डाव्यांचा दुटप्पीपणा

 

 

 

 

 

 

दुटप्पीपणा करण्यात देशातील कोणत्याही राज्यातील डाव्यांची तुलना अन्य कोणाशीही होऊ शकत नाही. देशभरातील डावे पक्ष आज गलितगात्र झालेले असले, तरी केरळमध्ये डाव्यांचीच सत्ता आहे आणि तिथले डावे आपला दुटप्पीपणाचा वारसा प्रामाणिकपणे निभावत आहेत. त्यांच्या मते, हिंदू धर्मातील सण-समारंभ, उत्सव-यात्रांमुळे कोरोना विषाणूचा वेगाने फैलाव होतो, तर मुसलमानांच्या बकरी ईदला मात्र कोरोनाचीच कुर्बानी होते. एकाच कालावधीत आलेल्या हिंदू आणि मुसलमानांच्या कावड यात्रा व बकरी ईदबाबत डाव्यांनी घेतलेल्या भूमिकेतून तर असेच दिसून येते. ‘ईद-उल-अजहा’ म्हणजेच बकरी ईदनिमित्त डाव्यांचे राज्य असलेल्या केरळमध्ये विशेष सवलत देण्यात येत आहे. दि. २१ जुलै रोजी साजर्‍या केल्या जाणार्‍या बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारने दि. १८ ते २० जुलै रोजी ‘लॉकडाऊन’मध्ये विशेष सवलत दिली आहे. त्यानुसार केरळमधील विविध प्रकारच्या दुकानांसह कापड, इलेक्ट्रॉनिक व अन्य वस्तूंची दुकाने रात्री ८ वाजेपर्यंत खुली ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, एकीकडे बकरी ईदला मुसलमानांची काळजी करणार्‍या डाव्यांनीच उत्तर प्रदेशातील हिंदू धर्मीयांच्या कावड यात्रेला जोरदार विरोध केला होता. हरिद्वारमध्ये आयोजित केलेल्या कुंभमेळ्यावरुनही डाव्यांनीच धुमाकूळ घातला होता. कारण, हिंदू सणांमुळे कोरोनाचा प्रसार होतो, असे डाव्यांना वाटते, तर आता बकरी ईदनिमित्त विशेष सवलत देणार्‍या डाव्यांना मुसलमानांच्या सणांमुळे कोरोनाला प्रतिबंध घातला जातो, असे काहीसे वाटत असावे. गेल्या वर्षीच्या ‘तबलिगी’ जमातच्या कार्यक्रमावेळीही डाव्यांनी त्याचा अजिबात विरोध केला नव्हता. यावरुनच धर्म न मानणार्‍या किंवा धार्मिक आधारावर भेदभाव करू नका, अशी अक्कल शिकवणार्‍या डाव्यांच्या रक्तात मात्र हिंदू-मुसलमानांत भेदभाव करण्याची व त्या आधारावरच निर्णय घेण्याची कीड वळवळत असल्याचे स्पष्ट होते.

 

 

