नवीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य : नितीन गडकरी

नवी दिल्ली : “भारताच्या नवीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास आणि स्वदेशी उत्पादन व्यवस्थेस प्राधान्य देण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत,” असे प्रतिपादन केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवार, दि. १६ जुलै रोजी केले. ‘सीआआयआय’तर्फे आयोजित नवीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरता’ या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

भारतात नवीकरणक्षम ऊर्जेचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. २०२२ पर्यंत नवीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्राची क्षमता १७५ गिगावॅटपर्यंत वाढविण्याकडे यशस्वी वाटचाल सुरू आहे. या क्षेत्राचा विकास करण्याकडे सरकार विशेष लक्ष देत आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासोबत नवीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रासाठी स्वदेशी उत्पादनाची विशेष ‘इकोसिस्टीम’ तयार करण्यासदेखील प्राधान्य दिले जात आहे. सध्या जागतिक पातळीवपर नवीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रात भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. सरकारच्या धोरणांमुळेच हे साध्य झाले आहे. त्यामुळे २०३० पर्यंत ४५० गिगावॅट नवीकरणक्षम ऊर्जेचे लक्ष्य साध्य होईल, असाही विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला.

नोएडा येथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रणाली केंद्र (सीएटीटीएस) स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या भारतीय महामार्ग अभियंता अकादमीने केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या उपस्थितीत (आयएएचई) ऑस्ट्रेलियाच्या ‘न्यू साऊथ वेल्स’ विद्यापीठासोबतच्या (युएनएसडब्ल्यू) करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या.

महामार्गांच्या संपूर्ण जाळ्यासाठी आणि राष्ट्रीय महामार्गांसाठी तत्त्वतः ‘सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर’चे ‘कोडिंग’, मोजणी आणि प्रमाणीकरण तसेच परिस्थिती विश्लेषण यांचा समावेश असणारे भारतासाठी विशिष्ट प्रदीर्घ क्षमता असलेले रस्तेबांधणी मॉडेल (संगणकीय समतोल मॉडेल) ‘न्यू साऊथवेल्स विद्यापीठा’द्वारे तयार करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे ‘सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर’चे ‘कोडिंग’, मोजणी आणि प्रमाणीकरण तसेच परिस्थिती विश्लेषण याचा समावेश असणारे भारतात रस्ते बांधणीच्या दृष्टीने ‘न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठा’कडून शहरी विस्तृत ‘डेटा मॉडेल’ प्राप्त होईल. ‘न्यू साऊथवेल्स विद्यापीठा’द्वारे प्रमाणित अद्ययावत परिवहन यंत्रणा आणि प्रतिकृती या विषयावरील अभ्यासक्रम भारतात तीन आणि ऑस्ट्रेलियात तीन कार्यशाळा घेऊन शिकवला जाईल. प्रत्येक कार्यशाळा पाच दिवसांची असेल आणि 40 सहभागींना त्यात भाग घेण्यास अनुमती दिली जाणार आहे.