ठाकरेंची मस्ती उतरेलच!

 

 

 

सत्तेच्या मस्तवालपणात सर्वसामान्यांना चिरडून टाकण्याचा सुलतानी कार्यक्रम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने चालवल्याचे दिसते. मुंबईच्या मालाड भागातील कुरार मेट्रो स्थानकाच्या कामात बाधित ठरणार्‍या घरांवर मध्यरात्री नोटीस पाठवून दुसर्‍या दिवशी भल्या सकाळी ‘एमएमआरडीए’ आणि पोलिसांनी केलेल्या तोडक कारवाईवरुन तर ते स्पष्टच होते. ‘एमएमआरडीए’ने पोलिसांच्या साथीने सर्वसामान्यांच्या, मराठी माणसांच्या घरांवर बुलडोझर तर फिरवलाच, पण आपली घरे वाचवण्यासाठी आडव्या येणार्‍यांना थेट नग्न करुन मारहाण केल्याचेही समोर आले.

 

 

 

त्यासंबंधीच्या अनेक ध्वनिचित्रफिती समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्या असून ठाकरे सरकारच्या बेदरकार दडपशाहीचे दर्शनच त्यातून घडते. समाजमाध्यमांत प्रसारित झालेल्या ध्वनिचित्रफितीतील तरुणाचा पोलिसांनी आपल्याला आई-वडील-बहिणीसमोर नग्न करुन हाणामारी केल्याचा आरोप आहे. कारण काय, तर त्याने डोईवरील छप्पर वाचवण्यासाठी जीवाच्या आकांताने कारवाईचा विरोध केला. पावसाळा व पाऊस असताना कारवाई करणार्‍या ‘एमएमआरडीए’ किंवा पोलिसांना त्याचा घरासाठीचा आक्रोश ऐकू आला नाही.

 

 

 

त्याचाच काय, तिथे राहत असलेल्या कोणाही सर्वसामान्य कष्टकर्‍याचा, कामगाराचा टाहो त्यांच्यापर्यंत पोहोचला नाही. अर्थात, ‘एमएमआरडीए’ किंवा पोलीस हुकमाचे ताबेदार आणि इथे हुकूम देणारे कोण तर उद्धव ठाकरेंच्याच हाताखालील किंवा ताब्यातील संस्थांचे प्रमुख. पर्यायाने राज्याचे कारभारी म्हणून कुरारमधील बाधितांना बेघर करण्याची, त्यांच्या मारहाणीची जबाबदारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्याच शिरावर येते. पण डोळ्याला झापड लावलेल्या नि कानात बोटे घालून बसलेल्या ठाकरेंनी त्याकडे लक्षही दिले नाही वा बाधितांचे म्हणणेही ऐकून घेतले नाही.

 

 

हृदय नसलेल्या व्यक्तीला उलट्या काळजाचा माणूस म्हणतात, आपण अगदी तसेच असल्याचे उद्धव ठाकरेंनी व त्यांच्या सरकारने या अन्यायी-अत्याचारी कारवाईतून सिद्ध करून दाखवले. ते केवळ हाती असलेल्या सत्तारुपी चाबकाच्या जोरावरच! पण उद्धव ठाकरेंनी एक लक्षात ठेवावे, उद्या सर्वसामान्य जनता मतदानरुपी चाबूक उगारेल तेव्हा तुमची आजची सारी धुंदी, मस्ती क्षणात उतरेल नि तोंड दाखवायलाही जागा शिल्लक राहणार नाही.

 

 

सत्तेचा मद चढलेल्या ठाकरे सरकारने कुरारमधील बाधितांवर कारवाई करताना उच्च न्यायालयाच्या मनाई आदेशालाही पायदळी तुडवले. ‘कोविड’ काळात व पावसाळ्यात घरांवरील तोडक कारवाईला न्यायालयाने प्रतिबंध घातलेला आहे. तरीही न्यायालयीन आदेशाचा अवमान करत ‘एमएमआरडीए’, पोलीस व उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने तशी कारवाई केली आणि हाच यातला कळीचा मुद्दा आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ‘एमएमआरडीए’ किंवा पोलीस स्वतःला न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ समजतात काय? तसे असेल तर त्यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अपमान केल्याचाच गुन्हा दाखल व्हायला हवा.

 

 

अन्यथा, कोणीही उठून न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करेल आणि कायद्याचे राज्यच उलथून पडेल. त्यालाही जबाबदार उद्धव ठाकरे किंवा त्यांचेच कर्मचारी, अधिकारी असतील. पुढचा मुद्दा म्हणजे, बाधितांच्या घरांवर तोडक कारवाई केली जात असताना, तरुणाला नग्न करुन हाणामारी केली जात असताना मानवाधिकाराची तथाकथित रक्षणकर्ती जमात कोणत्या बिळात लपून बसली होती? इथल्या सर्वसामान्यांच्या मानवाधिकारांचा मानवी संवेदना हरवलेले ठाकरे सरकार गळा घोटत असताना मानवाधिकारवादी कुठे गायब झाले होते? तर त्या सर्वांनीच उद्धव ठाकरेंची दहशत निमुटपणे मान्य केलेली असावी, आता कायदा वा घटना पाहून काम करणारा भाजप सत्तेत नाही, तर ‘हम करे सो कायदा’वाले उद्धव ठाकरे सत्तेत आहेत, तेव्हा आपण विरोध केला तर आपलीही गठडी वळण्याची भीती त्यांना वाटत असावी.