दरम्यान, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ‘कावड यात्रा’ आणि केरळमधील बकरी ईदनिमित्त विशेष सवलतीच्या संदर्भाने दोन याचिका सुनावणीसाठी आल्या होत्या. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील बकरी ईदनिमित्त कोरोनाच्या अनुषंगाने लागू केलेल्या निर्बंधात सवलत का दिली, असा सवाल केरळ सरकारला केला. कावड यात्रेच्या संदर्भातील सुनावणीवेळी मात्र उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेल्या उत्तराने न्यायालयाचे समाधान झाले व ते प्रकरण बंद केले गेले. कोरोना विषाणू प्रसाराचा धोका लक्षात घेता, राज्यातील सर्व कावड संघ यात्रा स्थगित करण्यासाठी तयार असल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. म्हणजेच, हिंदू धर्मीयांनी व भगव्या वस्त्रातील योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेश सरकारनेही व्यापक जनहिताचा विचार केला आणि कावड यात्रा स्थगित केली. काळ-वेळ पाहून परिस्थितीनुरुप निर्णय घेत वाटचाल करण्याचे हिंदूंचे खरेखुरे पुरोगामित्वच यातून दिसून येते, तर दुसरीकडे केरळी मुसलमान आणि मुसलमानांसमोर झुकलेल्या केरळ सरकारने मात्र बकरी ईदच्या संदर्भाने तसे काही केले नाही. तरीही त्यांना कोणी ‘प्रतिगामी’ म्हणत नाहीत. बहुसंख्य मुसलमान आपल्या धर्माप्रति कमालीचे कट्टर असतात, पण डाव्यांनी तरी इथे व्यापक जनहितकारी व लांगूलचालनाची प्रथा मोडणारी भूमिका घ्यायला हवी होती. मात्र, त्यांनीही मुसलमानांची मतेच डोळ्यासमोर ठेवली. ‘पीएफआय’चा वाढता प्रादुर्भाव, धर्मांधांची दहशत आणि त्यासमोर मान तुकवणारे केरळमधील डावे सरकारच यातून दिसून येते. मुसलमानांना यथेच्छपणे बकरी ईद साजरी करु द्यावी. कोरोनाचा प्रसार झाला तर झाला, आपली मतपेटी तर शाबूत राहील, असाच डाव्यांचा यामागचा विचार असणार. भाजप वा हिंदुत्वनिष्ठांना सबुरीचा सल्ला देणारे देशातील तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी मात्र यावर मूग गिळून आहेत. त्यांच्यापैकी कोणीही केरळ सरकारच्या समाजविघातक निर्णयाचा विरोध केलेला नाही. कारण, या दोघांचीही जातकुळी एकच, फक्त दाढ्या कुरवाळणे आणि हिंदूंमधील नसलेले वैगुण्य शोधणे!

 

 

दरम्यान, केरळमधील डाव्या सरकारने बकरी ईदनिमित्त घेतलेल्या सवलतीच्या निर्णयातील राजकीय मुद्दा बाजूला ठेवला तरी आरोग्याचा मुद्दा राहतोच. आरोग्याच्या दृष्टीनेही केरळ सरकारचा निर्णय त्याचा दुटप्पीपणा दाखवणाराच आहे. देशातील पहिला कोरोना रुग्ण केरळमध्ये आढळला होता व नंतर त्याचा भारतभरात फैलाव झाला. कोरोनाची पहिली लाट, दुसरी लाट असे प्रकार त्यानंतर दीड वर्षभर सुरु राहिले. मधल्या काळात देशातील हुशार पत्रकार-संपादकांनी आपली डाव्यांबद्दलची निष्ठा दाखवत कोरोना नियंत्रणाच्या ‘केरळी मॉडेल’चे वारेमाप कौतुकही केले होते. पण, आज मात्र केरळची अवस्था अतिशय वाईट झालेली आहे. केरळमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या हजारोंच्या पटीत असून दररोज १३-१५ हजार कोरोना रुग्ण आढळत आहेत. देशातील दररोजच्या सरासरी ४२ हजार कोरोना रुग्णांपैकी केरळमधील रुग्णांचे प्रमाण ३६ टक्के इतके आहे, तर दुसरीकडे भगव्या वस्त्रांमुळे बुद्धिजीवी, विचारवंतांकडून हेटाळणी केल्या गेलेल्या योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेशात मात्र आज कोरोना रुग्णांचे प्रमाण नगण्य आहे. इथे दररोज १०० च्या आत कोरोना रुग्ण आढळत असून योगी आदित्यनाथ यांनी विषाणू प्रसारावर चांगलेच नियंत्रण मिळवल्याचे दिसून येते. तरीही डाव्यांनी उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रेला विरोध केला, तर केरळमध्ये बकरी ईदनिमित्त सवलत दिली. डाव्यांना जनतेच्या आरोग्याची इतकीच काळजी असती, तर त्यांनी केरळमध्येही निर्बंध शिथिल केले नसते. पण त्यांनी तसे केले, अशाने कोरोना प्रसार होणार नाही का? तर होईलच! यातून डाव्यांना उत्तर प्रदेशातील जनतेची अधिक चिंता वाटते आणि केरळीजनांना कोरोना झाला तरी त्याची पर्वा नसते, असा अर्थ घ्यायचा? तर तसे काही नाही, डाव्यांच्या दृष्टीने आरोग्याचा नव्हे, तर हिंदू विरोधाचा व मुसलमानांच्या तुष्टीकरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच अशा विसंगती डाव्यांच्या भूमिकांतून दिसतात. पण, यातूनच डाव्यांचा राजकीय परिघ आकसत असतो आणि भविष्यात त्याला केरळही अपवाद नसेल इतकेच...