा आणि आरोग्याच्या अधिकारांचे संरक्षण होणे शक्य नाही. समुहाच्या दबावाखाली झुकून देशातील नागरिकांना राष्ट्रव्यापी महामारीपुढे ढकलणे हे अतिशय दुःखद आहे. यावरून परिस्थिती अतिशय वाईट असल्याचे स्पष्ट होते. या धोरणामुळे करोनाचा मोठ्या प्रमाणात संसर्ग झाल्यास कोणताही नागरिक ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ शकतो, त्यानंतर न्यायालय त्याविरोधात योग्य ती कारवाई करेल”.

 

 

प्रतिज्ञापत्राविषयीदेखील न्यायालयाने केरळ सरकारला धारेवर धरले. बकरी ईदसाठी व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर मालाचा साठा करून ठेवला, त्यामुळे त्यांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने टाळेबंदीतून सूट दिली, हा खुलासा अतिशय गंभीर आहे. व्यापाऱ्यांनी दुकाने उघडल्यावर तेथे करोना प्रोटोकॉलचे पालन केले जाईल, यावरही राज्य सरकारने डोळे बंद करून विश्वास ठेवल्याचे न्यायालयाने म्हटले.