इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास केंद्र सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य : नितीन गडकरी

नवी दिल्ली : भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचे क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्यांसाठी विविध योजना आखण्याची केंद्र सरकारची भूमिका आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय परिवहन आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच केले आहे.

 

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इंडिया ग्लोबल फोरमतर्फे इलेक्ट्रिक वाहने आणि हवामानबदल या विषयावर आयोजित वेबिनारला नुकतेच संबोधित केले. ते म्हणाले, भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचे क्षेत्र आता झपाट्याने वाढत आहे. भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्यांना पाठबळ देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी विविध इन्सेंटिव्ह योजना कार्यान्वित केल्या जाणार आहेत. देशातील नागरिकांना कमीच कमी किंमतीत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करता यावी यासाठी निर्मिती खर्च कमीत कमी ठेवण्यासाठीही केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही गडकरी यावेळी म्हणाले.

देशातील अनेक स्टार्ट अप्सने इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती सुरू केल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, इलेक्ट्रिक वाहनांचा महत्वाचा भाग म्हणजे बॅटरी. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरीच्या नव्या तंत्रज्ञानावर भारताच्या संशोधन संस्था सध्या काम करीत आहेत. त्याचप्रमाणे सध्या भारतात सुमरे ६९ हजार पेट्रोल पंप आहेत, जेथे इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्याचीही सुविधा उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे आगामी काळात या वाहनांची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी सौर उर्जेचाही वापर केला जाणार असल्याचे गडकरी यांनी नमूद केले.

 

किरकोळ आणि घाऊक व्यापार उद्योगांना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी ट्विटद्वारे दिली. ते म्हणाले. एमएसएमईंचे सबलीकरण करण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक विकासाचे गतीमान इंजिन बनवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचा लाभ अडीच कोटी किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना होईल. यापूर्वी किरकोळ आणि घाऊक व्यापारउद्योग एमएसएमईच्या कक्षेबाहेर येत असत, परंतु आता सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार किरकोळ आणि घाऊक व्यापार उद्योगांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्याने कर्ज मिळवण्याचा लाभ घेता येणार आहे.