 

 

अथवा, ऐन कोरोना काळात ठाकरे सरकारच्या नसलेल्या चांगल्या कामगिरीचे ‘पीआर एजन्सीज’च्या माध्यमातून नट-नट्यांनी कौतुक केले, तसे काही अर्थपूर्ण व्यवहार मानवाधिकारवाल्यांबरोबरही झालेले असावेत. म्हणूनच, आपले खिसे भरुन गब्बर झालेल्या मानवाधिकारवाद्यांनी एका तरुणाला नग्न करुन पोलिसांनी मारहाण केली तरी ‘हुं की चू’ही केले नाही. इथेच जर भाजपची सत्ता असती, तर ‘फॅसिझम’च्या नावाने बोंबलत तथाकथित मानवाधिकारवाल्यांनी मानवी साखळी वा फलकबाजीची नौटंकी केली असती. पण आता भाजपविरोधाच्या किमान समान कार्यक्रमाधारे ठाकरे सरकार सत्तेवर आले आणि मानवाधिकारवाद्यांच्या तोंडाला बूच लागले. त्यामुळे या ढोंगबाजांना सर्वसामान्य कुरारवासीयांचा, दंडुकेशाहीचा अन्याय-अत्याचार सहन करणार्‍या त्या तरुणाचा आवाजही ऐकता आला नाही.

 

 

 

दरम्यान, कुरारवासीयांच्या उद्ध्वस्तीकरणाची कारवाई ठाकरे सरकारच्या दुटप्पीपणाचा उत्तम नमुना म्हणता येईल. कारण गिरगावातही अशाचप्रकारे स्थानिकांच्या घरांचा कामात अडथळा येत होता. तेव्हा मात्र तिथल्या नागरिकांचे आहे तिथेच पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण कुरारमधील बाधितांना मात्र कुठेतरी आडबाजूला फेकण्याचा उद्योग ठाकरे सरकारने केला. का? तर गिरगावात शिवसेनेचे नगरसेवक आहेत, त्यांना पुन्हा निवडून यायचे आहे आणि बाधितांना अन्यत्र हलवले तर त्यांची मते न मिळण्याची धास्ती.

 

 

त्यामुळे गिरगावातील बाधितांचे आहे त्या ठिकाणीच पुनर्वसन केले गेले. पण कुरारमध्ये तसे नाही. इथे विरोधकांचे लोकप्रतिनिधी आहेत. इथल्या मतदारांनी शिवसेनेला लाथाडले, तेव्हा त्याचा सूड घेण्याची संधी ठाकरे सरकारला दिसली. सूडबुद्धीने सत्तेवर आलेले सरकार नागरिकांशीही सूडबुद्धीनेच वागले आणि म्हणूनच कुरारवासीयांना ‘गिरगाव पॅटर्न’, ‘गिरगावचा न्याय’ लागू झाला नाही. असे असूनही कोणी मानवाधिकारवाला इथल्या नागरिकांसाठी उभा ठाकला नाही वा ‘सेव्ह आरे’चा तमाशा करणारेही समोर आले नाही. भाजप सत्तेत असताना ‘सेव्ह आरे’वाल्यांनी उच्छाद मांडला होता, आता भाजप सत्तेत नाही, तर भाजपविरोधातले सत्तेत आहेत.

 

 

त्यामुळे त्यांना विरोध करण्याची हिंमत या लोकांत नाही आणि त्याचेच हे परिणाम आहेत. पण तथाकथित मानवाधिकारवादी वा ‘सेव्ह आरे’वाले पुढे आले नाहीत, तरी भाजप आमदार अतुल भातखळकरांनी स्थानिकांसाठी आवाज उठवला. ‘एमएमआरडीए’ आणि पोलिसांची वाहने निर्दयीपणे तोडक कारवाई, मारहाण करत असताना अतुल भातखळकरांनी बाधितांची, पीडितांची बाजू घेतली. लोकप्रतिनिधी, लोकसेवक कसा असावा, याचे हे उत्तम उदाहरण म्हटले पाहिजे. आता त्यांनी ‘एमएमआरडी’ व पोलिसांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करण्याचेही ठरवले आहे. सत्ताधीशांच्या दमनशाहीविरोधातील अतुल भातखळरांच्या या लढ्याला यशही नक्कीच मिळेल, असे वाटते. त्यातूनच ठाकरे सरकारच्या हुकूमशाहीला कडाडून विरोध करणारे खरेखुरे लोकशाहीवादी नागरिक उभे ठाकतील आणि तमाम मुंबईकरही येत्या काळात त्याला नक्कीच प्रतिसाद देतील, तोपर्यंत ठाकरेंनी हवा तेवढा धुडगूस घालावा.